नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एक विधावा महिला आपल्या माहेरच्या व्यक्तीला वारस म्हणून आपल्या मालकीची संपत्ती देऊ शकते, असा महत्वाचा निर्णय दिला आहे. संपत्तीसंदर्भातील एका प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने हिंदू सक्सेशन अ‍ॅक्टअंतर्गत कायदेशीर भाषेत हिंदू विधवा महिलेच्या माहेरच्या लोकांना अनोळखी म्हणता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच या व्यक्तींना महिला तिच्या इच्छेप्रमाणे तिच्या मालकीची संपत्ती सोपवू शकते असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुग्राममधील एका कौटुंबिक प्रकरणा संदर्भातील सुनावणीदरम्यान हा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयामधील सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार कोणत्याही महिलेच्या माहेरच्या व्यक्तींना तिच्या कुटुंबाचा भागच समजण्यात यावे. कलम १५ (१)(ड) चा उल्लेख करत न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यामूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपिठाने हा निकाल दिला आहे. या खटल्यामध्ये हिंदू महिलेने पतीकडील संपत्तीच्या वारसांमध्ये माहेरच्या व्यक्तींचा वारस म्हणून समावेश केला होता. महिलेच्या या निर्णयाविरोधात तिच्या दिराने आणि त्याच्या मुलांनी न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती.

महिलेने आपल्या कौटुंबिक वादामध्ये आपल्या भावाच्या मुलांना वारस म्हणून जाहीर केले होते. या निर्णयाला या महिलेच्या दिराने विरोध केला होता. दिराच्यावतीने त्यांच्या मुलांनी याचिका दाखल करुन वारस म्हणून भावाच्या मुलांचा सहभाग केला जाऊ नये अशी मागणी केली होती. गुरुग्राममधील बाजिदपूर तहसीलमधील गढीगावातील हे प्रकरण आहे. या गावातील ग्रामस्थ असणाऱ्या बदलू यांना राम आणि शेर सिंह ही दोन मुलं आहेत.

१९५३ साली शेर सिंह यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांची पत्नी जगनो यांनी आपल्या वाट्याची जमीन भावाच्या मुलांच्या नावे केली. या प्रकरणासंदर्भात १९ ऑगस्ट १९९१ रोजी न्यायालयामध्ये जगनोच्या निर्णयाविरोधात राम यांच्यावतीने त्यांच्या मुलांनी पहिल्यांदा आपली बाजू न्यायलयामध्ये मांडली. त्यानंतर हे प्रकरण जवळजवळ तीस वर्ष चाललं आणि यासंदर्भात नुकताच न्यायालयाने निर्णय दिला.