पुणे – मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण मिळावे यासाठी येत्या 25 जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात सलग सुनावणी होणार आहे. यासाठी मराठा समाजाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारने नक्की काय तयारी केली आहे? वकील जास्त देणार आहेत का? याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी आणि मराठा समाजाला विश्वासात घेऊन तयारी करावी, अशी मागणी शिवसंग्रामचे नेते आमदार विनायक मेटे यांनी केली आहे. पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. यावेळी मेटे म्हणाले, मी यापूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना याबाबतीत पत्र लिहिले आहे. त्या अनुषंगाने सर्व मराठा समाजाच्या संघटनांना बैठकीला बोलवावे. सर्व संघटनांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणून आरक्षण देण्याबाबत दि. 23 डिसेंबरला जो अध्यादेश काढला आहे, त्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्या दुरुस्त करून नवीन अध्यादेश काढावा, अशीही मागणी मेटे यांनी केली. मराठा समाजाच्या मनात अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत. त्या दूर करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने “एसईबीसी’चे आरक्षण मिळाल्यानंतर मराठा समाजाला “ईड्ब्लूएस’चा लाभ मिळणार नाही, हे स्पष्ट व्हायला हवे. तसेच, तसे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात द्यावे, असे मेटे म्हणाले. …तर मेगा भरतीलाही स्थगिती द्यावी राज्य शासनाच्या वतीने विविध विभागांत मेगा भरती केली जाणार आहे. परंतु, येत्या 25 जानेवारीपासून मराठा समाजाला “एसईबीसी’चे आरक्षण मिळावे यासाठीची सुनावणी सलग होणार असून ती जास्तीत जास्त दोन महिन्यांपर्यंत चालेल. त्यामुळे राज्य शासनाने ही मेगा भरती न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत स्थगीत करावी, अशी मागणीही मेटे यांनी केली.
