नवी दिल्ली – कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलनावर असलेले शेतकरी व केंद्र सरकार यांच्यात उद्या (सोमवारी) चर्चेची पुढील फेरी पार पडणार आहे. गेल्या ३७ दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी नवे कृषी कायदे मागे घ्यावेत या प्रमुख मागणीसह राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर ठिय्या मांडलाय. उद्या होणाऱ्या सातव्या फेरीमध्ये तरी शेतकरी आंदोलनाची कोंडी फुटणार का? याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलंय.

तत्पूर्वी, शेतकरी नेते व सरकारदरम्यान झालेल्या सहाव्या फेरीमध्ये प्रथमच सरकार दोन पावले मागे सरल्याचं पहायला मिळालं. या चर्चेवेळी  यापुर्वीच्या चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये शेतकरी संघटनांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर परस्पर संमतीने निर्णय घेण्यात आला. हवेच्या दर्जाबाबत काढलेल्या अध्यादेशातून शेतकऱ्यांना वगळण्याचा निर्णय झाला. तसेच वीज विधेयकात अनुदानाची हमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

असं असलं तरी, ‘कृषी कायदे मागे घेण्याची प्रमुख मागणी मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही’ या भूमिकेवरून आंदोलक शेतकरी माघार घेतील अशी शक्यता सध्यातरी दिसत नाही. यामुळे आंदोलनाची कोंडी फोडण्यासाठी सरकार माघार घेणार का? असा प्रश्न चर्चिला जात आहे.

दरम्यान, आंदोलकांना हटवण्यासाठी वापरण्यात आलेले पाण्याचे फवारे, कडाक्याची थंडी, यांना तोंड देत शेतकरी आंदोलक २६ नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी व गाझीपूर सीमांवर ठिय्या मांडून बसलेत. मात्र आता आंदोलनस्थळी अवकाळी पावसाने हजेरी लावली असून यामुळे ठिकठिकाणी पाणी साठलंय. थंडीही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अशा परिस्थितीतही आंदोलकांनी आपल्या मागण्या मान्य झाल्याखेरीज आपण मागे हटणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय.