नवी दिल्ली : नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात असणाऱ्या ठरावावर येत्या गुरुवारी,  6 फेब्रुवारी रोजी युरोपीय संसदेमध्ये मतदान होणार होते. मात्र, आता युरोपीय महासंघाने हे मतदान पुढे ढकलल्याची माहिती समोर आली आहे.

मार्च महिन्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे द्विपक्षीय चर्चेसाठी जाणार आहेत. हा दौरा अडचणीत येऊ नये, यासाठी महासंघाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. यानंतर आता हे मतदान 2 मार्चला सुरू होणाऱ्या संसदेच्या नव्या सत्रामध्ये घेतले जाणार आहे.

मतदानाची तारीख पुढे ढकलणे हा एकप्रकारे विजय असून भारताच्या मित्रराष्ट्रांनी पाकिस्तानच्या मित्रराष्ट्रांवर मिळवलेला हा विजय असल्याचे, भारत सरकारच्या सूत्रांनी म्हटले आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा विरोध करणाऱ्या ठरावाविरोधात मतदान करण्याबाबत मन वळवण्यासाठी, बलाढय अशा ब्लॉकमधील जवळपास सर्वच देशांसोबत भारताने चर्चा केली होती. मतदानाआधी युरोपीय संसदेचे सभासद हे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी सीएए संदर्भात थेट चर्चा करतील, असे ठरल्यानंतर त्यांनी मतदान पुढे ढकलण्यास मान्यता दिली आहे.

मार्च महिन्यामध्ये होत असलेल्या मोदींच्या दौऱ्याची पूर्वतयारी करण्यासाठी जयशंकर थोडयाच दिवसांमध्ये ब्रुसेल्सला जाणार आहेत. यासोबतच, भारताचे सर्वोच्च न्यायालय सीएएबाबत काय निर्णय देते, हेही युरोपीय महासंघाला पाहायचे आहे.

युरोपीय संसदेच्या 751 सदस्यांपैकी 626 इतक्‍या खासदारांच्या बहुमताने काश्‍मीर आणि सीएएप्रश्नी थोड्याफार फरकाने वेगळ्या शब्दांत जोरदार टीका करणारे सहा ठराव दाखल करण्यात आले आहेत.

सीएए कायदा संसदीय प्रक्रियेच्या माध्यमातून करण्यात आला असल्याची जाणीव ब्रुसेल्सला होईल, अशी आशा व्यक्त केली. युरोपीय महासंघ संसदेच्या काही सदस्यांचा सीएएविरोधात ठराव आणण्याचा विचार असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे.

सीएए हे प्रकरण भारताचे संपूर्ण अंतर्गत प्रकरण आहे. यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, हा कायदा योग्य त्या प्रक्रियेद्वारे अमलात आला असून आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सार्वजनिक चर्चेनंतर लोकशाही मार्गाने मंजूर झाला आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.