काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात सत्तांतर होऊन भाजपा आणि शिंदे गट यांचे सरकार आल्यापासून विदर्भात “वेगळे विदर्भ राज्य हवे’ या मागणीने उचल खाल्ली आहे.

नुकतेच विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने “आम्हाला विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ नको तर विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य हवे’ ही मागणी केली आहे. तसं पाहिलं तर वेगळ्या विदर्भाची मागणी फार जुनी आहे. अगदी 1 मे 1960 रोजी स्थापन झालेल्या संयुक्‍त महाराष्ट्रापेक्षाही जुनी. मात्र, या ना त्या कारणांनी ही मागणी मागे पडते. दर काही महिन्यांनी, काही वर्षांनी विदर्भाच्या काही भागांत या मागणीसाठी निदर्शनं होतात, धरणे धरली जातात. आता चंद्रपूर भागात या मागणीने जोर पकडलेला दिसत आहे.

स्वतंत्र विदर्भाची मागणी ही आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून निर्माण झालेल्या स्वतंत्र तेलंगणच्या मागणीशी नातं सांगणारी आहे. या दोन्ही मागण्यांच्या मागे “आर्थिक विकास’ हा जबरदस्त मुद्दा होता व आहे. तडाखेबंद आंदोलनं व निवडणुकीत यश यांच्या बळावर “तेलंगण राष्ट्रीय समिती’ने “स्वतंत्र तेलंगण’ची मागणी 2013 साली मान्य करवून घेतली. नेमकी अशीच मागणी विदर्भवाद्यांची आहे. 1 मे 1960 रोजी संयुक्‍त महाराष्ट्र स्थापन झाल्यापासून आजपर्यत विदर्भाचा अनुशेष बघितला तर पश्‍चिम महाराष्ट्र व मुंबई शहराचा झालेला विकास व विदर्भाचा विकास यातील भयानक तफावत स्पष्ट दिसून येते. “मराठी’ भाषेचा आधार घेऊन व 105 हुतात्म्यांचे बलिदान देऊन अस्तित्वात आलेल्या संयुक्‍त महाराष्ट्रात विदर्भाचा विकास झाला नाही. याबद्दलची आकडेवारी डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे.

संयुक्‍त महाराष्ट्रातील विविध घटक भागांच्या विकासाबद्दल 1984 साली स्थापन करण्यात आलेल्या अर्थतज्ज्ञ डॉ. दांडेकर समितीचा अहवाल जरी डोळ्यांखालून घातला तरी यावर प्रकाश पडतो. दांडेकर समितीने विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष काढला होता. दांडेकर समितीचा अहवाल येऊनसुद्धा आता सुमारे 36 वर्षे होत आहेत. तरी परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. हा मुद्दा व्यवस्थित समजून घेतला पाहिजे. देश 1947 मध्ये स्वतंत्र होण्याअगोदर भारतात अकरा प्रांत होते जेथे इंग्रजांची थेट सत्ता होती. हे प्रांत मिश्र भाषिक वस्तींचे होते. इंग्रजांच्या “फोडा व झोडा’ या नीतीनुसारच प्रांतांची बांधणी केलेली होती. उदाहरणार्थ, तेव्हाच्या मुंबई प्रांतात सात-आठ भाषा बोलणारे समाज होते. महात्मा गांधींना यातील धोके जाणवले. नागपूरला 1920 साली जे कॉंग्रेसचे अधिवेशन भरले होते त्यात “भाषावार प्रांतरचनेचा’ ठराव संमत केला होता. त्याकाळी मराठी भाषिक समाज “मुंबई प्रांत’, “हैदराबाद संस्थान’ व “मध्य प्रांत व वऱ्हाड’ या तीन ठिकाणी विभागलेला होता.

या तीनपैकी दोन ठिकाणी म्हणजे मुंबई प्रांत, मध्य प्रांत व वऱ्हाड येथे इंग्रजांची थेट सत्ता होती, तर हैदराबाद संस्थान नबाबांच्या ताब्यात होते. भूगोलाचा विचार केल्यास या तीन तुकड्यांना एकत्र करून संयुक्‍त महाराष्ट्र स्थापन करणे शक्‍य होते. यानुसार स्वातंत्रपूर्व काळापासून या मागणीला पाठिंबा मिळत होता. नागपूरनिवासी साहित्यिक ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी तर साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून या मागणीला पाठिंबा दिला होता. त्या संमेलनात या मागणीला पाठिंबा देणारा ठरावसुद्धा संमत झाला होता. मात्र, यातील खाचाखोचा समजून घेतल्या नाही तर आजच्या स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीची पार्श्‍वभूमी समजणार नाही. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे आज दिसतो तसा संयुक्‍त महाराष्ट्र तीन भागांत विभागलेला होता. या सर्व भागासाठी म्हणून कॉंग्रेस पक्षाच्या चार प्रादेशिक समित्या होत्या. मुंबई शहरासाठी “मुंबई प्रदेश कॉंग्रेस समिती’, पश्‍चिम महाराष्ट्रासाठी “महाराष्ट्र प्रदेश समिती’, नागपूर भागातील (नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर आणि वर्धा) चार जिल्ह्यांसाठी “नागपूर प्रदेश कॉंग्रेस समिती’ तर वऱ्हाडातील (बुलढाणा, अकोला, यवतमाळ, अमरावती) चार जिल्ह्यांसाठी “विदर्भ प्रदेश कॉंग्रेस समिती’ अशी व्यवस्था होती. या चारही समितीत संयुक्‍त महाराष्ट्राच्या मागणीबद्दल एकमत नव्हते. नागपूर प्रदेश कॉंग्रेस समितीला “स्वतंत्र विदर्भ” हवा होता, मुंबई प्रदेश कॉंग्रेस समितीला मुंबई शहराचे वेगळे राज्य हवे होते, तर महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस समितीला “संयुक्‍त महाराष्ट्र’ हवा होता. या मागणीला विदर्भ प्रदेश कॉंग्रेस समितीचा पाठिंबा होता.

