चंद्रपूर : भारताची अर्थव्यवस्था जगात वेगाने वाढत आहे. या अर्थव्यवस्थेत सामान्य नागरिकांचा वाटा असण्यासाठी देशातील बँकिंग क्षेत्र विस्तारणे गरजेचे आहे. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, प्रत्येकी एक लक्ष लोकसंख्येमागे किमान 14 शाखा आणि 11 एटीएम असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात बँकाच्या शाखा आणि एटीएमचा विस्तार करण्यासाठी सर्व बँकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी केले.

नियोजन सभागृह येथे बँकेशी संबंधित असलेल्या विविध केंद्रीय योजनांचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी मंचावर विधीमंडळ लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक प्रशांत धोंगडे, माजी महापौर राखी कंचार्लावार, अंजली घोटकर, संजय धोटे, देवराव भोंगळे आदी उपस्थित होते.

सद्यस्थितीत जिल्ह्यात विविध बँकेच्या 307 शाखा आहेत, असे सांगून डॉ. कराड म्हणाले, जिल्ह्यातील मोठ्या गावात सर्व्हे करून प्रत्येक बँकेने नवीन शाखांची निर्मिती करावी. ‘शाखा तेथे एटीएम’ हे धोरण बँकानी राबवावे. बँकांशी संबंधित असलेल्या सर्व केंद्रीय योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहचवावी. तसेच बँक समन्वयक गावागावात जातात की नाही, याची तपासणी करावी. बँकेच्या हितासोबतच सर्वसामान्यांचे हितसुध्दा महत्वाचे आहे. याची जाणीव ठेवून पीक कर्जवाटप त्वरीत करा.

प्रधानमंत्री जनधन योजना ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सर्वात मोठी आणि यशस्वी योजना आहे. जनधन योजनेचे देशभरात 45 कोटी खातेदार असून जनधन – आधार – मोबाईल (जेएएम) मुळे डीबीटीच्या माध्यमातून लोकांच्या खात्यात पैस जमा होत आहे. त्यामुळे ज्यांना बँकिंग बद्दल काहीच माहित नाही, अशा कुटुंबातील नागरिकांचे खाते उघडून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा.

प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेबाबत डॉ. कराड म्हणाले, केवळ 12 रुपयांत हे खाते निघत असून या अंतर्गत दोन लाखांचा सुरक्षा विमा संबंधित नागरिकाला मिळतो. तसेच जनधन योजनेला किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) संलग्न असल्यामुळे 3 लाखांपर्यंत शेतक-यांना कर्ज मिळते. मुद्रा योजनेंतर्गत बँकेच्या ब-याच तक्रारी आहेत. केवळ जुन्याच खातेदारांना कर्ज देऊ नका तर नवीन खातेदारांना कर्ज देऊन त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करा. मुद्रा योजनेच्या कर्जामुळे नवउद्योजक निर्माण होण्यास निश्चितच मदत मिळेल.

प्रधानमंत्री स्व:निधी योजना ही शहरी भागासाठी असून फुटपाथवर विक्री करणा-यांना सुरवातीला 10 हजार रुपयांचे कर्ज देण्याची यात तरतुद होती. या कर्जाची परतफेड व्यवस्थित झाली तर संबंधितांना 20 हजार रुपये पुन्हा कर्ज मिळू शकते. या योजनेची व्याप्ती आता केंद्र सरकारने वाढविली असून 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नाबार्ड ही अतिशय महत्वाची बँक असून अनुसूचित जमातीकरीता खुप योजनांचा लाभ आपण देऊ शकतो. अर्थसाक्षरता वाढवण्यासाठी गावागावात शिबिरे घ्यावीत. त्यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून जिल्ह्याला दोन वाहने उपलब्ध करून देऊ, असे डॉ. कराड यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात क्रेडिट डिपॉझिट चे प्रमाण वाढविण्यावर विशेष भर द्या. तसेच येणा-या ग्राहकांना सन्मानाची वागणूक देणे आवश्यक आहे. कर्जाची कोणतीही प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नये. कागदांच्या पुर्ततेविषयी संबंधितांना त्वरित समजावून सांगावे. शेतकरी, गोरगरीब, युवक आदींसाठी केंद्र शासनाच्या विविध योजना आहेत. या योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांना झाला पाहिजे. गरीब लोकांचे जीवनमान उंचावले तरच अर्थव्यवस्था उंचावेल, असेही ते म्हणाले.

यावेळी लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष मुनगंटीवार म्हणाले, जिल्ह्यात बँकेच्या शाखा आणि एटीएमची संख्या वाढविण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी विशेष लक्ष द्यावे. बँकांनी सीएसआर निधी खर्च करावा. तसेच सर्वसामान्यांपर्यंत योजना पोहचविण्यासाठी अग्रणी बँकेने ॲप तयार करावे. मोबाईल बँकिगचेही नियोजन करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.