पळसदेव, (वार्ताहर) – शासनाच्या वतीने शेतकर्‍यांना दुष्काळी परिस्थितीत आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. ही मदत मिळण्यासाठी महसूल विभागाच्या वतीने पीकपाणी नुसार याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. त्यांच्यानुसार युद्ध पातळीवर शेतकर्‍याचे आधारकार्ड, पासबुक, सातबारा जमा करण्याचे काम करण्यात आले; मात्र कागदपत्र जमा झाल्यावर शासनाने शेतकर्‍याला आर्थिक मदत मिळण्यासाठी केवायसी करणे बंधनकारक केल्यामुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित राहील आहे.

सध्या शेतकरी केवायसी करण्यासाठी महा ई सेवा केंद्रात हेलपाटे मारत आहेत; मात्र सर्व्हर बंद असल्याने हताश होऊन रिकाम्या हाताने त्यांना परतावे लागत आहे. गेल्या दहा दिवसांपासून केवायसी सर्व्हर बंद आहे.

सर्व्हर व्यवस्थित चालत नाही. शेतकरी दिवस दिवस महाईसेवा केंद्राच्या बाहेर बसून आता सर्व्हर चालू होईल, मग होईल या आशेने आपला दिवस घालवत आहेत; मात्र सर्व्हर बंदमुळे शेतकरी दुष्काळी मदत निधीपासून वंचित राहिला आहे.

सरकार जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करत असल्याचं मत शेतकर्‍यांनी व्यक्त करत आहेत. सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकरी मतांसाठी मदत जाहीर केली. देण्याची वेळ आली की सर्व्हरची अडचण सांगून वेळकाढूपणा करण्याचा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे सरकारला केवळ मतदान होईपर्यंत शेतकर्‍यांना झुलवत ठेवायचा आहे की काय, असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत.

मागे सरकाने कर्जमाफीच्या वेळेसही ठराविक शेतकर्‍यांना मदत करून केवळ निवडणुकीसाठी प्रचाराचा मुद्धा बनवला आहे. कर्जमाफीच्या वेळी देखील आधार प्रमाणीकरणासाठी बळीराजाला सेवा केंद्रावर दिवसेंदिवस घालवण्याची वेळ आली होती. आता मात्र सरकारने मतदानाच्या अगोदर शेतकर्‍याच्या खात्यात अनुदान जमा न केल्यास मतदानावर बहिष्कार टाकणार असल्याचा निर्धार पळसदेव भागातील शेतकर्‍यांनी केला आहे.

सध्या निवडणुक प्रचाराचा धुराळा उडत आहे. अनेक प्रचारसभा होत आहेत; मात्र शेतकर्‍याच्या या अडचणीवर कोणताच राजकीय नेता व पदाधिकारी बोलायला तयार नाही.

सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहेत. बोअरवेल, विहिरीत, नदीत पाणी नाही. वीज देखील कपात केली आहे. त्यात वाढता उन्हाळा यामुळे पिकाला पाण्याची अधिकची गरज आहे. अशा संकटकाळात सरकार बळीराजाला केवायसीसाठी सेवा केंद्रात लाइनमध्ये उभा करत आहे.

त्यामुळे सरकारने शेतकर्‍यांना नुसते आशेला लावू नये. कागदपत्र जमा केलेल्या व महसूल विभागाने पात्र ठरवलेल्या शेतकर्‍याच्या खात्यात केवायसीची अट शिथील करून तात्काळ दुष्काळ मदतनिधी जमा करावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

शेतकर्‍यांना केवायसी करणे बंधनकारक आहे. सर्व्हरबाबत टेक्निकल विभागाला कळवण्यात आले आहे. इंदापूर तालुक्यात अजून काही गावाची माहिती जमा करण्याची बाकी आहे. आतापर्यंत सुमारे 25 कोटी अनुदानाची माहिती तयार करण्यात आला आहे. अद्याप अकराशे ते बाराशे शेतकरी केवायसी करण्याचे बाकी आहेत. लवकरात लवकर केवायसी झालेल्या शेतकर्‍यांच्या खात्यात अनुदान जमा करण्याचे काम करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. -श्रीकांत पाटील, तहसीलदार इंदापूर