कृषक : फास सुटणार कधी?
जानेवारी ते जून 2026 या सहा महिन्यांच्या काळात मराठवाडा आणि विदर्भातील 465 शेतकर्यांनी आत्महत्या (Farmer Suicides) केल्या आहेत.

– बाबासाहेब निमसे
Farmer Suicides : जानेवारी ते जून 2026 या सहा महिन्यांच्या काळात मराठवाडा आणि विदर्भातील 465 शेतकर्यांनी आत्महत्या (Farmer Suicides) केल्या आहेत. छत्रपती संभाजीनगरला 109, बीड 95, धाराशिव 65, नांदेड 61, जालना 40, परभणी 34, हिंगोली 35 आणि लातूरमधील 26 शेतकर्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली आहे.
जानेवारी ते मार्च 2025 मध्ये केवळ तीन महिन्यांच्या काळात 767 शेतकर्यांनी आत्महत्या (Farmer Suicides) केल्या होत्या. तर 2024 मध्ये याच कालावधीत 430 शेतकर्यांनी आपले जीवन संपविले. या आकडेवारीकडे नजर टाकली तर मागील दोन वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी आत्महत्या कमी झाल्याचा असूरी जल्लोष बेशरमपणे साजरा केला जाऊ शकतो. कारण तितका निर्ढावलेपणा, निर्लज्जपणा आपली व्यवस्था आणि धोरणकर्त्यांकडे निश्चितपणे आलेला आहे.
जेथे माणूस पायाखाली मुंगी आली तरी तिला वाचविण्यासाठी प्रयत्न करतो तेथे हाडामांसाची माणसे… होय माणसेच तडकाफडकी निर्णय घेऊन जीवन संपवितात, पण त्याचे कोणालाच काही वाटत नाही. कोणाच्या चेहर्यावर दु:खाची साधी रेषाही उमटत नाही, याचे आता नवल वाटणेही बंद झाले आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील, महागाव तालुक्यातील चिलगव्हाण गावचे सरपंच साहेबराव करपे या मोठ्या शेतकर्याने केलेली आत्महत्या महाराष्ट्रातील पहिली आत्महत्या म्हणून नोंद आहे.
करपे 100 एकर शेतीचे मालक होते. पण अतिशय क्षुल्लक वाटणार्या कारणावरून त्यांनी आपले जीवन संपवले. जे शेतकर्याचे जीवन कधी जगलेच नाहीत, त्यांना त्यांच्या आत्महत्येमागील कारण क्षुल्लक वाटू शकते. पण हाडाच्या शेतकर्याला (Farmer Suicides) त्यामागील अगतिकता, आता सारे संपल्याची जाणीव होती, हे कळल्याशिवाय राहणार नाही.
करपे यांनी गहू पेरलेला होता. गहू चांगला आला होता. पण विहिरीवर असलेल्या मोटारीचे विजबील भरायचे राहिले होते. 100 एकराच्या मालकाला वीजबील भरणे अवघड होते का? पण शेतकरी ते जाणूनबुजून भरत नाहीत, त्यांना माफीची सवय लागलेली आहे, फुकट खायला सोकलेले आहेत, अशा आशयाची विधाने शेतकरीविरोधी पांढरपेशे अर्थतज्ज्ञ(?) कदाचित करतीलही. पण निव्वळ शेतीवर ज्याचे जीवन आहे, त्याच्या खिशात लेकराला द्यायला 10 रुपयेही नसतात, ही वस्तुस्थिती या लोकांना कधीच कळणार नाही.
काही शेकडा किंवा हजारातले लाइटबील भरणे ही बाब फार दूरची आहे. बील न भरल्याने मंडळाने त्यांची लाइट कट केली. त्यांनी विजबील नियामक आयोगाकडे दाद मागितली, विनंती केली, हात जोडले पण अपमानित करून त्यांना हाकलून देण्यात आले. अपमान जिव्हारी लागला, डोळ्यादेखत गहू जळाला म्हणून त्यांनी त्यांची पत्नी, एक मुलगा, 3 मुली यांना जेवणातून विष दिले आणि स्वत:लाही संपविले. जाताना सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे आत्महत्या करतोय, अशी चिठ्ठी लिहून ठेवली.
म्हणून करपे यांची आत्महत्या पहिली असल्याची नोंद सरकार दरबारी झाली. तो दिवस होता 19 मार्च 1986! तेव्हापासून आजतागायत सुमारे (अंदाजे) 4 लाखांपेक्षा जास्त शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. पण याची कोणालाच लाज वाटलेली नाही, वाटणार नाही. करपे यांनी ज्या कारणासाठी आत्महत्या केली, त्याचा विचारसुद्धा सत्ताधारी आणि विरोधक यापैकी कोणीही केला नाही. एवढेच नाही तर सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा विचार करण्याची गरज कोणालाच वाटू नये, यासारखे दुर्दैव नाही.
1986 मध्ये सरकारचे धोरण शेतकरी विरोधी होते आणि आज 2026 मध्येही ते धोरण शेतकरी विरोधीच आहे. त्यात तसूभरही बदल झालेला नाही. कर्ज, नापिकी, दुष्काळ अशी कारणे आत्महत्यामागे दिली जात असली तरी ती अर्धसत्य आहेत. खरे कारण सरकारची शेतकरीविरोधी धोरणेच आहेत. त्याच्या शेतमालाला भाव ठरविण्याचा अधिकार नाही, बाजारात शेतमालाचे भाव वाढायला लागले की सरकार हस्तक्षेप करते आणि भाव पाडते. हे करताना जसा ते खाणार्या ग्राहकाचा विचार होतो, तसा विचार ते पिकविणार्या शेतकर्याचा होत नाही.
खते, औषधांच्या किमती सध्या 4 ते 6 पटींनी वाढल्या आहेत. पण गहू, कापूस, सोयाबीन, बाजरी, ज्वारी, तूर 15 वर्षांपूर्वी ज्या भावाने विकत होती, आजही तोच भाव आहे. मग शेतकरी जगणार कसा? खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी होते म्हणून त्याला सावकाराचे दरवाजे जवळ करावे लागतात. मायक्रोफायनान्स कंपन्या, पतसंस्था यांचा आधार घ्यावा लागतो.
सरकारी किंवा सहकारी बँका शेतकर्याला दारातही उभे करत नाहीत. मायक्रोफायनान्स कंपन्या आणि सावकारांची कर्जवसुली पद्धत शेतकर्याला आतून तोडून टाकते, आत्महत्या करायला मजबूर करते हे सत्य कोणी कधीच लक्षात घेणार नाही का? शेतकर्याला सरकारचा आधार नाही, बाजारात तो उपरा आणि पराधीन आहे.
व्यवस्थेपुढे त्याला लाचार करून ठेवले आहे. त्यामुळे सरकार कितीही शेतकरी (Farmer Suicides) हिताचा आव आणत असले तरी सरकार मग ते कोणाचेही असो जोवर शेतकरीविरोधी धोरणे बदलत नाही, तोपर्यंत तेच शेतकर्यांचे मारेकरी असेल.त्याच्या जाण्याने कुटूंबाची जी वाताहात होते, त्याचे पाप हे फक्त आणि फक्त ही व्यवस्था आणि ती चालविणार्या सरकारचेच असेल!






