Jal Jeevan Mission scam case  – राजस्थान सरकारचे जल जीवन मिशन घोटाळा प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीने या मिशनशी संबंधित अनेक बड्या अधिकाऱ्यांच्या घरांवर आज म्हणजेच शुक्रवारी छापे टाकले.

या अभियानांतर्गत राजस्थानच्या ग्रामीण भागात शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यासाठी एकूण अर्थसंकल्पापैकी निम्मा केंद्र सरकार आणि उर्वरित अर्धा राज्य सरकारला द्यायचा होता. खासदार किरोरीलाल मीना यांनी या मिशनमधील घोटाळ्याबाबत सर्वप्रथम बोलले होते.

जीवन मिशनमध्ये २० हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. जून महिन्यात मीना यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, ‘पंतप्रधानांनी 2019 च्या अर्थसंकल्पात प्रत्येक घरात शुद्ध पाणी देण्याची घोषणा केली होती.’

राजस्थान सरकारनेही या योजनेसाठी हजारो कोटी रुपये दिले होते. पण प्रत्येक घरात नळ पुरवण्यात ते आले नाही. या योजनेच्या नावाखालीही हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. यासाठी नियम व अटी झुगारून गणपती ट्युबवेल कंपनी व श्री श्याम ट्युबवेल कंपनी शहापुरा यांना कंत्राट देण्यात आले. या दोन कंपन्यांनी 1000 कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, गणपती कंपनीने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे 2 वर्षात 900 कोटी रुपयांच्या वर्क ऑर्डर घेतल्या. या घोटाळ्यात पीएचईडीचे अनेक अधिकारी सहभागी होते. या घोटाळ्याची माहिती कुणालाही कळू नये म्हणून ई-मेल आयडी आणि प्रमाणपत्रेही बनावट बनवण्यात आली आहे. राजस्थान सरकारने IRCON या भारत सरकारच्या उपक्रमाच्या नावाने बनावट लेटर हेडवर वर्क ऑर्डर जारी केली. या प्रकरणात 20 हजार कोटींचा मोठा घोटाळा झाला.

जलजीवन मिशनच्या ४८ प्रकल्पांना ३० ते ४० टक्के जादा निविदा देण्यात आल्याचा आरोप किरोरी यांनी त्यावेळी केला होता. नियमानुसार, ते 10% पेक्षा जास्त जाऊ शकत नाही. पण सुबोध अग्रवालने फर्मला हवे तसे केले. त्यावर मंत्र्यांचीही संमती घेण्यात आली. 48 प्रकल्पांची किंमत 20 हजार कोटींहून अधिक आहे.

12 एप्रिल 2023 रोजी वित्त विभागाने आदेश दिले की 50% केंद्र सरकार देऊ शकते, त्याची मंजुरी घेऊन काम करावे. राज्याचा पीएचडी विभाग केंद्र सरकारची मान्यता न घेता कोट्यवधी रुपयांची कामे करत आहे. मंत्री आणि ACS जलसंपदा सुबोध अग्रवाल 20000 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात सामील आहेत.