प्रभात वृत्तसेवा पुणे – वन्यप्राण्यांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी अंदाजे १० हजार ते ४० हजार कोटी रुपयांचं नुकसान सहन करावं लागतं, असा निष्कर्ष गोखले संस्थेच्या सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटने केलेल्या अभ्यासातून समोर आले आहे. तर या प्रचंड नुकसानीच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसानभरपाई मात्र अत्यंत अल्प आहे. राज्य सरकारने मागील चार वर्षांत फक्त २१० कोटी रुपयांची भरपाई वितरित केली असून, ही रक्कम एकूण नुकसानीच्या फक्त १ टक्क्यापेक्षा कमी आहे, असे संस्थेचे म्हणणे आहे. अभ्यासात सहभागी असलेल्या २४ टक्के शेतकऱ्यांनी वन्यप्राण्यांमुळे होणारं नुकसान हे त्यांच्या उत्पन्नातील घटीसाठी प्रमुख कारण असल्याचं यावेळी नमूद केलं. तर ५४ टक्के शेतकऱ्यांनी यामुळे किमान एक पीक घेणं बंद केल्याचं सांगितलं. त्यानुसार वन्यप्राण्यांच्या उच्छादामुळे शेतकऱ्यांना एका हेक्टरमागे सरासरी २७ हजार रुपयांचं नुकसान होत असल्याचंही निष्पन्न झालं आहे. यात रानडुकर आणि माकडे ही मुख्यतः नुकसान करणारी प्रजाती असल्याचं शेतकऱ्यांनी सांगितलं. विशेष म्हणजे वन्यजीवांचं संकट केवळ घनदाट जंगलालगतच्या भागांपुरतं मर्यादित नसून, गावांत आणि जंगलांपासून लांब असलेल्या क्षेत्रांतही हे नुकसान दिसून येत आहे. वन्यजीवांमुळे झालेल्या नुकसानास सरकारकडून भरपाई दिली जाते. मात्र, नुकसानभरपाईसाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया गुंतागुंतीची असून, ७२ टक्के शेतकऱ्यांना याबद्दल काहीही माहिती नाही. अनेक ठिकाणी भरपाईचे निकष अनियमित असून, स्थानिक सरकारी अधिकाऱ्यांकडून मनमानी बदलही केल्याचे आढळून आलं. शासन निर्णय एक असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र विभागानुसार बदलतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा गोंधळ होतो. संशोधकांनी नुकसानभरपाईचे निकष अधिक वास्तववादी, पारदर्शक आणि वेळेवर होणारे असावेत, अशी शिफारस यावेळी संस्थेकडून करण्यात आली आहे. तसेच, शेतकरी आणि वन्यप्राणी यांचं सहअस्तित्व राखण्याचे धोरणात्मक उपाय आवश्यक असल्याचं या अभ्यासातून स्पष्ट होते.
