नवी दिल्ली – नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात गेले महिनाभर सुरू असणाऱ्या आंदोलनाची कोंडी फोडण्यासाठी सरकारशी 29 डिसेंबरला चर्चा करण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे. मंगळवारी दुपारी 11 वाजता चर्चेला बसण्याची तयारी या संघटनांनी सरकारला कळवली आहे, अशी माहिती स्वराज इंडियाचे योगेंद्र यादव यांनी पत्रकारांना दिली.

40 शेतकरी संघटनांची शिखर संस्था असणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. नवे कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे, किमान आधारभूत किंमतीवर कायदेशीर हमी देणे, या दोन मुद्‌द्‌याचर चर्चा होऊ शकते, असे शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे. या पुर्वी शेतकरी संघटना आणि सरकारमधील चर्चेच्या पाच फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत.

कृषी कायद्यात अर्थहीन सुधारणांच्या त्याच त्या प्रस्तावाऐवजी नवा ठोस प्रस्ताव घेऊन सरकारने समोर यावे, असे आवाहन संयुक्त किसान मोर्चाने बुधवारी केले होते.

कृषी आणि शेतकरी कल्याण खात्याचे मुख्य सचिव विवेक अग्रवाल यांनी आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना चर्चेच्या नव्या फेरीसाठी येण्याचे लेखी आमंत्रण पाठवले होते. किमान आधारभूत किंमतीबाबत कोणताही नवा मुद्दा चर्चेत आणणे तार्किकदृष्ट्या योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.