मेट्रो भवन टेंडर घोटाळ्यावर कॅगचे शिक्कामोर्तब
कॉंग्रेसची चौकशीची मागणी
मुंबई : कॉंग्रेसने फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातील टेंडर घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे. कॉंग्रेसने उघडकीस आणलेल्या शिवस्मारक टेंडर प्रक्रियेमधील चौकशीत कॅगने ताशेरे ओढले असतानाच माजी मुख्यमंत्री फडणवीस पुन्हा अडचणीत आले आहेत.

शिवस्मारकाच्या टेंडर घोटाळ्यानंतर आरे कॉलनी येथील मेट्रो भवनच्या टेंडरचा घोटाळ्यावर कॅगने केलेल्या चौकशीत शिक्कामोर्तब केले असून या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

गांधी भवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन सावंत यांनी मागच्या सरकारच्या कालावधीमध्ये नियमांना बगल देऊन, नियमांची मोडतोड करून मनमर्जीने नवीन नियम तयार करून राज्यातील मोठ मोठ्या प्रकल्पाच्या निविदा तयार केल्या जात होत्या आणि मर्जीतल्या कंत्राटदारांनाच काम मिळेल याची सोय केली जाऊन टेंडर मॅनेजमेंट रॅकेट चालवले जात होते, असा आरोप केला.

नवी मुंबई येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या 14 हजार कोटींच्या निविदेतील भ्रष्टाचार व मेट्रो भवनच्या कंत्राटाचा या कंत्राटाच्या वाटपाशी अर्थपूर्ण संबंध होता, हे यापूर्वीच उघड केले होते. मेट्रो भवनचे कंत्राटही विशिष्ट कंपनीला देण्याचा घाट घातला गेला होता. यासाठी मूळ निविदेमध्ये शुद्धीपत्रक काढून 13 बदल करण्यात आले.

कॉंग्रेसने यावर आक्षेप नोंदवून केलेल्या तक्रारीची कॅगने दखल घेतली असून यासंदर्भात केलेल्या चौकशीमध्ये कॅगला तथ्य आढळले असल्याचा दावा सचिन सावंत यांनी केला. कॅगने कॉंग्रेसच्या तक्रारीनंतर ताशेरे ओढले आहेत. निविदेत अनुभवाची अट ही स्पष्टपणे देण्यात आलेली नव्हती. सदर प्रकल्प अत्यंत गुंतागुंतीचा असल्याने काटेकोर पात्रता निकष देण्यात आले पाहिजे होते, असे कॅगने म्हटले असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.

तसेच सातत्याने निविदेमध्ये होणारे बदल अनेक निविदाधारकांना कळवण्यात आले नव्हते. यासंदर्भात एमएमआरडीएने दिलेले उत्तर समाधानकारक नसल्याचे कॅगने म्हटले आहे. निविदा उघड केल्यानंतर वाटाघाटीतून कामाचा तपशील बदलण्यात येऊन एकूण बिल्टअप एरिया 112220 चौरस मिटरवरून 90047 चौरस मिटरपर्यंत कमी करण्यात आला.

दोन मजली बेसमेंटचा भाग हा ऑपरेशन आणि कंट्रोल सेंटरच्या पासून बाजूना काढण्यात आला. मेट्रो भवन इमारतीचे मजले 32 वरून 27 मजलेपर्यंत कमी करण्यात आले. संपूर्ण प्रक्रिया अपारदर्शक होती. प्रकल्पाकरीता आवश्‍यक त्या परवानग्या घेण्याची जबाबदारी कंत्राटदारावर टाकल्याने प्रकल्प पूर्ण होण्याची मर्यादा पाळता येऊ शकणार नाही असेही कॅगने म्हटले असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.

कॅगने घेतलेले आक्षेप या टेंडर प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचे निदर्शक आहे. त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजना व मेट्रो भवन या दोन्ही प्रकल्पाच्या निविदेत फडणवीस सरकारने भ्रष्टाचार केला आहे हे स्पष्ट असून या दोन्ही कामांना तत्काळ स्थगिती देऊन चौकशी करण्याची मागणी सावंत यांनी केली.

अधिकाऱ्यावर टाकलेला दबाव व संगनमताने प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालयातून झालेला आहे हे चौकशीअंती मोठमोठी नावं यातून उघड होतील, असा दावा सावंत यांनी केला.