पुणे – रुपी को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेवरील आर्थिक निर्बंधांना रिझर्व्ह बॅंकेने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार दि.31 ऑगस्ट 2019 पर्यंत ही मुदतवाढ असणार आहे.

रुपी बॅंकेचे प्रशासकीय मंडळ गेली तीन वर्षे ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. प्रशासकीय मंडळाच्या या प्रयत्नांची आणि त्याचबरोबर बॅंकेच्या पारदर्शी व समाधानकारक कारभाराची रिझर्व्ह बॅंकेने वेळोवेळी योग्य ती दखल घेतली असल्याचे प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर पंडीत यांनी सांगितले.

बॅंकेचे प्रशासकीय मंडळ हे रिझर्व्ह बॅंक आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या नियमित संपर्कात आहे. बॅंकेविषयीची मागील स्थिती, बॅंकेची आर्थिक स्थिती व बॅंकेविषयीच्या घडामोडी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्‍यक ती माहिती वेळोवेळी देण्यात येते. त्याचप्रमाणे प्रशासकीय मंडळ हे ठेवीदार व त्यांच्या संघटना यांच्या नियमित संपर्कात आहे. ठेवीदारांबरोबर नियमितपणे बैठका घेऊन त्यांना सद्यस्थिती व वस्तुस्थितीची माहिती देण्यात येते. ठेवीदारांचे सहकार्य व सकारात्मक प्रतिसाद प्रशासकीय मंडळास मिळत आहे. बॅंकेच्या प्रतिवर्षी होणाऱ्या वैधानिक लेखापरिक्षणामध्ये कोणताही गंभीर स्वरुपाचा शेरा नाही. तसेच, प्रशासकीय मंडळाने रिझर्व्ह बॅंकेस वार्षिक तपासणी सुरू करण्यासाठी विनंती केली असल्याचे पंडीत यांनी सांगितले.

…तर बॅंकेला निधी उपलब्ध होऊ शकतो
रुपी बॅंकेच्या या आर्थिक परिस्थितीस जबाबदार असणाऱ्या दोषी माजी संचालक आणि अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या अपिलांवरील सुनावणीस शासननियुक्‍त ज्येष्ठ सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांसमोर सुरू आहे. अपिलांची सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावी. अशी आग्रहाची मागणी प्रशासकीय मंडळाने राज्य शासनाकडे केली आहे. ही सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण होऊन दोषी संचालक व अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाल्यास त्यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तांच्या विक्रीमधून बॅंकेला निधी उपलब्ध होऊ शकतो, असा विश्‍वास पंडीत यांनी व्यक्‍त केला आहे.