मंत्रिमंडळाचा निर्णय; सहकारी संस्थांना डिसेंबरपर्यंत मुदत पुणे – करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा दि.31 मार्च 2021 पर्यंत घेण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर प्रत्येक सहकारी संस्थेला वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून 4 महिन्यांच्या कालावधीत आपले लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्याच्या करोनाच्या उद्रेकामुळे दिलेल्या मुदतीत सहकारी संस्थांना लेखापरिक्षण अहवाल सादर करणे शक्य नसल्याने लेखापरिक्षण अहवाल दि. 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत सादर करण्याच्या कालावधीत वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात करोनाच्या उद्रेकामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे सहकारी संस्थांना निवडणूक, वार्षिक सर्वसाधारण सभा, लेखापरिक्षण तसेच पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ याबाबतीत कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील विविध कलमात देखील सुधारणा करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 27 मधील तरतुदीनुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य नाही. यामुळे संस्थांमधील सभासद अक्रियाशील होऊन भविष्यात संस्थेच्या होणाऱ्या निवडणूकीत मतदार यादीतून वगळले जाऊन, मतदानापासून वंचित राहू शकतात. ही बाब टाळण्यासाठी कलम 27 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. तसेच कलम 75 मध्ये सुधारणा करुन सहकारी संस्थांना वार्षिक सर्व साधारण सभा घेण्यासाठी, 31 मार्च 2021 पर्यंत मुतदवाढ देण्यात आली आहे. कलम 81 मध्ये सुधारणा… कलम 81 मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक संस्थेला वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून 4 महिन्यांच्या कालावधीत आपले लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्याच्या करोनाच्या परिस्थितीमुळे दिलेल्या मुदतीत लेखापरिक्षण अहवाल सादर करणे शक्य नसल्याने लेखापरिक्षण अहवाल 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत सादर करण्याच्या कालावधीत वाढ करण्यासाठी कलम 81 मध्ये कलमात सुधारणा करण्यात आली आहे.
