• शेतकरी, शेतजमिनीचा डेटा संकलित होणार
• पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीसाठीही उपयोग

गणेश आंग्रे

पुणे  – जलसंपदा विभागाने राज्यातील सर्व प्रकल्पांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून जीआयएसवर आधारीत डेटाबेस तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्वेक्षणामुळे धरण प्रकल्पाचा “जीआयएस’ नकाशा तयार होणार आहे. कालव्यातून अथवा नदीद्वारे सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा उपसा करून शेती करणाऱ्यांची माहिती, एकूण लाभार्थींची संख्या, लागवडी खालील पिकांचे क्षेत्र आदींची माहिती एकत्रित मिळणार आहे. यामुळे सिंचन पाणीपट्टी आकारणी, त्याची वसुली तसेच पिकांच्या नोंदी ठेवणे शक्य होणार आहे.

 

 

जलसंपदा विभागाने आता अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार वेगवेगळ्या संगणक प्रणाली तयार करून माहिती अद्यावत केली जाणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील सर्व धरण प्रकल्प, कालवे यांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा प्रकल्प जलसंपदा विभागाचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून त्यामध्ये एकूण लाभ क्षेत्राचे ड्रोन सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

 

 

सध्यस्थितीत यासाठीचा प्रकल्प अहवाल धोरणात्मक निर्णयासाथी शासनाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आली. ड्रोन सर्वेक्षण एकदाच करण्यात येणार असून त्यानंतर सिंचन व्यवस्थापन प्रणालीमधून विकसित होणाऱ्या मोबाइल ऍपद्वार्फे पिकांच्या नोंदी करून त्यानुसार पाणीपट्टी आकारणी व वसुली होणार आहे.

 

 

खडकवासला धरणातून कालव्याद्वारे सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यावर सुमारे 70 हजार हेक्टर जमीन लागवडीखाली आहे. प्राथमिक टप्प्यात या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यामुळे पिकांचे एकूण क्षेत्र, पिकांचे प्रकार त्याचबरोबर पाण्याची होणारी चोरी लक्षात येणार आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाकडून काम करण्यात येत आहे.