– प्रा. दयानंद जाधवर
Global Hunger Index : भूक ही केवळ एखाद्या कुटुंबाची समस्या नाही; ती आर्थिक धोरणे, सामाजिक न्याय आणि मानवी विकास यांच्याशी संबंधित राष्ट्रीय आव्हान आहे.

देशातील नागरिकांच्या अन्न आणि पोषणसुरक्षेचा प्रश्न आपल्याला अस्वस्थ करतो. जागतिक भूक निर्देशांकातील (Global Hunger Index) भारताचे स्थान हा केवळ आकडेवारीचा विषय नसून आत्मपरीक्षण करण्याची संधी आहे.

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक भूक निर्देशांक 2026 च्या अहवालानुसार, 122 देशांमध्ये भारताचा क्रमांक 100वा असून भारताचा गुणांक 24.1 आहे. हा गुणांक भुकेची गंभीर स्थिती दर्शवितो. त्यामुळे आर्थिक विकासाचा लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचतो आहे का? प्रत्येक नागरिकाला पुरेसा आणि सकस आहार मिळतो आहे का? विकासाचा वेग आणि सामान्य माणसाच्या जीवनमानातील सुधारणा यांच्यात अपेक्षित समन्वय साधला जात आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आवश्यक आहे.

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. तरीही कुपोषण आणि अन्नसुरक्षेची समस्या पूर्णपणे दूर झालेली नाही. यावरून एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट होते की, अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविणे आणि प्रत्येक व्यक्तीला पुरेसे पोषण मिळण्याची खात्री करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने भूक ही केवळ अन्नधान्याच्या कमतरतेतून निर्माण होत नाही. ती गरिबी, बेरोजगारी, अपुरे उत्पन्न, वाढती महागाई, सामाजिक विषमता आणि संसाधनांच्या असमान वितरणाशीही संबंधित आहे. बाजारात अन्नपदार्थ उपलब्ध असले तरी ते खरेदी करण्याची आर्थिक क्षमता प्रत्येक कुटुंबाकडे असेलच असे नाही.

रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि अत्यल्प उत्पन्न असलेली कुटुंबे वाढत्या खर्चाशी जुळवून घेताना सकस आहाराच्या गरजांशी तडजोड करतात. अशा परिस्थितीत अन्नाची उपलब्धता असूनही पोषणसुरक्षेचे उद्दिष्ट साध्य होत नाही.

देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ किंवा दरडोई उत्पन्नातील वाढ (Global Hunger Index) ही विकासाची महत्त्वाची मोजमापे आहेत; परंतु त्यातून प्रत्येक नागरिकाची आर्थिक स्थिती समजत नाही. विकासाचे खरे मूल्यमापन करताना उत्पन्नाचे वितरण, रोजगाराच्या संधी, शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण या घटकांचाही विचार करावा लागतो.

बालकांचे कुपोषण हा भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासमोरील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जागतिक भूक निर्देशांकाच्या भारतविषयक 2026च्या माहितीनुसार, पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये खुंटलेल्या वाढीचे प्रमाण 29.3 टक्के, उंचीच्या तुलनेत कमी वजनाचे प्रमाण 19.0 टक्के आणि पाच वर्षांखालील बालमृत्यूचे प्रमाण 2.7 टक्के आहे. तसेच लोकसंख्येतील अल्पपोषणाचे प्रमाण 9.8 टक्के नोंदविण्यात आले आहे.

या आकडेवारीवरून पोषणसुरक्षेचे आव्हान किती व्यापक आहे, हे लक्षात येते. बालकांना लहान वयात पुरेसे पोषण मिळाले नाही, तर त्यांच्या शारीरिक वाढीबरोबरच मेंदूचा विकास, शिकण्याची क्षमता आणि भविष्यातील उत्पादकता यांवरही परिणाम होऊ शकतो.

कुपोषित बालकांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्या तरी त्यांच्या क्षमतांचा पूर्ण विकास होण्यात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. परिणामी, कुपोषणाचा परिणाम एका पिढीपुरता मर्यादित राहत नाही; तो मानवी भांडवलाच्या निर्मितीवर आणि दीर्घकालीन आर्थिक विकासावरही होतो. बालकांचे पोषण सुधारण्यासाठी केवळ अन्न देणे पुरेसे नाही.

