नगर,{रवींद्र कदम}-  गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निर्यातबंदी उठविल्याची साखरपेरणी जिल्ह्यात सुरु आहे. त्यामुळे यानिर्यातबंदीचा शेतकर्‍यांना फायदा होणार की व्यापार्‍यांना? हेही पहावे लागणार आहे. मात्र, संबंधित राजकारण्यांकडून खोट्या निर्यातबंदीचे भांडवल करून राजकीय डाव मांडले जात आहेत. त्यामुळे कांदा भाववाढीच्या आशेवर बसलेल्या शेतकर्‍यांच्या वर्मावर घाव घातला जात आहे. दरम्यान, निर्यातबंदीचे पितळ उघडे पडल्याने त्याचे राजकीय भांडवल करणार्‍यांना चपराक बसल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शेतकर्‍यांमधून आता उमटू लागली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून शेतकर्‍यांची आर्थिक अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. राज्यात व केंद्रात कोणत्याही सरकारची सत्ता असो, बळी मात्र शेतकर्‍यांचा दिला जात असल्याचे चित्र आजपर्यंत पहावयास मिळत आहे. सध्याही तशीच अवस्था असून लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेण्यात आल्याची भूलथाप मारल्याने त्यामुळे ‘कडू कांदा, गोड झाला’ असल्याच्या भंपकबाजीनंतर सरकार शेतकरी हिताचे निर्णय घेत असल्याची मुक्ताफळे उधळून राजकीय नेत्यांनी आपली राजकीय पोळी भाजून घेतल्याचे बोलले जात आहे. सरकार आपली मक्तेदारी शेतकर्‍यांवर लादत असल्याचा आरोप
शेतकर्‍यांमधून होत आहे.

गेल्या चार महिन्यापूर्वी जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी अवकाळी तसेच अतिवृष्टी या मोठ्या संकटात कांदा पिकविला. मात्र कांदा पीक काढणीला येताच सरकारने कांदा निर्यातबंदी केली. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला. शेतकर्‍यांना कांदा कवडीमोल भावाने विकावा लागला. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांचे वर्षभराचे आर्थिक नियोजन कोलमडले.

मात्र, आता लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांवरील नाराजी दूर करण्यासाठी सरकार कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवित असल्याची आवई उठविण्यात आली. त्यासाठी काही राजकीय नेत्यांनी दिल्लीवारीही केली. आता त्या वारीला यश मिळाल्याचा डांगोरा पिटवून हे शेतकरी हिताचे सरकार असल्याचा आव आणला. मात्र, या राजकारण्यांच्या खेळीत नेहमीच शेतकरी अडकतो. शेतकरी हिताचे निर्णय घ्यायचे असते तर यापूर्वीही घेणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही.

आज शेतकर्‍यांची अवस्था बिकट झाली आहे. एक एकर कांद्यासाठी 60 ते 65 हजार रुपये खर्च येत आहे. कांदा लागवड खर्च, कांदा काढणी, खते, औषध फवारणी, खुरपणी (मजुरी) याचे भाव दिवसेंदिवस वाढत आहेत. हा खर्च शेतकर्‍यांना परवडत नाही. त्यात अवकाळीच्या संकटात सरकारने कांदा निर्यातबंदी केली. त्यावर झालेल्या खर्चाच्या बदल्यात शेतकर्‍यांच्या पदरात घामाचे दाम पडत नाहीत. परिणामी शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे.

या तथाकथित निर्यातबंदीमुळे राहिलेल्या कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा होईल की नाही? याबाबत शेतकर्‍यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकत आहे. मात्र, ही निर्यातबंदी 31 मार्चनंतर उठविणार असल्याचे बोलले जात असून यात कितपत तथ्य आहे? याबाबत शंका-कुशंकांचे मोहोळ सध्यातरी शेतकर्‍यांच्या चर्चेमधून उठले आहे.