Satara: निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कोसळलेले दुष्काळाचे सावट… अशा अत्यंत बिकट परिस्थितीत संकटांशी दोन हात करणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांसाठी राज्य शासनाने संवेदनशील पाऊल उचलले आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांमधील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन, फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या इयत्ता १०वी व १२वीच्या बोर्ड परीक्षांचे संपूर्ण शुल्क माफ करण्याचा अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. सातारा जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील परीक्षार्थींना याचा लाभ मिळाला असल्याची माहिती कोकण व कोल्हापूर विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी यासंदर्भातील सविस्तर परिपत्रक जारी केले आहे. या पार्श्वभूमीवर,दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील १०वी आणि १२वीच्या विद्यार्थ्यांची बोर्ड परीक्षा आवेदनपत्रे भरताना शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी एकाही विद्यार्थ्याकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नये; आदेशाचे काटेकोर पालन व्हावे, अशा स्पष्ट सूचना राजेश क्षीरसागर यांनी संबंधित सर्व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना दिल्या आहेत.

ही सवलत केवळ शासकीय किंवा अनुदानित संस्थांपुरती मर्यादित नसून विनाअनुदानित आणि स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनाही समानतेने लागू राहणार आहे. अपयशावर मात करून दुसऱ्या वेळी पुन्हा परीक्षा देणारे पुनर्परीक्षार्थी (रिपीटर) तसेच बहिःस्थ नोंदणी करून शिक्षण घेणाऱ्या कष्टकरी विद्यार्थ्यांनाही परीक्षा शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. शहरात राहणाऱ्या पण दुष्काळग्रस्त मूळ असलेल्या पाल्यांना लाभ:शिक्षण किंवा उपजीविकेसाठी शहरात वास्तव्यास असलेल्या, परंतु ज्यांचे मूळ गाव अथवा पालकांची शेतजमीन दुष्काळग्रस्त तालुक्यात आहे, अशा कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा पूर्ण हक्क देण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सोय: दुष्काळग्रस्त भागातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे अर्ज विनाशुल्क भरले जातील. त्यांचे शुल्क शासनाच्या संबंधित विभागामार्फत एकत्रित प्रस्तावाद्वारे मंडळाकडे जमा केले जाणार असल्याचे श्री. क्षीरसागर यांनी सांगितले.

ज्या शाळा अथवा कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्काची रक्कम अगोदरच गोळा केली असेल, परंतु ती मंडळाकडे जमा केलेली नसेल, त्यांनी ती रक्कम तत्काळ संबंधित विद्यार्थ्याला अथवा पालकांना परत करावी लागणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी शाळेमार्फत मंडळाकडे अगोदर शुल्क ऑनलाइन भरले आहे, त्यांचा परतावा त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट जमा केला जाईल. यात हलगर्जीपणा झाल्यास त्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक व प्राचार्यांवर राहणार आहे.

संबंधित परीक्षार्थी दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील असल्याबाबत रहिवासी दाखला अथवा सातबारा उतारा शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर प्राचार्यांनी जतन करून ठेवावा. दुष्काळग्रस्त परीक्षार्थीची नोंद राज्य मंडळाच्या संकेतस्थळावर शाळा लॉगिन द्वारे करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा देण्यात येत आहे. याबाबत कोणताही प्रस्ताव ऑफलाइन पाठवण्याची गरज नाही.