नवी दिल्ली : जम्मू काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करून निर्माण झालेल्या आर्थिक व सामाजिक प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने एका मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे. या मंत्रिगटात कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्री थावर चंद गेहलोत, कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पंतप्रधान कार्यालयातील मंत्री जितेंद्र सिंह व पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांचा समावेश आहे. हा मंत्रिगट कलम रद्द केल्यानंतर निर्माण झालेल्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीवर अभ्यास करणार असून त्याची पहिली बैठक ही सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे.

कलम 370 रद्द करून सरकारने संसदेत जम्मू काश्‍मीर फेररचना कायदा 2019 मंजूर केला असून त्यानुसार जम्मू व काश्‍मीर तसेच लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश 31 ऑक्‍टोबरपासून अस्तित्वात येत आहेत. मंगळवारी जम्मू काश्‍मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करण्याच्या प्रक्रियेवर एकूण पंधरा केंद्रीय मंत्रालये व विभागांची बैठक झाली. त्यात राज्यातील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्याबाबतही चर्चा झाली.