गर्भवती महिलांचे आरोग्य, स्तनपानाविषयी जागरूकता, पूरक आहार, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि प्राथमिक आरोग्यसेवा या सर्व घटकांचा परस्परांशी संबंध आहे. त्यामुळे कुपोषणावरील उपाययोजना बहुआयामी असणे आवश्यक आहे. मात्र, कोणत्याही योजनेचे यश केवळ तिची घोषणा, मंजूर निधी किंवा लाभार्थ्यांची संख्या यावर ठरत नाही. प्रत्यक्ष लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत वेळेवर पोहोचतो का, आहाराचा दर्जा समाधानकारक आहे का आणि योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रभावी देखरेख आहे का, या प्रश्नांची उत्तरे अधिक महत्त्वाची आहेत.

काही कुटुंबांना धान्य मिळत असले तरी त्यांच्या आहारात डाळी, दूध, अंडी, फळे, भाज्या आणि इतर पोषक पदार्थांचा पुरेसा समावेश होत नाही. त्यामुळे अन्नसुरक्षा धोरणात केवळ पोट भरण्यापुरते अन्न नव्हे, तर संतुलित आहार परवडण्याची क्षमता यालाही महत्त्व द्यावे लागेल. भुकेच्या समस्येचे आर्थिक विश्लेषण करताना उत्पन्न आणि अन्नपदार्थांच्या किमती यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. गरीब कुटुंबांच्या उत्पन्नातील मोठा हिस्सा अन्न, घरभाडे, इंधन, वीज, वाहतूक आणि आरोग्यावरील खर्चासाठी वापरला जातो.

अन्नपदार्थांच्या किमती वाढल्या किंवा रोजगार अनियमित झाला, तर अशा कुटुंबांच्या बजेटवर तत्काळ परिणाम होतो. उत्पन्न कमी झाल्यास किंवा खर्च वाढल्यास कुटुंबे आहाराच्या गुणवत्तेत कपात करू शकतात. महागडे पौष्टिक पदार्थ टाळून स्वस्त आणि पोट भरणारे पदार्थ निवडले जातात. अल्पकाळात हा निर्णय खर्च नियंत्रित करण्यास मदत करतो; परंतु दीर्घकाळात त्याचा आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

ग्रामीण भागात अनियमित पाऊस, दुष्काळ, पीकनुकसान आणि शेतीमालाच्या भावातील चढ-उतार ही आव्हाने आहेत. शहरी भागात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना रोजगाराची अनिश्चितता आणि राहणीमानाचा वाढता खर्च यांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे अन्नसुरक्षेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पोषणविषयक योजनांबरोबरच रोजगारनिर्मिती, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न, सामाजिक सुरक्षा आणि महागाई व्यवस्थापन यांचाही विचार करावा लागेल.

निर्देशांकाच्या पद्धतीवर भारत सरकारचे मतभेद आहेत म्हणून देशातील कुपोषण, बालपोषण आणि सकस आहाराच्या उपलब्धतेचे प्रश्न दुय्यम ठरू शकत नाही. अधिक चांगली आकडेवारी, नियमित सर्वेक्षण आणि स्वतंत्र मूल्यमापन यांच्या आधारे देशातील पोषणविषयक परिस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय अहवालातील निष्कर्ष स्वीकारताना चिकित्सक दृष्टी आवश्यक आहे; त्याचप्रमाणे अस्वस्थ करणारे निष्कर्ष नाकारण्यापूर्वीही वस्तुनिष्ठ पुरावे तपासले पाहिजेत.

भारताची तुलना चीन, श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानसारख्या देशांशी करताना केवळ क्रमांक पाहणे पुरेसे नाही. प्रत्येक देशाची आर्थिक रचना, लोकसंख्या, आरोग्यव्यवस्था आणि सामाजिक परिस्थिती वेगळी आहे. मात्र, या तुलनेतून भारताच्या पोषणविषयक आव्हानांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, हा महत्त्वाचा संदेश मिळतो. जागतिक भूक निर्देशांकातील स्थानावर केवळ समर्थन किंवा विरोध करण्यापेक्षा त्यातून पुढे येणार्‍या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे अधिक महत्त्वाचे आहे.