हेमंत देसाई

नेत्यान्याहू हे इस्रायलचे पंतप्रधान अत्यंत भ्रष्ट असून, उजव्या विद्वेषी राजकारणाचे ते प्रतीकच बनलेले आहेत. त्यामुळे हा संघर्ष मिटणार कधी हे सोडा, पण निवळणार कसा, हाच खरा प्रश्‍न बनलेला आहे.

जगभर करोना महामारीचे संकट अद्यापही कायम आहे. त्यात करोनातून बरे झालेल्या रुग्णांना आता म्युकरमायकोसिस किंवा काळी बुरशी हा आजार होताना दिसत आहे. अमेरिका आणि नोटो राष्ट्रांनी आपापल्या सैन्यांना अफगाणिस्तानातून माघारी बोलावण्यास सुरुवात केली असून, ही प्रक्रिया 11 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होणार आहे.

त्यामुळे इसिस, तालिबान या अतिरेकी संघटनांचे फावणार आहे. गेल्याच सप्ताहात तालिबानने काबूलमधील कन्याशाळेबाहेर बॉम्बस्फोट करून 90 लोकांची हत्या घडवून आणली. त्यात अनेक कोवळ्या वयातील मुली होत्या. मुलींनी शाळेतच काय, घराच्या उंबरठ्याबाहेर पाऊल टाकता कामा नये, अशी तालिबान्यांची भूमिका असून, यापूर्वी अफगाणिस्तानात त्यांची राजवट असताना अनेक स्त्रियांना धर्मद्रोही वा पापी ठरवून, सार्वजनिकरीत्या हंटरने फोडून काढण्यात येत होते.

अफगाणिस्तानात उद्या तालिबान्यांची राजवट आल्यास दक्षिण आशियात अशांतता निर्माण होणार आहे. त्यात आता दुसरीकडे, इस्रायलने गाझापट्ट्यात शनिवारी हवाई हल्ला करून, एक गगनचुंबी इमारत उद्‌ध्वस्त केली आहे. या इमारतीत असोसिएटेड प्रेस व अल जझिरा यांच्यासह अनेक माध्यमांची कार्यालयेही होती. यापूर्वी गाझा शहरात इस्रायली हवाई हल्ल्यातच दहा पॅलेस्टिनी लोक ठार झाले.

त्यात बहुतेक मुलेच होती. जेरुसलेम येथे हिंसाचाराला प्रथम सुरुवात झाली आणि नंतर यहुदी वा ज्यू व अरब यांच्यातील चकमकी पसरत गेल्या. शुक्रवारी व्याप्त पश्‍चिम किनारपट्टीत पॅलेस्टिनी लोकांनी निदर्शने केली. कारण तेथे इस्रायलने गोळीबार करून अकरा जणांना ठार मारले होते.

हिंसाचाराचे काहूर माजले असताना, शांतता वाटाघाटीसाठी पॅलेस्टाइन तयार होण्याची चिन्हे नाहीत. जग पुन्हा धुमसू लागले असून, हा चिंतेचा विषय आहे. गाझा बंडखोरांशी शस्त्रसंधीबाबत इजिप्तने मांडलेला प्रस्ताव इस्रायलने साफ धुडकावून लावला आहे. गाझातील “हमास’ सत्ताधाऱ्यांनी बोलणी करण्याची तयारी दाखवली होती. परंतु गेल्या सोमवारी हमासने इस्रायलवर अग्निबाणांचा मारा केला.

गाझापट्ट्यात यावेळी बरेचदा हल्ले करण्यात येऊन, त्यात 126 जण मृत्युमुखी पडले. त्यात 50 पेक्षा अधिक मुले व स्त्रियांचा समावेश होता. कोणत्याही युद्धात लहान मुले व स्त्रियांचा बळी जातो आणि म्हणूनच युद्धखोरीस आवर घालण्याची गरज आहे. इस्रायल व हमास यांच्यातील संघर्ष पेटत असतानाच, गेल्या कित्येक वर्षांत झाली नाही अशी प्रचंड निदर्शने पॅलेस्टाइनमध्ये झाली.

त्यावेळी निदर्शक व इस्रायली पोलीस यांच्यात चकमक होऊन काहीजण मरणही पावले. हा संघर्ष कमी करण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील असून युनोच्या सुरक्षा मंडळाची बैठक होत आहे. परंतु इस्रायल अशा बैठकीतील ठरावांना किंमत देत नाही, हे यापूर्वीही अनेकदा दिसून आले आहे. ओआयसी किंवा “ऑर्गनायझेशन ऑफ मुस्लीम कंट्रीज’ या इस्लामी देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक बोलावण्यात यावी, असे आवाहन सौदी अरेबियाने केले आहे.

