EU leaders – PM Modi। भारत आणि युरोपियन युनियन बहुप्रतिक्षित मुक्त व्यापार करार लवकरात लवकर अंतिम करण्यासाठी चर्चा करत आहेत. काल, युरोपियन युनियनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर दीर्घ चर्चा केली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आक्रमक शुल्क धोरण आणि विघटनकारी व्यापार धोरणांमध्ये, भारत, युरोपियन युनियन आणि युरोपियन कौन्सिलच्या नेत्यांनी कायद्याचे पालन करणारे जग निर्माण करण्याचा संकल्प केला.

या बैठकीत, भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करार लवकर पूर्ण करण्याव्यतिरिक्त, भारत मध्य पूर्व युरोप आर्थिक कॉरिडॉरची अंमलबजावणी आणि युक्रेन युद्ध लवकर संपवण्यावर चर्चा झाली. या बैठकी व्यतिरिक्त, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी युक्रेनचे परराष्ट्र मंत्री अँड्री स्बिहा यांच्याशीही चर्चा केली. जयशंकर यांनी याविषयी बोलताना, “भारत युक्रेन संघर्ष लवकर संपवून कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्याच्या बाजूने आहे” असे म्हटले आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि युरोपियन युनियन नेत्यांचा संयुक्त फोन कॉल EU leaders – PM Modi। 

भारत युरोपसोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) अंतिम करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. गुरुवारी युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनचे प्रमुख वॉन डेर लेयन यांच्याशी झालेल्या संयुक्त फोन कॉलमध्ये, पंतप्रधान मोदींनी युक्रेन संघर्षाचे शांततापूर्ण निराकरण आणि शांतता आणि स्थिरता लवकर पुनर्संचयित करण्यासाठी भारताच्या सतत समर्थनाचा पुनरुच्चार केला. या कॉल दरम्यान जागतिक राजकारण, संघर्ष आणि आर्थिक हितसंबंधांवर चर्चा झाली. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संवाद साधणाऱ्या युरोपातील आघाडीच्या संघटनांचा हा एकत्रित असणार फोटो अमेरिकेसाठी एक मोठा इशारा मानला जात आहे.

We had the pleasure of speaking with Prime Minister @narendramodi.

We warmly welcome India’s continued engagement with President @ZelenskyyUa .

India has an important role to play in bringing Russia to end its war of aggression and helping create a path towards peace.

This… pic.twitter.com/8PAq1SgZSh

— António Costa (@eucopresident) September 4, 2025

भारताने जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात, जागतिक समस्यांना एकत्रितपणे संबोधित करण्यात, स्थिरतेला प्रोत्साहन देण्यात आणि परस्पर समृद्धीसाठी नियमांवर आधारित जागतिक व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यात भारत-युरोपियन युनियन धोरणात्मक भागीदारीची भूमिका नेत्यांनी अधोरेखित केली. ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय वस्तूंवर लादलेल्या ५० टक्के कर आकारणीचा परिणाम कमी करण्याचा भारत प्रयत्न करत असताना तिन्ही नेत्यांमधील फोन संभाषण झाले असे दिसून येत आहे.

भारतात पुढील शिखर परिषद EU leaders – PM Modi। 

तीन नेत्यांनी पुढील भारत-ईयू शिखर परिषद भारतात परस्पर सोयीस्कर वेळी आयोजित करण्यावरही चर्चा केली आणि पंतप्रधान मोदींनी कोस्टा आणि व्हॉन डेर लेयन यांना उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण दिले.

“पुढील काळात, आम्ही २०२६ मध्ये होणाऱ्या पुढील ईयू-भारत शिखर परिषदेत शक्य तितक्या लवकर संयुक्त धोरणात्मक अजेंड्यावर सहमती दर्शवण्याची योजना आखत आहोत. वर्षाच्या अखेरीस मुक्त व्यापार करारावरील वाटाघाटी पूर्ण करण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत,” असे व्हॉन डेर लेयन म्हणाले. तर या चर्चा एक फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट करून पंतप्रधान मोदींनी या चर्चेला

आयएमईईसी कॉरिडॉरला गती द्या

“भारत-ईयू मुक्त व्यापार करार (एफटीए) लवकर पूर्ण करण्यासाठी आणि आयएमईईसी कॉरिडॉरच्या अंमलबजावणीसाठी आमच्या सामायिक वचनबद्धतेची पुष्टी केली. परस्पर हिताच्या मुद्द्यांवर आणि युक्रेनमधील संघर्ष लवकरात लवकर संपवण्याच्या प्रयत्नांवर विचारांची देवाणघेवाण केली. स्थिरता वाढविण्यासाठी आणि नियम-आधारित व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आमच्या धोरणात्मक भागीदारीची महत्त्वाची भूमिका आहे यावर आम्ही सहमत झालो,” असे त्यांनी म्हटले.

युक्रेन संघर्षावर, वॉन डेर लेयन यांनी, रशियाला “त्याचे आक्रमक युद्ध संपवून शांततेचा मार्ग शोधण्यास” मदत करण्यात भारताची महत्त्वाची भूमिका आहे. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षांनी अध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्यासोबत भारताच्या सततच्या सहकार्याचे स्वागत केले. “या युद्धाचे परिणाम जागतिक स्तरावर होऊ शकतात. त्यामुळे आर्थिक स्थिरता कमी होते. त्यामुळे ते संपूर्ण जगासाठी धोका आहे,” असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ईयू व्यापार आयुक्त भारताला भेट देणार  

ईयू व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक काही दिवसांत दिल्लीला भेट देणार असताना हा फोन कॉल झाला आहे. दरम्यान, व्यापार करार अंतिम करण्याच्या दिशेने दोन्ही बाजूंनी लक्षणीय प्रगती झाल्याचे वृत्त आहे. ८ वर्षांच्या अंतरानंतर, भारत आणि युरोपियन युनियनने जून २०२२ मध्ये मुक्त व्यापार करारासाठी पुन्हा प्रयत्न सुरू केले आहेत.

या फोन कॉलबाबत भारताने जारी केलेल्या निवेदनात, “जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही शक्ती म्हणून, भारत आणि युरोपियन युनियनचे विश्वास, सामायिक मूल्ये आणि भविष्यासाठी समान दृष्टिकोनावर आधारित मजबूत आणि जवळचे संबंध आहेत. तसेच तप्रधान मोदी, कोस्टा आणि वॉन डेर लेयन यांनी व्यापार, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक, नवोन्मेष, शाश्वतता, संरक्षण, सुरक्षा आणि पुरवठा साखळी लवचिकता यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय संबंधांमधील प्रगतीचे स्वागत केले आणि भारत-ईयू मुक्त व्यापार करार वाटाघाटी लवकर पूर्ण करण्यासाठी आणि आयएमईईसी (भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर) च्या अंमलबजावणीसाठी सामायिक वचनबद्धतेची पुष्टी केली ” असे सांगण्यात आले आहे.

२०२३ मध्ये दिल्लीमध्ये झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेदरम्यान आयएमईईसीला अंतिम स्वरूप देण्यात आले होते. आशिया, मध्य पूर्व आणि पश्चिमेकडील देशांमध्ये एकात्मता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने सौदी अरेबिया, भारत, अमेरिका आणि युरोप दरम्यान एक विशाल रस्ते, रेल्वे आणि शिपिंग नेटवर्क स्थापित करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.