Fadnavis Govt ।  राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील जनतेने पुन्हा एकदा महायुतीला सत्तेत बसवले आहे. याच महायुती सरकारचा मंत्रिमंडळातील नेत्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. या शपथविधीनंतर राज्यात नवीन नाराजी नाट्याच्या अंकाला सुरुवात झाली आहे. कारण या शपथविधीमध्ये महायुतीच्या काही नेत्यांची नाराजी स्पष्टपणे दिसून आली. महायुतीच्या २.० सरकारमध्ये  ३९ नवनिर्वाचित आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. मात्र या मंत्र्यांमध्ये ज्येष्ठ असणाऱ्या मंत्र्यांना पूर्णपणे डावलले असल्याचे दिसून आले. नवीन मंत्रिमंडळात १२ जुन्या मंत्र्यांना बाजूला करून काही नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली  यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते छगन भुजबळ, भाजपाचे नेते सुधीर मुनगंटीवर व रविंद्र चव्हाण यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, या माजी मंत्र्यांना नवीन मंत्रिमंडळात स्थान का देण्यात आलं नाही, याची काही कारणे समजून घेऊ…

* छगन भुजबळ (राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, येवला मतदारसंघ) Fadnavis Govt । 
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळातून डच्चू मिळालेल्या नेत्यांमध्ये सर्वात वरचे नाव आहे ते म्हणजे छगन भुजबळ यांचे. छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख नेते आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विश्वासू म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. येवला विधानसभा मतदारसंघातून भुजबळ हे तब्बल ७ वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या २०१४ ते २०१९ या कार्यकाळात भुजबळ यांना तब्बल २६ महिने तुरुंगवास भोगावा लागला होता. त्यांच्यावर मनी लाँड्रिगचे आरोप करण्यात आले होते. राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजातील नेत्यांपैकी एक असलेले भुजबळ हे महायुतीच्या विजयानंतर मंत्रिपदाचे मोठे दावेदार मानले जात होते.

असे असले तरी त्यांच्या आक्रमक नेतृत्वशैलीमुळे नाशिक जिल्ह्यातील महायुतीच्या नेत्यांनी त्यांच्या मंत्रिपदाला विरोध केला. विधानसभा निवडणुकीत छगन भुजबळ यांनी शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे यांच्याविरोधात बंडखोर उमेदवार म्हणून पुतण्याला उभं केलं. हे त्यात भरीस आणखी एक कारण ठरले. त्यामुळेच शिवसेनेबरोबर असलेले त्यांचे संबंध बिघडले. भाजपाने स्वबळावर १३२ जागांवर विजय मिळवल्यानंतर भुजबळ यांना सध्या तरी मंत्रिमंडळापासून दूर ठेवण्यात आलंय. त्याबरोबरच भुजबळ यांनी मराठा समाजाला ओबीसी वर्गातून आरक्षण द्यायला कडाडून विरोध केला होता.

* सुधीर मुनगंटीवार (भाजपा, बल्लारपूर मतदारसंघ)
माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचं नाव भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये घेतलं जातं. चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर विधानसभा मतदारसंघातून ते ७ वेळा निवडून आलेले आहेत. संघ परिवारातून उदयास आलेले मुनगंटीवार हे १९९५ पासून भाजपातील संघटनात्मक जबाबदाऱ्यांवर चोखपणे पार पाडत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत मुनगंटीवार यांनी सुरुवातीला तिकीट घेण्यास टाळाटाळ केली होती. दरम्यान, सुधीर मुनगंटीवार यांना पक्षांतर्गत संघटनात्मक कामाची मोठी जबाबदारी देण्यात येणार असल्याची चर्चा सध्या सुरु आहे त्यामुळे त्यांना सध्या तरी मंत्रिमंडळापासून दूर ठेवण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.

