नवी दिल्ली – केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनावेळी नेमक्‍या किती शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला याचा तपशील मिळायला हवा. त्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत (जेपीसी) चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे.

कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी आठ महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. त्या आंदोलनकाळात अनेक शेतकऱ्यांनी विविध कारणांनी जीव गमावल्याचे वृत्त आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मृत्यूबाबत केंद्र सरकारकडे कुठलीही माहिती नसल्याचे वक्तव्य नुकतेच केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी संसदेत केले.

त्या वक्तव्यावर आक्षेप घेत विरोधी पक्षांनी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांना पत्र पाठवले आहे. त्यामध्ये जेपीसी चौकशीसाठी हस्तक्षेप करण्याचे साकडे बिर्ला यांना घालण्यात आले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना, शिरोमणी अकाली दल, बसप, माकप, भाकप, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि आरएलपी पक्षांच्या नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या त्या पत्रात आहेत.

तोमर यांच्या वक्तव्याने अन्नदाता असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या भावना दुखावल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या अवमानाबद्दल तोमर यांनी माफी मागावी, अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे. संबंधित मुद्‌द्‌यावरून विरोधी पक्षांचे नेते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार असल्याचे समजते.