नवी दिल्ली – करोनावर लस विकसित करण्याचे काम भारतासह विविध देशांत अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, लस विकसित केली जात असतानाच ही लस वितरित करण्यासाठी आवश्‍यक त्या सुविधांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे असे समजले जात आहे. भारत सरकारने या कमकुवत बाबीची वेळीच दखल घेऊन खंडप्राय देशात वेगात लस वितरित करण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नेमली आहे.

नीती आयोगाचे एक सदस्य डॉ. बी. के. पॉल यांच्या नेतृत्वाखाली औषधोपचारासंबंधात निर्णय घेण्यासाठी एक कृती दल स्थापन करण्यात आले होते. आता लस वितरण देखरेख समितीचे नेतृत्व पॉल यांच्याकडेच देण्यात आले आहे. औषध आणि वितरण क्षेत्रासंबंधातील सर्व मंत्रालयांचे प्रतिनिधी या समितीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

सध्या जगभरात सहा लसींचे विकासन आघाडीवर असून त्यांच्या चाचण्या अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. कोणती लस लवकर येण्याची शक्‍यता आहे, कोणती लस भारतात जास्त उपयोगी पडण्याची शक्‍यता आहे, याकडे ही समिती लक्ष देईल. त्याचबरोबर या लसीचे उत्पादन, पुरवठा, लस खरेदीचे काम ही समिती पाहणार आहे.

या समितीमध्ये केंद्रीय मंत्रालयाच्या प्रतिनिधी बरोबरच ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, माहिती तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान या क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि राज्याचे प्रतिनिधी सामील होणार आहेत. लस तयार झाल्यानंतर ती जास्तीत जास्त वेगात नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. कारण भारतात संसर्ग होणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक वेगाने वाढले लागले आहे. त्याला रोखण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

लस वितरणाचा भारताला अनुभव
सुदैवाने भारतामध्ये या अगोदर लसीकरणाचे अनेक कार्यक्रम झाले आहेत. त्यामुळे उत्पादन स्थळापासून ही लस योग्य पद्धतीने देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचविण्याची यंत्रणा तयार आहे. ही यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी ही समिती वेगात उपाययोजना करणार आहे. त्यामुळे सावध राहऊन काही उपायोजना वेगात केल्यास भारताला या आघडीवर यश मिळण्याची शक्‍यता आहे.