पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – राज्यामध्ये पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त करण्यात आले आहेत. या शिक्षकांच्या मानधनासाठी ११ कोटी ४० लाख रुपये खर्च झाला आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्तच आहेत. या पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कंत्राटी तत्त्वावर मानधनाने शिक्षक़ नियुक्त करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाकडून जुलैमध्ये घेण्यात आला होता. कंत्राटीसेवा बाब ही लाक्षणिक पुरवणी मागणीद्वारे विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणून त्यास मान्यता मिळाली आहे.

रायगडमध्ये ६४, पालघरमध्ये ४६, रत्नागिरीत २२, सिंधुदुर्गमध्ये, ५३, जालन्यात २४९, बुलढाण्यात १८१, सांगलीत २७४, कोल्हापूरमध्ये ६३ या प्रमाणे एक हजार निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या शिक्षकांच्या मानधनासाठी ११ कोटी ४० लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी राज्य शासनाला कळविले होते. त्यानुसार निधीपैकी ८ कोटी इतका निधी उपलब्ध झाला असून, निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करण्यात आली असून, शिक्षकांच्या मानधनासाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.