– रंगनाथ कोकणे चांगल्या वाहतूक सुविधा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कमी होतो. पायाभूत सुविधांवरील खर्चाचा वाढता आलेख हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा ठरतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर आधारित विकासाला गती देण्यासाठी भांडवली खर्चात (कॅपिटल एक्स्पेंडिचर) मोठी वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी सरकारने 12.2 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च प्रस्तावित केला असून, चालू आर्थिक वर्षातील 11.2 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही लक्षणीय वाढ आहे. गेल्या दशकात सार्वजनिक गुंतवणुकीत झालेली ही वाढ थक्क करणारी असून, 2014-15 मधील 2 लाख कोटी रुपयांवरून हा प्रवास आता 11.2 लाख कोटी रुपयांच्या पार गेला आहे. यावेळच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात शहरांच्या माध्यमातून आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सरकारने ‘सीटी इकॉनॉमिक रिजन’ ही संकल्पना मांडली आहे. 5 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ‘टियर-2’ आणि ‘टियर-3’ शहरांचा समावेश असून, ही शहरे आता देशाची महत्त्वाची आर्थिक विकास केंद्रे म्हणून उदयास येत आहेत. या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांचे जाळे विणल्यामुळे केवळ नागरी जीवन सुसह्य होणार नाही, तर रोजगाराच्या मोठ्या संधीही निर्माण होतील. सरकारने या खर्चाद्वारे खासगी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, जेणेकरून अर्थव्यवस्थेची मागणी अधिक मजबूत होईल. देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग पाहिला तर चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर 7.4 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, तर महागाईचा दर 2 टक्क्यांच्या जवळ राहण्याची शक्यता आहे. सरकारने वित्तीय शिस्त पाळण्याचेही संकेत दिले असून, वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.4 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. भांडवली खर्चाचा ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ अधिक असतो. कारण रस्ते, रेल्वे, गृहनिर्माण आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रालाही मोठी चालना मिळते. सात नव्या रेल्वे कॉरीडॉरची घोषणा ही यामधील महत्त्वाची तरतूद म्हणावी लागेल. भारताची आर्थिक गती दुसर्या तिमाहीत 8.2 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असून, ही गेल्या सहा तिमाहीतील सर्वोच्च पातळी आहे. मागील दोन वर्षांतील 6.5 टक्के आणि 9.2 टक्के या वृद्धी दरांच्या तुलनेत ही कामगिरी आशादायक आहे. भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करण्यासाठी पायाभूत सुविधांवरील हा खर्च अत्यंत कळीचा ठरणार आहे. जेव्हा खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक अपेक्षेप्रमाणे वेग घेत नाही, तेव्हा सरकारी खर्च हा अर्थव्यवस्थेसाठी मागणीचा मुख्य आधार ठरतो, हेच या निर्णयामागचे प्रमुख कारण आहे. गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारी पाहिल्यास सरकारचा हा कल सातत्याने वाढत असल्याचे दिसून येते. गेल्या दशकाच्या सुरुवातीला म्हणजेच 2016-17 मध्ये भारताचा भांडवली खर्च साधारणपणे 2.8 लाख कोटी रुपये इतका होता. पुढील काही वर्षांत यात संथ पण सातत्यपूर्ण वाढ दिसून आली. 2019-20 पर्यंत हा आकडा 3.4 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. मात्र कोविड-19 नंतरच्या काळात आर्थिक चक्राला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने भांडवली खर्चावर विशेष भर देण्याचे धोरण स्वीकारले. 2020-21 मध्ये हा खर्च 4.1 लाख कोटी रुपयांवर गेला आणि त्यानंतरच्या वर्षांत यात मोठी झेप पाहायला मिळाली. 2021-22 मध्ये भांडवली खर्च 5.9 लाख कोटी रुपये झाला जो 2022-23 मध्ये 7.4 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने मोठी वाढ करत हा आकडा 10 लाख कोटी रुपयांच्या पार नेला. आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च 11.21 लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आला होता, जो 2024-25 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा म्हणजेच 10.18 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होता. आता यात पुन्हा वाढ करण्यात आली आहे. जागतिक स्तरावर विचार केला तर भारत हा सार्वजनिक गुंतवणुकीवर सर्वाधिक खर्च करणार्या आघाडीच्या देशांपैकी एक बनला आहे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूदच नाही, तर जमिनीवर होणार्या खर्चाचा वेगही वाढला आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांतच (एप्रिल ते डिसेंबर) सरकारने वार्षिक तरतुदीच्या 70.3 टक्के निधी खर्च केला आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत हा वापर केवळ 61.7 टक्के होता. खर्च करण्याच्या या वाढलेल्या वेगामुळे महामार्ग, रेल्वे, लॉजिस्टिक्स आणि शहरी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना मोठी गती मिळत आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे नवीन मालमत्ता निर्माण होण्याबरोबरच खासगी कंपन्या आणि पुरवठादारांना नवीन ऑर्डर्स मिळून गुंतवणुकीचे चक्र गतिमान होत आहे. बांधकाम क्षेत्र, सिमेंट, लोखंड आणि इतर संबंधित उद्योगांमध्ये मजुरांपासून इंजिनिअर्सपर्यंत सर्वांना काम मिळते. हे उत्पन्न पुन्हा बाजारात येते आणि मागणी वाढवण्यास मदत करते. या प्रचंड निधीचा विनियोग प्रामुख्याने रस्ते आणि महामार्ग विकास तसेच रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी करण्यात आला आहे. संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशी बनावटीच्या उत्पादनांना चालना देण्यासाठी देखील मोठा भांडवली खर्च केला जात आहे. याव्यतिरिक्त जलशक्ती विभाग आणि शहरी विकास प्रकल्पांनाही यातून मोठे पाठबळ मिळाले आहे. राज्यांना भांडवली खर्च करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज देखील दिले जात आहे. भांडवली खर्चातील ही वाढ केवळ रोजगाराची निर्मिती आणि खासगी गुंतवणुकीला मिळणारे प्रोत्साहन यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जात आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार, भांडवली खर्चात केलेल्या 1 रुपयाच्या गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेत जवळपास 2.45 ते 3.25 रुपयांची वाढ होऊ शकते. यामुळे देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाला (जीडीपी) मोठी चालना मिळते. चांगल्या वाहतूक सुविधा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मालवाहतुकीचा खर्च (लॉजिस्टिक्स कॉस्ट) कमी होतो. वीज आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमधील सुधारणांमुळे उद्योगांची कार्यक्षमता वाढते. यामुळे भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक ठरतात. या दृष्टीने विचार करता पायाभूत सुविधांवरील खर्चाचा वाढता आलेख हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा ठरणार आहे.
