नवी दिल्ली – ईव्हीएमच्या पडताळणीशी संबंधित दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या म्हणजे एडीआरच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ईव्हीएमची बर्न्ट मेमरी तपासण्यासाठी स्पष्ट प्रोटोकॉल बनवण्यास निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, यासंदर्भात पुढील सुनावणी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात होईल. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की निवडणूक आयोगाने अलीकडेच निवडणुका झालेल्या ठिकाणांचा ईव्हीएम डेटा हटवू नये किंवा त्यात नवीन डेटा लोड करू नये.

याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने मतपत्रिकेद्वारे निवडणूक घेण्याची जुनी पद्धत पुनर्संचयित करण्यास नकार दिला होता. तसेच, सर्व व्हीव्हीपॅट स्लिप मोजण्याची मागणी देखील फेटाळण्यात आली होती. परंतु न्यायालयाने चांगल्या पारदर्शकतेसाठी निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत ईव्हीएमची बर्न्ट मेमरी तपासण्याची परवानगी दिली होती.

२६ मार्च २०२४ रोजी दिलेल्या या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की निकाल जाहीर झाल्यानंतर १ आठवड्याच्या आत, दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाचा उमेदवार पुन्हा पडताळणीची मागणी करू शकतो. अशा परिस्थितीत, अभियंत्यांची टीम कोणत्याही ५ मायक्रो कंट्रोलरची बर्न्ट मेमरी तपासेल. या तपासणीचा खर्च उमेदवाराला करावा लागेल. जर काही अनियमितता सिद्ध झाली तर उमेदवाराला त्याचे पैसे परत मिळतील.

एडीआरच्या याचिकेत असे म्हटले आहे की निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) मध्ये फक्त ईव्हीएम आणि मॉक पोलची मूलभूत तपासणी करण्याची तरतूद आहे. आयोगाने अद्याप बर्न्ट मेमरीच्या तपासणीसाठी प्रोटोकॉल तयार केलेला नाही. याचिकाकर्त्याने अशी मागणी केली आहे की निवडणूक आयोगाला ईव्हीएमच्या चारही भागांच्या मायक्रोकंट्रोलर्सची चाचणी करण्यासाठी प्रोटोकॉल लागू करण्याचे निर्देश द्यावेत. नियंत्रण युनिट, मतपत्रिका युनिट, व्हीव्हीपॅट आणि चिन्ह लोडिंग युनिट या चार भागांचा त्यात समावेश असावा.