पळसदेव (प्रतिनिधी) – राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. दुधाचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. मात्र, त्यानुसार दुधाला योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी अधिकच कर्जबाजारी होत आहे. दूध उत्पादक शेतकरी जगला पाहिजे यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना करण्याची आवशकता आहे.

सध्या राज्यातील अनेक तालुक्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे. अशात जनावरांच्या चाऱ्याचा व व्यवस्थापनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे तातडीने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

सरकारने किमान फॅट ३.२ व एस एन एफ ८.३ वरील दुधालाच अनुदान जाहीर केलं आहे. त्यासाठी पशुवैद्यकीय दवाखान्यातून जनावरांची ऑनलाइन नोंद करणारे आवश्यक होते. या प्रक्रियेत अनेक बाबीची स्पष्टता नाही. शिवाय गाईंची ऑनलाईन नोंदणीचे शेतकऱ्यांना ज्ञान नसल्याने शेतकरी ५ रूपये अनुदानापासून वंचित राहीला आहे.

सरकारच्या दूध अनुदानाचा अगदी मुठ्भर शेतकऱ्यांना फयदा झाला आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या अर्जात त्रुटी आढळल्यामुळे शेतकरी अनुदानास अपात्र झाले आहे. विशेष बाब म्हणजे त्रुटी दुरुस्त करण्याची सुविधा देखील शासनाने २६ मार्चपासून बंद केली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी दूध अनुदानापासून वंचित राहीला आहे.

शासनाने गाईची ऑनलाइन नोंद करणेबाबत शेतकऱ्यांना कुठलेही प्रशिक्षण दिले नाही. शिवाय दूध संकलन करणारे डेअरी चालक यांना देखील याबाबत विशेष ज्ञान नसल्याने शेतकऱ्यांना गाईची नोंदणी करताना अनेक अडचणीच सामना करावा लागला. विशेष बाब म्हणजे पशुवैद्यकीय सेवा देणाऱ्या विभागातील भौतेक पदे रिक्त असल्याने यामध्ये अधिकच भर पडली आहे.

अनुदान अर्जा त्रूटी…
अनेक शेतकऱ्याच्या अनुदान अर्जात त्रुटी आहेत, हे कारण सांगून शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवलं आहे. तरी सरकारने शेतकरी हिताचा विचार करून दूध अनुदानामधील अर्जातील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी आणखी वेळ वाढून द्यावा व सर्व सर्व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळावे यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.