राहुरी  – सूरत- हैद्राबाद या एक्‍सप्रेस ग्रीन हायवेसाठी जमीन मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केला. आमच्याशी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चर्चा केल्याशिवाय मोजणी होऊ दिली जाणार नाही, असा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला. तालुक्‍यातील काही गावांमध्ये सूरत-हैदराबाद एक्‍सप्रेस ग्रीन हायवेची मोजणी सुरू झाली असली तरी खडांबे, सडे परिसरात शेतकरी विरोध करीत आहेत. आज संपादित जमिनीच्या मोजणीसाठी मंडलाधिकारी दत्ता गोसावी, तलाठी कदम आलेले होते. भूसंपादन करावयाच्या शेतकऱ्यांना याबाबतच्या नोटिसा महसूलने बजावलेल्या होत्या. त्यानुसार दीडशे ते दोनशे शेतकरी खडांबे येथे हजर होते.

बाबासाहेब धोंडे म्हणाले की, या परिसरातील शेतकऱ्यांनी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठासाठी जमिनी दिलेल्या आहेत. तसेच मुळा धरण, इंडियन ऑइल प्रकल्पासाठीदेखील शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या संपूर्ण पुर्नवसनाबाबतीत अनेक परिपत्रके निघाली. मात्र, पूर्णपणे अंमलबजावणी झाली नाही. आमच्या जमिनीचा प्रत्यक्ष मोबदला आम्हाला किती मिळणार हे स्पष्ट सांगितल्याशिवाय आम्ही जमीन मोजणी होऊ देणार नाही. याबाबत वरिष्ठ अधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांची एकत्रित बैठक शासकीय कार्यालयात घेतली जावी.
खा. डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी मुळा-प्रवरा संस्थेच्या कार्यालयात बैठक घेतली.

तसे न करता शासकीय कार्यालयात बैठक घ्यावी. आजपर्यंत आठ प्रकल्पग्रस्तांसाठी आपण जमिनी दिल्याल्याचे बाबासाहेब धोंडे यांनी सांगितले तर दौलतराव पवार यांनी विद्यापीठासाठी 76 एकर जमीन संपादित केली गेली व एका दिवसांत आपण भूमिहीन झाल्याचे सांगितले. गोरख धोंडे, सुनील धोंडे, दगडू पवार, सुरेश धोंडे, सुरेश ताकटे, संजय ताकटे, अरविंद ताकटे आदींनी चर्चेत भाग घेतला. प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध पाहून मंडलाधिकाऱ्यांनी मोजणी स्थगित केली.