नवी दिल्ली – चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. मात्र मार्च महिन्यात पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीबाबत केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली नाही, तर शेतकरी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारू शकतात. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले होते की, मार्च महिन्यात पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीच्या मुद्द्यावर एक समिती स्थापन केली जाईल, ज्यामध्ये शेतकरी, केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी आणि कृषी तज्ज्ञांचा समावेश असेल. संबंधित सर्व मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करून समिती एक सूत्र ठरवेल, ज्याच्या आधारे सर्व पिकांना किमान आधारभूत किंमत देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मात्र अद्यापपर्यंत समिती स्थापनेबाबत कोणताही निर्णय न झाल्याने शेतकरी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग पत्करण्याच्या तयारीत आहेत.

यापूर्वी तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मुद्द्यावरून शेतकऱ्यांनी वर्षभर आंदोलन करून केंद्र सरकारला चांगलेच अडचणीत आणले. पाच राज्यांच्या निवडणुकांपूर्वीच कृषीविषयक कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या घरी परत पाठवण्यात केंद्राला यश आले होते, मात्र बदललेल्या परिस्थितीत ही अडचण पुन्हा एकदा समोर उभी राहू शकते.

दरम्यान, सोमवारी दिल्लीत शेतकरी संघटनांची मोठी बैठक झाली. या बैठकीत आंदोलनाचा प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. निवडणुकीतील विजयाच्या नादात आपले जमिनीचे प्रश्न गायब होऊ नयेत, अशी शेतकरी संघटनांची इच्छा आहे, त्यामुळे सरकारला इशारा देण्यासाठी मार्च ते एप्रिलपर्यंत अनेक कार्यक्रम घेऊन सरकारला आश्वासनांची आठवण करून दिली जाईल.

होळीच्या सणानंतर योगी आदित्यनाथ पुन्हा उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊ शकतात, असा अंदाज आहे. 21 मार्चच्या आसपास हा शपथविधी सोहळा होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी 21 मार्च हा दिवस ‘वचन विरोधी दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दिवशी देशभरातील जिल्हा आणि तहसील कार्यालय येथे शेतकरी एकत्र येऊन सरकारने कायदा मागे घेताना शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली होती, मात्र त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना निवेदनही देण्यात येणार आहे.

लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना मदत आणि दोषींवर कठोर कारवाई करणार असल्याचेही शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले. मात्र या प्रकरणातील सर्वात मोठा आरोपी केंद्रीय मंत्र्याचा मुलगा आशिष मिश्रा सध्या जामिनावर तुरुंगाबाहेर आहे. या प्रकरणी पुरेशी कार्यवाही होत नसल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये असून, याबाबत सरकारवर नाराजी आहे.

मोठी चळवळ –
मार्चपर्यंत एमएसपीबाबत समिती स्थापन न झाल्यास शेतकरी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग पत्करू शकतात, असे शेतकरी नेते डॉ.आशिष मित्तल यांनी सांगितले आहे. 11-17 एप्रिल रोजी देशभरात किमान आधारभूत किमतीबाबत शेतकरी मोठे आंदोलन करणार आहेत. त्यापूर्वी केंद्र सरकारने समिती स्थापनेबाबत ठोस निर्णय घेतल्यास या कार्यक्रमाचे स्वरूप बदलेल. मात्र ठोस निर्णय न झाल्यास त्याला एमएसपीशी जोडून मोठे आंदोलन करण्यात येईल.

प्रत्येक शिधापत्रिकेवर दरमहा प्रति कुटुंब किमान 10 किलो रेशन देणे बंधनकारक करावे, अशीही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्यामुळे शासनाला मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्याची गरज भासते आणि ती शेतकऱ्यांकडून खरेदी करून पूर्ण करावी. यामुळे पिकांची अखंडित खरेदी सुरू ठेवण्याचा एक व्यवहार्य मार्ग मोकळा होऊ शकतो. रेशनसोबतच जीवनावश्यक वस्तू एक किलो हरभरा, एक किलो तेल आणि एक किलो मीठही देण्याची मागणी केली जाऊ शकते.

सध्या केंद्र सरकार गव्हासाठी प्रति क्विंटल 1975 रुपये किमान आधारभूत किंमत देते. हा भाव सुमारे 2700 रुपये असावा, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. सरकार 4600 रुपये देत असलेल्या मोहरीचा किमान आधारभूत भाव किमान 8200 रुपये प्रति क्विंटल असला पाहिजे. त्याचप्रमाणे इतर पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीतही मोठी वाढ व्हायला हवी. आणि दरवर्षी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करावी.

शेतकरी कामगारांना साथ देतील
नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात देशभरातील कामगारांनी 28-29 मार्च रोजी मोठे आंदोलन करण्याची तयारी केली आहे. शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनात कामगार त्यांना वेळोवेळी साथ देत आहेत आणि त्यांच्या आंदोलनाला पूर्ण नैतिक पाठिंबा देत आहेत. आता शेतकरी कामगार आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा देतील. सरकारी यंत्रणा खासगी लोकांना विकण्याचे सरकारी धोरण सोडून द्यावे, अशीही शेतकऱ्यांची मागणी आहे.