नवी दिल्ली: देशभरात कांद्याची वाढती मागणी, त्यानुसार होत असलेला कमी पुरवठा आणि वाढत जाणारे दर यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला असून, शेतकरी वर्गातून मात्र या निर्णयाला जोरदार विरोध होत आहे. “स्थानिक बाजारात भाव पडण्याच्या भीतीचे वातावरण निर्माण करून शेतकऱ्यांना स्वस्तात कांदा विकायला भाग पाडण्यासाठीच सरकारने ही कांगावखोर बंदी असल्याचा” आरोप शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे.

या बाबत बोलताना नवले म्हणाले की, पावसामुळे कांदा पिकाचे नुकसान झाल्यामुळे आगामी हंगामात देशात कांद्याची टंचाई निर्माण होईल यासाठी सरकारने ही खबरदारी घेतली असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु वास्थवात तशी काहीच परिस्थिती नाही. देशात सर्वाधिक कांदा प्रामुख्याने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात, बिहार आणि आंध्रप्रदेशमध्ये  उत्पादित होतो. त्यापैकी 40 टक्के कांदा महाराष्ट्रातील नाशिक, अहमदनगर व पुण्याच्या पट्ट्यात उत्पादित होतो. अतिवृष्टीचा फारसा विपरीत परिणाम या कांदा उत्पादक पट्ट्यात झालेला नसल्याने आगामी हंगामात कांदा उत्पादन झपाट्याने कोसळेल या भीतीत तथ्य नाही. सरकार मात्र याबाबत खोटा कांगावा करून आपले शेतकरी विरोधी धोरण रेटत आहे असं त्यांनी सांगितले.

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution: The reported export below Minimum Export Price to Bangladesh & Sri Lanka will be immediately stopped and strict action will be initiated against those who are found to be violating this decision of the Central government. https://t.co/hlt8KBfUxE

— ANI (@ANI) September 29, 2019

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात बंदीला शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला आहे. कारण म्हणजे कांदा निर्यात बंदीचा थेट परिणाम शेतकरी आणि कांदा उत्पादकांवर होणार आहे. यापूर्वीच सरकारने निर्यात मुल्यात वाढ केल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला होता. आता निर्यातच बंद केल्याने शेतकऱ्यांना मिळणार कांद्याचा भाव कोसळणार आहे.