* रविंद्र चव्हाण (भाजपा, डोंबिवली मतदारसंघ)
मागच्या काही दिवसांपासून माजी मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या नावाची जोरदार चर्चा सर्वत्र पाहायला मिळाली. त्यांनी डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघातून विजयाची हॅट्रिक केली. परंतु, नवीन मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांना स्थान देण्यात आलेलं नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय म्हणून चव्हाण यांना ओळखलं जातं. तळगाळातील भाजपा नेतृत्वाचा चेहरा म्हणून त्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे चिरंजीव श्रीकांत शिंदे यांचा बालेकिल्ला असणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यात रवींद्र यांनी छाप उमटवली आहे. भाजपामधल्या एका प्रवाहाचा शिंदे पितापुत्रांच्या नेतृत्वाला विरोध होता. शिंदे आणि चव्हाण यांच्यातील शीतयुद्ध दोन्ही पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी चर्चेद्वारे सोडवलं. पक्षनिष्ठ असलेले रविंद्र चव्हाण हे भाजपाचे नवे प्रदेशाध्यक्ष होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांना या मंत्रिमंडळापासून दूर ठेवण्यात आले आहे.

* विजय कुमार गावित (भाजपा, नंदुरबार मतदारसंघ)
विजय कुमार गावित हे महाराष्ट्रातील एक प्रसिद्ध नेते आहेत. विविध सरकारांमध्ये त्यांनी मंत्री म्हणून काम केलं आहे. मात्र, अनेकदा त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गावित यांनी आपल्या कुटुंबातील चारजणांना उमेदवारी मिळवून दिली. जिल्ह्यातला आपला प्रभाव दाखवण्यासाठी गावित यांनी असं केलं. यामुळे भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि शिवसेनेतील मोठे नेते नाराज झाले. पक्षातील एकोपा आणि शिस्त यांना बाधा आणणाऱ्या नेत्यांचा मंत्रि‍पदासाठी विचार केला जाणार नाही, असा इशारा गावित यांना देण्यात आला आहे.

* अब्दुल सत्तार (शिवसेना, सिल्लोड मतदारसंघ) Fadnavis Govt । 
शिवसेनेचे एकमेव मुस्लिम आमदार असलेले अब्दुल सत्तार हे सिल्लोड विधानसभा मतदारसंघातून सलग चारवेळा निवडून आलेले आहेत. राज्यात आघाडीचे सरकार असताना अब्दुल सत्तार मंत्री होते. परंतु, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत पूर्वीच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यानंतर ते महाविकास आघाडी सरकारमध्येही मंत्री झाले. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर सत्तार हे सरकारमधून बाहेर पडले. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना सत्तार यांना मंत्रिपद देण्यास भाजपा राजी नव्हतं. कारण त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. उजव्या विचारसरणीच्या हिंदू संघटनांनी सत्तार यांना लक्ष्य केलं होतं. मतदारसंघात बहुसंख्याकांच्या हिताविरोधात काम करत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होत होता. भाजपाने निवडणुकीत सत्तार यांच्यासाठी प्रचार केला नाही. तेव्हाच सत्तार यांच्याबद्दल भाजपाची भूमिका स्पष्ट झाली होती.

* तानाजी सावंत (शिवसेना, परांडा विधानसभा मतदारसंघ)
सलग दोनवेळा आमदार म्हणून निवडून आलेले माजी मंत्री तानाजी सावंत यांच्याकडे २३५ कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. राज्यभरातील अनेक शैक्षणिक संस्थांचे ते संचालक आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी अतिशय वादग्रस्त विधान केलं होतं. ते म्हणाले होते की, “मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आम्हाला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांसोबत बसावे लागते, पण बाहेर आम्हाला आल्यानंतर उलट्या होतात”. तानाजी सावंत यांच्या कडवट विधानामुळे महायुतीत मोठी धुसफूस निर्माण झाली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांसोबत त्यांचे संबंध ताणले गेले होते. काही नेत्यांनी थेट सरकारमधून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला होता. वादग्रस्त विधाने आणि राजकीय सूज्ञतेचा अभाव यामुळेच सावंत यांनी मंत्रिपद गमावले असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

* दीपक केसरकर (शिवसेना, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ)
माजी मंत्री दीपक केसरकर हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू सहकारी मानले जातात. एकनाथ शिंदे आणि सहकाऱ्यांनी बंड केलं तेव्हा त्या नेत्यांची बाजू मांडण्यात केसरकर यांचा वाटा होता. उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्या गद्गार, खोके अशा आक्रमक विधानांना प्रत्युत्तर देत त्यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडली होती. पण, शिक्षणमंत्री म्हणून चांगली कामगिरी करण्यात अपयश आल्याने त्यांचा मंत्रि‍पदासाठी तूर्तासथांबवण्यात आले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. भाजपा नेते नारायण राणे यांच्याशी दुरावलेले संबंधही कारणीभूत ठरल्याचे म्हटले जात आहे.