यातील आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे केंद्र सरकारने 1955 साली न्या. फाझल अली यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या “राज्य पुनर्रचना आयोगानेसुद्धा स्वतंत्र विदर्भ असावा, अशी शिफारस केली होती. असे असूनही केंद्र सरकारने मराठी समाजाच्या भाषिक राज्याची मागणी मान्य न करता गुजरात व महाराष्ट्राचे “विशाल द्वैभाषिक राज्य’ निर्माण केले. यामुळे मराठी समाजाने उग्र आंदोलन केले व 1 मे 1960 रोजी “मुंबईसह संयुक्‍त महाराष्ट्र’ अस्तित्वात आला. त्याआधी सर्व मराठी नेत्यांची 1953 साली नागपूर येथे बैठक झाली व संयुक्‍त महाराष्ट्र स्थापन झाल्यानंतर विदर्भ व मराठवाडा यांच्या विकासासाठी खास निधी दिला जाईल, असे मान्य केले होते. हाच तो “नागपूर करार’. यशवंतराव चव्हाण होते तोपर्यंत फार काही तक्रारी करायला जागा नव्हती. त्यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर कराराचे योग्य प्रकारे पालन होत होते. नागपूर करारातील एक महत्त्वाचे कलम म्हणजे संयुक्‍त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद विदर्भ, मराठवाडा व पश्‍चिम महाराष्ट्रात फिरत राहील. त्यानुसार यशवंतराव नोव्हेंबर 1962 मध्ये दिल्लीला संरक्षण मंत्री या पदावर गेल्यावर त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला नसतानासुद्धा त्यांनी मुख्यमंत्रिपदी विदर्भातील मारोतराव कन्नमवार यांना नेमले. मारोतरावांचे एक वर्षाच्या आत निधन झाल्यानंतर मुख्यमंत्रिपद विदर्भाकडेच राहिले व वसंतराव नाईक मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. त्यानंतर अनेक वर्षांनी त्यांचे पुतणे सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर कॉंग्रेसच्या पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी सफाईने नागपूर करारातील तपशिलांकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी विदर्भाचा विकास खूप मागे पडला.

आता पुन्हा एकदा स्वतंत्र विदर्भाची मागणी चर्चेत आली आहे. हे होणे अटळ होते. याचे कारण म्हणजे एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भारतीय जनता पार्टीचा धोरणात्मक निर्णय आहे की, आपल्या देशात छोटी राज्यं असावीत. या धोरणानुसार भाजपाने स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला नेहमी पाठिंबा दिलेला आहे. या धोरणाला समोर ठेवून अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधानपदी असताना छत्तीसगड, उत्तरांचल व झारखंड ही तीन राज्ये 2000 मध्ये निर्माण केली होती. या संदर्भात एक आश्‍वासक चर्चा केली पाहिजे. ती म्हणजे आपल्या समाजात हळूहळू निर्माण होत असलेली आधुनिक मानसिकता. म्हणूनच ज्या तेलुगू समाजाने 1953 साली जोरदार आणि प्रसंगी हिंसक आंदोलन करून “स्वतंत्र आंध्र प्रदेश’ची मागणी मान्य करवून घेतली होती

नंतर पाच-पन्नास वर्षांनी त्याच आंध्र प्रदेशातून 2013 साली “स्वतंत्र तेलंगण’ची निर्मिती झाली. याचा अर्थ असा की आता आपला समाज “धर्म’ किंवा “भाषा’ वगैरेंसारख्या आदिम मुद्द्यांपेक्षा “आर्थिक विकास’, “विकासाच्या संधी’ वगैरेसारख्या आधुनिक मुद्द्यांवर लढायला लागला आहे. तेलुगू भाषिकांची जर दोन राज्ये असू शकतात तर मराठी भाषिकांची का नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. भाजपाधुरिणांना पक्षाच्या “छोटी राज्य’ निर्मितीबद्दलच्या धोरणात्मक ठरावाची आठवण करून देण्याची गरज नसावी.