इस्रायल पॅलेस्टाइनविरुद्ध करत असलेली हिंसक कृत्ये आणि इस्रायली पोलिसांनी जेरुसलेममधील अल-अक्‍सा मशिदीतील निदर्शकांविरुद्ध केलेला गोळीबार याबाबत या बैठकीत चर्चा केली जावी, अशी मागणी सौदी अरेबियाने केली आहे.

इस्रायल आणि पॅलेस्टाइनच्या सीमेपाशी असणाऱ्या जेरुसलेममुळे हा वाद निर्माण झाला आहे. या शहराच्या केंद्रभागी असणाऱ्या जुन्या जेरुसलेममधील टेकडी म्हणजे जगभरातील ज्यू धर्मीयांसाठी अत्यंत पवित्र अशी जागा आहे.

तिला “टेंपल माउंट’ असे म्हटले जाते. तर अल-अक्‍सा मशिदीमुळे मुस्लिमांच्या दृष्टीनेही जुने जेरुसलेम हे पवित्र धर्मस्थळ आहे. या भागात ज्यू, मुस्लीम, ख्रिस्ती आणि अर्मेनियन धर्म-पंथाच्या लोकांसाठी महत्त्वाची धर्मस्थळे आहेत. जेरुसलेम हा आमचा अविभाज्य भाग आहे, असा इस्रायलचा दावा आहे.

ही आपल्या देशाची राजधानी असल्याचेही इस्रायल म्हणते. इस्रायलने पूर्व जेरुसलेम कब्जात घेतले असून, त्यात जुन्या जेरुसलेम शहराचाही समावेश आहे. 1967 साली झालेल्या युद्धात इस्रायलने हा प्रदेश बळकावला. याच प्रदेशाच्या आसपास गाझापट्टीचा भाग आहे. उलट पॅलेस्टाइनला या जागा पुन्हा आपल्या वर्चस्वाखाली आणून, हीच पॅलेस्टाइनची राजधानी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. उलट इस्रायलने या शहराचा पूर्वेकडील भागही आपल्या देशाबरोबर जोडून घेतला आहे.

आज मोदी सरकारचे धोरण साधारणतः इस्रायलच्या बाजूला झुकलेले आहे. मात्र अरबांच्या जमिनीवर इस्रायलने आक्रमण केले असून, त्यांना ती जमीन सोडावी लागेल, पॅलेस्टिनींच्या अधिकाराची पुनःस्थापना झालीच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका अटलबिहारी वाजपेयी यांनी घेतली होती, याचे स्मरण महाराष्ट्राचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी करून दिले असून, ते योग्यच आहे.

पूर्वी गाझामधील हिंसेशी संबधित एका ठरावावर युनायटेड नेशन्स ह्युमन राइट्‌स कौन्सिलमध्ये झालेल्या मतदानापासून भारत दूर राहिला होता. युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्ली आणि युनेस्को येथे इस्रायलच्या विरोधात झालेल्या मतदानापासूनही भारत दूर राहिला होता. परंतु अमेरिकेचे पूर्वाध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरुसलेम ही इस्रायलची राजधानी असल्याची एकतर्फी घोषणा केली होती. ती युनो सुरक्षा मंडळाच्या पूर्वीच्या ठरावाच्या विरोधात आहे, हे लक्षात घेऊन भारताने इस्रायलच्या विरोधातील मतदानाला पाठिंबा दिला होता. तेव्हा आव्हाड यांनी हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

युनोने केलेल्या त्या ठरावात इस्रायलने 1967 पासून पूर्व जेरुसलेमसहित अरब भूभागावर केलेल्या कब्जाचा निषेध करण्यात आला होता. पुन्हा त्याच दिवशी गाझामध्ये हमासच्या कारवायांचा निषेध करण्यासाठी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली आणण्यात आलेल्या ठरावावरील मतदानाच्या वेळी दूर राहून, भारताने आपला पवित्रा एकतर्फी नसून, लवचिक असल्याचे दाखवून दिले होते.

भारताचे पश्‍चिम आशियाबाबतचे धोरण हे सतत संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करणारे असले, तरी सध्या आपण अमेरिका व इस्रायल यांच्या बाजूने अधिक झुकलेलो आहोत, हे नाकारता येणार नाही. पूर्व जेरुसलेममधून पॅलेस्टिनी लोकांना बाहेर काढले जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

हमास ही एक पॅलेस्टाइनवादी दहशतवादी संघटना असून, तिने 1987 मध्ये आपली स्थापना झाल्यापासूनच इस्रायलविरोधात जंग पुकारले आहे. हमासतर्फे इस्रायलविरोधात आत्मघातकी हल्ले व रॉकेट हल्ले सातत्याने सुरू असतात. 2008 मध्ये इस्रायल व हमासमध्ये शांतता समझोता झाला, पण तो टिकू शकला नाही.