* दिलीप वळसे पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस, आंबेगाव विधानसभा मतदारसंघ)
दिलीप वळसे-पाटील यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचे स्वीय सहायक म्हणून केली होती. ८ वेळा आमदार राहिलेल्या वळसे-पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्ष, अर्थमंत्री आणि गृहमंत्री अशी अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या फुटीनंतर त्यांनी अजित पवार यांना पाठिंबा दिला होता. एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात सहकारीमंत्री म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. प्रकृतीत अस्वस्थता असल्याचे कारण देत वळसे पाटील यांनी शिंदे मंत्रिमंडळात सहकारमंत्री म्हणून काम पहिले. पण यावेळी त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांनी स्वेच्छेने मंत्रिमंडळातून सामील होण्यास नकार दिला, असे त्यांच्या समर्थकांनी सांगितले.

* सुरेश खाडे (भाजपा, मिरज विधानसभा मतदारसंघ)
माजी मंत्री सुरेश खाडे हे चारवेळा मिरज विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत. राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील दलित चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. महायुती सरकारमध्ये खाडे यांच्याकडे कामगार मंत्रिपदाचा पदभार देण्यात आला होता. परंतु, त्यांच्या कामगिरीवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं होतं.  यामुळेच खाडे यांना नवीन मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नसल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

संजय बन्सोडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस, उदगीर विधानसभा मतदारसंघ)
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दलित चेहऱ्यांपैकी एक आणि दोन वेळा आमदार राहिलेले संजय बनसोडे हे एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात युवा व्यवहार आणि क्रीडामंत्री होते. परंतु, नवीन मंत्रिमंडळात त्यांना देखील स्थान देण्यात आलं नाही. कारण, पक्षातील इतर नेते मंत्रिपदासाठी इच्छुक असल्याने बनसोडे यांना मंत्रिपद भूषवण्याची संधी मिळाली नाही.

* धर्मराव बाबा आत्राम (राष्ट्रवादी काँग्रेस, आहेरी विधानसभा)
माजी मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर आमदार म्हणून निवडून आले. गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी समुदायाचा त्यांना मोठा पाठिंबा आहे. प्रमुख नेते म्हणून आत्राम यांची ओळख आहे. जवळपास तीन दशकांची राजकीय कारकीर्द असूनही आत्राम यांचा प्रभाव गडचिरोली जिल्ह्यापुरताच मर्यादित आहे. याच कारणामुळे त्यांना नवीन मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

* अनिल पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस, अमळनेर मतदारसंघ)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अत्यंत विश्वासू नेते म्हणून अनिल पाटील यांना ओळखलं जातं. त्यामुळेच पहिल्यांदा आमदार झाल्यानंतर त्यांना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळालं. परंतु, पक्षाच्या रोटेशन पॉलिसीमुळे नवीन मंत्रिमंडळातून अनिल पाटील यांना बाहेर ठेवण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.

दरम्यान, ज्येष्ठ नेत्यांना नवीन मंत्रिमंडळातून बाहेर काढले असले तरी मुळात यावेळी नेत्यांना मंत्रिपदं हे त्यांच्या अगोदरच्या कामगिरीवर आधारित देण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. त्यासंबंधी केंद्रीय नेतृत्वाने राज्य सरकारकडे नेत्यांच्या परफॉर्मन्सचा रिपोर्टदेखील मागवला होता. याच रिपोर्ट कार्डमधील त्यांच्या कामगिरीचा विचार करून काही नेत्यांना संधी तर काहींना डावलण्यात आले असल्याचे म्हटले जात आहे.

हेही वाचा
Lal Krishna Advani : लालकृष्ण आडवाणी रुग्णालयातच; डॉक्टरांनी दिली महत्वाची माहिती, ‘दोन दिवसात….’