Farmer protest Supreme Court – देशातील शेतकरी विविध मागण्‍यांसाठी काही दिवसांपासून शांततेत आंदोलन करत आहे. परंतु केंद्र आणि काही राज्‍यांकडून शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन करण्‍यात आल्‍याचा दावा करत सर्वोच्‍च न्‍यायालयात याचिका दाखल करण्‍यात आली आहे.

यासंदर्भात शिख चेंबर ऑफ कॉमर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक ऍग्नोस्टोस थिओस यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत अर्थात एमएसपीसाठी कायदेशीर हमी आणि स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेक शेतकरी संघटनांकडून शांततेत आंदोलन सुरू करण्‍यात आले आहे. | Farmer protest Supreme Court

मात्र, केंद्र सरकार आणि काही राज्यांकडून आंदोलक शेतकऱ्यांना धमक्या दिल्या आहेत. तसेच शेतकऱ्यांवर बळाचा वापर केला जात आहे. शेतकरी शांततापूर्ण निषेध करत असताना अन्यायकारक वागणूक सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हक्‍कांचे रक्षण करण्‍यासाठी आदेशाची मागणी याचिकेत करण्‍यात आली आहे. | Farmer protest Supreme Court

त्यात दावा करण्यात आला आहे की, काही आंदोलकांना बळजबरीने अटक, तर विविध राज्य सरकारांनी अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले आहे. तसेच केंद्र सरकारने सोशल मीडिया खाती बंद करण्‍याचे आदेश दिले आहे. याशिवाय रहदारीचा मार्ग बदलणे आणि रस्‍त्‍यांवर बॅरिकेड्‌स उभारत प्रतिबंधात्मक उपायांचा अवलंब केला आहे.

हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशच्या सरकारांनी शेतकऱ्यांवर अश्रुधुर, रबराच्या गोळ्या आणि छर्रे वापरण्यासारखे “आक्रमक आणि हिंसक उपाय” वापरल्याचा आरोप केला आहे. ज्‍यामुळे त्यांना गंभीर दुखापत झाली असून काही जणांचा मृत्‍यू झाल्‍याचा दावाही करण्‍यात आला आहे. | Farmer protest Supreme Court

दरम्‍यान, केंद्र, चार राज्ये आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला सतत शांततापूर्ण निदर्शने आणि आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वाजवी मागण्यांचा विचार करण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकेतील ठळक मुद्‌दे
दिल्लीच्या सीमेवर हिंसक परिस्थिती निर्माण केली
शेतकऱ्यांना त्यांचा निषेध करण्याचा लोकशाही अधिकार वापरण्याची परवानगी दिली नाही.
शांतताप्रिय शेतकऱ्यांना दहशतवाद्यांप्रमाणेच परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे.
पीडित शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना पुरेशी नुकसान भरपाई द्यावी.
पोलिसांकडून कथित मानवाधिकार उल्लंघनाचा अहवाल मागवावा.