इंदापूर : शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर शासनाकडून ठोस निर्णय होत नसल्याने अखिल भारतीय किसान सभेने आता कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या इंदापूर तालुक्यातच आंदोलनाचा निर्धार केला आहे. २० ऑगस्टपासून इंदापूर तहसील कार्यालयासमोर महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून शेतकरी दाखल होऊन ‘महा मुक्काम सत्याग्रह’ करणार असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा किसान सभेने दिला आहे.

किसान सभेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष उमेश देशमुख, माजी आमदार जे. पी. गावित, डॉ. अजित नवले, प्रा. कृष्णा ताटे, रमेश पाटील, राजेंद्र वाटकर, संदीप अवताडे, किशोर सोनवणे, महादेव चव्हाण, संतोष देवकर, रुपेश पवार, आत्तार आदींच्या स्वाक्षरीने इंदापूर तहसीलदारांना याबाबत निवेदन देण्यात आले.

२१ जुलै रोजी राज्यातील ५० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आझाद मैदानावर मोर्चा काढून शासनाकडे मागण्या मांडल्या होत्या. यावेळी कृषिमंत्री व महसूल मंत्र्यांशी चर्चा झाली. शासनाची भूमिका सकारात्मक दिसून आली; मात्र मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारे ठोस शासन निर्णय झाले नसल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे. त्यामुळे १० ऑगस्ट रोजी राज्यभर आंदोलन करून तहसील कार्यालयांवर निवेदने देण्यात आली. त्यानंतर आता इंदापूरमध्ये महा मुक्कामाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान द्यावे. २००९, २०१६ व २०१९च्या कर्जमाफी योजनांतील जाचक अटींमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश करावा. २०१६ व २०१९ मध्ये पात्र असूनही प्रोत्साहन अनुदान न मिळालेल्यांना अनुदान द्यावे, तसेच कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचा सीबील स्कोअर खराब होऊ नये, यासाठी शासनाने बँकिंग यंत्रणेला आवश्यक सूचना द्याव्यात, अशीही मागणी आहे.

जमिनींच्या हक्कासाठीही संघर्ष

इनाम वर्ग-३च्या जमिनी संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावे कराव्यात, गायरान जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्क द्यावा, वरकस जमिनी ताबेदारांच्या नावे कराव्यात, तसेच घराच्या तळजमिनी व आवाराच्या जमिनी ताब्यात असलेल्या श्रमिकांच्या नावे करण्याची मागणी किसान सभेने केली आहे. पीकविमा योजनेतील शेतकरीविरोधी बदल रद्द करून पूर्वीचे ‘ट्रिगर’ पुन्हा लागू करावेत, तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात जाहीर केलेली १७ हजार ५०० रुपयांची विमा भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय खतांचा तुटवडा आणि ‘लिंकेज’च्या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.