ब्रुसेल्स : युरोपियन संघाने वादग्रस्त नवीन कायद्यांतर्गत गुरुवारी पोलंडवर कायदेशीर कारवाई सुरू केली. हा कायदा युरोपीय संघावरील रशियाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणला गेलेला आहे, असे म्हटले जाते आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्याचा फायदा विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, असे काही विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे.

नवीन कायदा लोकशाही प्रक्रियेत अनावश्‍यकपणे हस्तक्षेप करतो आणि तो लोकशाहीच्या तत्त्वाचे आणि प्रभावी न्यायिक संरक्षणाच्या अधिकारांचे उल्लंघन करतो, असे युरोपीय आयोगाने म्हटले आहे. या नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे युरोपीय संघाच्या कार्यकारिणीकडून लक्ष ठेवले जाते आहे.

हा कायदा मे महिन्यात मंजूर करण्यात आला आणि त्यानुसार पोलंडमधील रशियन प्रभावाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. या कायद्यामुळे चौकशी समितीला अवास्तव अधिकार प्राप्त होतील. संबंधित अधिकाऱ्यांना दशकासाठी सार्वजनिक जीवनातून हद्दपार केले जाऊ शकते.

पोलंडमध्ये अलीकडेच सरकारविरोधी आंदोलनाचा भाग म्हणून 5 लाख लोकांचा मोठा मोर्चा काढला गेला. देशातील लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवली जात आहेत. देशाची वाटचाल तुर्की आणि हंगेरीतील एकाधिकारशाहीच्या दिशेने सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.