अपेक्षा राज्याच्या अंदाजपत्रकाकडून : सरकारकडे मागणी

पिंपरी – लवकरच राज्याचा अंदाजपत्रक सादर होणार आहे. देशभरात जीएसटी लागू झाला असल्याने या अंदाजपत्रकात राज्य सरकारने एलबीटी व मेट्रोकर वगळावा, तसेच मुद्रांक शुल्कात कपात करण्यात यावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीजने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांकडे केली आहे.

चेंबरने म्हटले आहे की, देशात जीएसटी धोरण राबवताना कोणत्याही राज्यात स्थानिक कर लावण्यास राज्य सरकारांना बंदी केली आहे. राज्यांनी आपापल्या राज्यातील स्थानिक कर बंद करण्यास संमती दिली आहे. एखाद्या राज्याच्या महसुलाचे जीएसटीपूर्वी येणारे उत्पन्न कमी झाल्यास तुटीची भरपाई पुढील पाच वर्ष केंद्र सरकार शंभर टक्के भरून देण्याच्या राष्ट्रीय निर्णयाला मान्यता दिली आहे. याप्रमाणे एक जुलै 2017 पासून जीएसटी कर लागू झाला, आता यास अडीच वर्ष झाली आहेत.

चेंबरने म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात जीएसटी लागू झाल्यानंतरही जमीन, सदनिका खरेदी-विक्री नोंदणी वेळी मुद्रांक शुल्कासोबत एक टक्का एलबीटी ( स्थानिक संस्था कर, महानगरपालिका व ग्रामीण भागातही) 1 जुलै 2017 पासून घेण्यात येत आहे. तो रद्द व्हावा म्हणून चेंबरने सरकारकडे पाठपुरावा केला पण “जैसे थे’ स्थिती चालू आहे. तसेच जिथे-जिथे मेट्रोचे काम सुरु आहे तिथे देखील एक टक्‍का मेट्रो कर घेण्यात येत आहे. राज्य सरकारने 2019 – 20 पासून केंद्राच्या मेट्रो प्रकल्पासाठी सरकारने जे स्वतःचे भांडवल गुंतवले आहे व गुंतवणार आहे ते वसूली साठीचा निर्णय राबवला जातो आहे, सरकारने हे बंद करावे.

खरेदीदारांना अडचणीत आणण्याचे धोरण
मूळ जीएसटी धोरणानुसार सर्व राज्यात मुद्रांक दर चार टक्के एवढाच राहील आणि इतर अतिरिक्त कराची वसुली करावयाची नाही या धोरणाला तिलांजली देत मुद्रांक 4 टक्क्‌याहून 5 टक्‍के सन 2017 – 18 पासून चालू आहे, यात एक टक्का एलबीटी व एक टक्‍का मेट्रो कर असे सात टक्के घरांच्या व स्थावर मिळकत, जमिनी, व्यापारी जागा व इमारतीच्या शासनाच्या दरवर्षी जाहीर रेडीरेकनर दराने वाढत्या मूल्यावर आकारून घर खरेदीदारांना अडचणीत आणले जात आहे व त्यांना कर्जबाजारी बनवण्याचे धोरण बंद झाले पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने मुद्रांक कायदा व दस्त नोंदणीची फी कायद्याचे पुनरावलोकन करावे, कारण मूल्यांकन कर हे जाचक व इतर सात टक्के कर हे तर अतिजाचक सिद्ध होत आहेत. अंदाजपत्रक 2020 मध्ये मुद्रांकासाठी मूल्यांकन दर यापुढे न वाढवता ते कमी करत जावे.

सरकारने बनविले उत्पन्नाचे साधन
दोन त्रयस्थ व्यक्तींच्या व्यवहारात सरकारची चोख व्यवहाराची खात्री सामान्यांना मिळावी, म्हणूनच सरकारने घ्यावयाचे शुल्क अमर्याद वाढले आहे. हे प्रती व्यवहारामागे पाच ते पंचवीस हजार एवढे असले पाहिजे. काही वर्षांपूर्वी दस्त नोंदणीसाठी सरकारी फी पोटी सरकारी तिकिटे ठराविक रकमेची लावली जात असत, परंतु गेल्या तीस वर्षापासून मुद्रांक कायदा आणून याला सरकारने उत्पन्नाचं साधन समजले आहे. जे मूल्य एकेकाळी शंभर रुपये चौरस मीटर होते ते आता हजारो रुपये चौरस फूट एवढे केले आहे. सरकारने याचा फेरविचार करावा.

मूल्यांकनाची जुनी पद्धत राबवावी
बांधकाम उद्योग अडचणीत आहे. महाराष्ट्राच्या येत्या अंदाजपत्रकात बांधकाम उद्योगाला चालना द्यावी. सामान्यांना सहजासहजी घरे घेता यावीत व झोपडपट्टी निर्मूलनासाठी एलबीटी व मेट्रो टॅक्‍स प्राधान्याने रद्द करावा. मूल्यांकनाची जुनी पद्धत चालू करावी. रेडीरेकनर देशात केवळ महाराष्ट्रात आहे. एमआयडीसी क्षेत्रातही कारखानदारांकडून आणि प्राधिकरण क्षेत्रात, घर मालकांकडून प्लॉट लिजवर देताना प्राधिकरण व एमआयडीसीच्या किंमती ऐवजी सदर फ्लॅटच्या रेडीरेकनर नुसार किंमती काढून त्यावर मुद्रांक व नोंदणी शुल्क लीज नोंदविताना आकारले जात आहे, ते तातडीने बंद करावे.