– डॉ. जयदेवी पवार

जगभरात सध्या नागरी असंतोष आणि उद्रेकाचे लोण पसरत चालले आहे. राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध देश म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या फ्रान्समध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाले.

प्राचीन काळापासून ङ्ग्रान्सने अनेक युद्धे, राजकीय बदल, सामाजिक चळवळी आणि सांस्कृतिक प्रगती अनुभवली आहे. 1789 साली झालेली ङ्ग्रेंच राज्यक्रांती ही सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय असमानतेवर आधारित होती. या क्रांतीमुळे राजेशाही पाडली गेली आणि ङ्ग्रान्समध्ये गणराज्य स्थापन झाले. 19व्या शतकात ङ्ग्रान्समध्ये राजकीय स्थैर्य आणि औद्योगिकीकरणाचे युग सुरू झाले. युरोपातील इतर देशांसह ङ्ग्रान्सने औद्योगिकीकरणामुळे आर्थिक प्रगती साधली आणि सामाजिक बदल सुरू झाले. यानंतरच्या काळात फ्रान्सने आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेला गती दिली. परंतु गेल्या वर्षभरामध्ये फ्रान्सला राजकीय अस्थिरतेने ग्रासले आहे.

अलीकडेच ङ्ग्रान्समध्ये पंतप्रधान ङ्ग्राँस्वा बायरो यांच्या सरकारचा विश्‍वासदर्शक ठरावात पराभव झाला आणि अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासमोर 20 महिन्यांत पाच पंतप्रधान निवडण्याची नामुष्की ओढवल्याचे दिसून आले. गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यातच गॅब्रएली अटल यांना पंतप्रधानपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर ‘ब्रेक्झिट’मध्ये चर्चेची भूमिका बजावणारे मायकेल बार्नियर यांना डिसेंबर महिन्यात हटविण्यात आले. बायरो यांच्यानंतर फ्रान्स राष्ट्राध्यक्षांनी सेबेस्टियन लेकोर्नू यांना देशाचा नवीन पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले आहे. लेकोर्नू हे मॅक्रॉन यांचे निकटवर्तीय असून मागील तीन वर्षे ङ्ग्रान्सचे संरक्षणमंत्री म्हणून कार्यरत होते.

मात्र नागरिकांचा लेकोर्नू यांना विरोध असून मॅक्रॉन यांच्याविरोधात रोष निर्माण झाला आहे. त्याशिवाय अर्थसंकल्पात कपात आणि इतर तक्रारींविरोधात ‘ब्लॉक एव्हरिथिंग’ या गटाच्या नेतृत्वात देशव्यापी आंदोलन करण्यात आले. हजारो लोक रस्त्यांवर उतरून सरकारच्या धोरणांविरोधात विरोध करताना दिसले. या गटाचे नेतृत्व एका डाव्या गटाने केले असून तो मॅक्रॉन यांच्या धोरणांचा कट्टर विरोधक आहे. हा प्रोटेस्ट 39 वर्षीय पंतप्रधान लेकोर्नू यांच्यासाठी अग्निपरीक्षा ठरणार आहे.

सोशल मीडिया आणि एनक्रिप्टेड चॅट्सच्या माध्यमातून ‘ब्लॉक एव्हरीथिंग’ प्रोटेस्टसाठी आवाहन करण्यात आले आणि काही तासांत हजारो लोक रस्त्यांवर उतरले. आधीच राजकीय अस्थिरतेत असणार्‍या फ्रान्सला या नागरी विरोधामुळे नव्या संकटाच्या खाईत ढकलले आहे. माजी पंतप्रधान ङ्ग्राँस्वा बायरू यांनी अर्थसंकल्पात 38 अब्ज डॉलर्सची कपात प्रस्तावित केली. तसेच या प्रस्तावात दोन राष्ट्रीय सुट्ट्या रद्द करणे, 2026 मध्ये पेन्शनवर निर्बंध आणि आरोग्य सेवेत अब्जावधींच्या कपातीचा समावेश होता. यामुळे जनतेत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. फ्रेंच जनतेने हे निर्णय कार्यसंस्कृतीविरोधी आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ असल्याचे मानले. डाव्या गटाने हे आंदोलन छेडले असले तरी या आंदोलनाला थेट नेतृत्व नाही. या आंदोलनाने मॅक्रॉन यांच्या पहिल्या कार्यकाळात इंधनावरील करवाढीच्या विरोधात झालेल्या ‘यलो वेस्ट’ आंदोलनाच्या आठवणी जाग्या केल्या. ते आंदोलनही आर्थिक असमानता आणि मॅक्रॉन यांच्या नेतृत्वाविरोधात नाराजी व्यक्त करीत विविध वयोगटातील लोकांमध्ये पसरले होते.

नेपाळमध्ये झालेले आंदोलन जसे ‘जेन झेड’चे आंदोलन म्हणून गाजले; तशाच प्रकारे ङ्ग्रान्समधील आंदोलनातही तरुणाईचे प्रमाण लक्षणीय होते. पॅरिससह रान्सेस, नाँटेस, मोंपेले, टुलूझ, बोर्दो, मार्सेली, ल्यों अशा शहरांमध्ये याचे लोण पसरल्याचे दिसून आले. ‘ब्लॉक एव्हरीथिंग’ म्हणजेच सगळेकाही थांबवा अशी मागणी करणारी ही मोहीम टिक-टॉक, टेलिग्राम आणि इन्स्टाग्रामसारख्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटङ्गॉर्मवर झपाट्याने पसरली. या मोहिमेत बहिष्कार, अडथळे आणि निदर्शने हे मुख्य कीवर्ड होते. हे कीवर्ड तरुणांमध्ये आणि कामगारांमध्ये अत्यंत वेगाने पसरले आणि आंदोलनाचा भडका उडाला. यामध्ये उत्तरेकडील आङ्ग्रिकन वंशाच्या तरुणांचा समावेश अधिक होता. या निर्वासितांना नोकरी आणि शिक्षणामध्ये भेदभावाला सामोरे जावे लागत आहे.

