जिनिव्हा – रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर युरोपियन संघटनेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काल रशिया विरोधात नवीन निर्बंध घोषित केले. यामध्ये रशियाकडून तेल आयातीवर संपूर्ण बंदी आणि रशियामधली सर्वात मोठी बॅंक आणि प्रमुख प्रसारकांवर लक्ष ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.

येत्या सहा महिन्यांमध्ये रशियाच्या कच्च्या तेलाची युरोपियन देशांकडून होणारी खरेदी कमी करणे तसेच चालू वर्ष अखेरीपर्यंत शुद्धीकरण केलेल्याला ऊर्जा उत्पादनांची आयात बंद करण्याच्या योजनेची घोषणा यूरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी केली आहे. रशियावरचा दबाव वाढवणे आणि युरोपचे नुकसान कमी करणे हा या घोषणेमागचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. युरोपियन संघटनेच्या राजदूतांची अनुमती मिळाल्यावर पुढील काही दिवसांमध्ये या प्रस्तावावर स्वाक्षरी होण्याची शक्‍यता असल्याचे त्या म्हणाल्या.

दरम्यान, हंगेरीने हा प्रस्ताव फेटाळला आहे, तर चेक गणराज्य आणि स्लोवाक सरकारने यासाठी आणखी काही वेळ मागितला आहे.
युक्रेन संघर्षामुळे अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षेबाबत निर्माण झालेल्या आव्हानांकडे भारताने लक्ष वेधले आहे. या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या अस्थैर्याचे व्यापक परिणाम त्या भागात तसेच जगभरात होत असल्याचे संयुक्त राष्ट्रातले भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टी एस त्रिमुर्ती यांनी सुरक्षा बैठकीत सांगितले आहे.