पुणे – शासकीय खरेदी केंद्रांवर हमीभावाने खरेदी केलेला शेतमाल साठविण्यासाठी गोदाम व्यवस्था अपुरी पडत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वजनमापासाठी ताटकळत थांबावे लागत आहे. प्रवास भाडे, वाहन भाडे यांचा भुर्दंड बसत आहे. यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांना शेतामध्येच शेतमाल साठविण्याकरिता गोदाम बांधकामासाठी ग्रामीण गोदाम योजनेअंतर्गत तत्काळ अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उपक्रमात या बाबीचा समावेश केल्यास राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना याचा लाभ होऊ शकेल.

सद्यःस्थितीत सर्वच शेतीमालाचे खुल्या बाजारातील दर घसरले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना शासकीय खरेदी केंद्रांवर शेतमाल विक्री करण्याशिवाय पर्याय नाही; परंतु शासकीय खरेदी केंद्रांवर खरेदी केलेला शेतमाल साठविण्यासाठी जागा नसल्यामुळे मोजमापास उशीर होत आहे.

खुल्या बाजारात भाव पाडून खरेदी केली जात असल्यामुळे पणन महासंघ आणि अन्य खरेदी केंद्रांवर वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. वजनमापासाठी बराचा वेळ लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाहन भाडेपट्टीचा भुर्दंड बसत आहे. वजनमापानंतर चुकारे वेळेवर दिले जात नाहीत. तूर खरेदीची स्थितीदेखील थोड्या फार फरकाने अशीच आहे.

सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे रब्बी हंगामातील हरभऱ्याच्या क्षेत्रात वाढ झाली आहे. त्यामुळे उत्पादनात मोठी वाढ होणार आहे. गहू, ज्वारीचे चांगले उत्पादन होईल.
भुसारमाल तसेच फळे, भाजीपाल्याच्या दर अपेक्षेपेक्षा कमी आहेत. या भागातील शेतकऱ्यांकडे गोदामाची व्यवस्था नाही. घरातील जागा शेतीमाल साठवणुकीसाठी कमी पडत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी नाइलाजाने खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दराने शेतमालाची विक्री करीत आहेत.