अलीकडे ङ्ग्रान्समध्ये एका सर्व्हेमध्ये असे आढळले की जेन-झेडच्या 100 पैकी 31 लोकांचा असा विश्‍वास आहे की हिंसेनेच त्यांना हक्क मिळू शकतो आणि ते हे पूर्णपणे योग्य मानतात. त्यामुळे ‘ब्लॉक एव्हरीथिंग’ आंदोलनातही मुखवटा घालून पोलिसांवर हल्ला करणे, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे आणि हिंसाचार करणे हे प्रकार अधिक प्रमाणात दिसून आले. नेपाळप्रमाणेच फ्रान्समध्येही सततच्या राजकीय अस्थिरतेमुळे आर्थिक धोरणांवर परिणाम पडतो आहे. ङ्ग्रान्सवर त्याच्या जीडीपीच्या 114 टक्के अधिक कर्ज आहे. या कर्जाचा डोलारा आता असह्य होत चालल्याने ङ्ग्रान्स सरकारने बजेटमध्ये सव्वाचार लाख कोटी रुपयांची मोठी कपात करण्याची योजना तयार केली होती. ती कपात लागू झाली तर शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या निधीमध्येही कपात होईल तसेच वीज, गॅस आणि अन्नावर कर मोठ्या प्रमाणात वाढेल, हे लक्षात आल्याने लोकांच्या संतापाचा पारा चढला.

फ्रान्समधील आर्थिक संकट वाढण्यामध्ये रशिया-युक्रेन युद्धाचा हा पैलू महत्त्वाचा आहे. या युद्धामुळे युक्रेनकडून होणारा गहू आणि खाद्यतेलाचा पुरवठा एकीकडे बंद झाला, तर दुसरीकडे अमेरिकेच्या दबावामुळे रशियाकडून होणारा एलएनजी आणि खनिज तेलाचा पुरवठा खंडित झाला. याबदल्यात अमेरिकेकडून वाढीव दराने तेलाची आयात फ्रान्सला करावी लागल्याने आधीच डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था अधिक गाळात रुतत गेली. त्यामुळे राज्यकर्त्या वर्गाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे भेडसावणार्‍या प्रश्‍नांबाबतचा हा उठाव आहे.

2022 मध्ये पुन्हा निवडून आल्यापासून राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यावर राजीनामा देण्याचा प्रचंड दबाव आहे. आताच्या निदर्शनांमध्येही या मागणीचा पुनरूल्लेख झालेला दिसला. मागील तीन वर्षांचा कालखंड पाहिल्यास ङ्ग्रान्समध्ये सातत्याने याच मागणीसाठी निदर्शने होताना दिसत आहेत. 2023 मध्ये, 17 वर्षीय नाहेल मेरजॉक यांचा दोन पोलीस अधिकार्‍यांसोबत झालेल्या संघर्षात मृत्यू झाल्यानंतर ङ्ग्रान्समध्ये देशव्यापी अशांतता पसरली आणि दंगे झाले होते. याशिवाय, पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाविरुद्धही देशभरात मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. गेल्या वर्षी फ्रान्समधील शेतकर्‍यांनीही उपोषण केले होते. शेतमालाला मिळणारा अत्यल्प भाव, डीझेलसाठीच्या अनुदानामध्ये कपात आणि मुक्त व्यापार याच्या विरोधात त्यावेळी आंदोलन करण्यात आले होते.

वास्तविक, गेल्या दोन दशकांत होणार्‍या आंदोलनांमध्ये रस्त्यावर उतरलेले बहुतेक लोक हे निर्वासित असून ते बॅनल्यू (शहराबाहेरील परिसर) मध्ये राहणारे आहेत. यामध्ये उत्तरेकडील आङ्ग्रिका, मोरोक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया आणि सहारा-दक्षिण आङ्ग्रिका येथील लोकांचा समावेश आहे. ङ्ग्रान्समध्ये सुमारे 10 पैकी 1 व्यक्ती निर्वासित आहे. या निर्वासितांच्या हक्कांचे, न्याय्य मागण्यांचे उल्लंघन होत राहील तोपर्यंत फ्रान्समध्ये शांततेचे वारे वाहणार नाही. अर्थात, ङ्ग्रान्समध्ये नेपाळसारखी स्थिती होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण फ्रेंच राज्यघटनेनुसार तेथील राष्ट्राध्यक्षास आपत्कालीन अधिकार दिले आहेत. सद्यस्थितीत 2027 पर्यंत मॅक्रॉनच राष्ट्राध्यक्ष राहणार असले तरी 2017 पासून मॅक्रॉनच्या लोकप्रियतेत 15 टक्क्यांची घट झाली आहे. सतत होणार्‍या आंदोलनांनंतरही राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन हे राजीनामा न देण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. पण उद्याच्या भविष्यात नागरी असंतोषाचा भडका अनियंत्रित पातळीवर पोहोचला तर फ्रान्स मोठ्या संकटात सापडण्याची शक्यता आहे.