राज्य शासनाच्या शुल्क अधिनियमात त्रुटी
बरखास्त करून सुधारित अध्यादेश काढण्याची मागणी
वाढीव शुल्काची टांगती तलवार
– व्यंकटेश भोळा
पुणे – करोना पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने यंदा शुल्कवाढ न करण्याचे आदेश शाळांना दिले आहेत. मात्र त्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम (तात्पुरती) स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे यंदा वाढीव शुल्काची टांगती तलवार आहे. यानिमित्ताने राज्य शासनाच्या शुल्क अधिनियमातच अनेक त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. शासनाचे अधिनियमच पालकांना धूळफेक करणारे असून, हे अधिनियम बरखास्त करून सुधारित अध्यादेश काढत नव्याने शुल्क अधिनियम तयार करण्याची मागणी होत आहे.
शुल्क अधिनियमातील त्रुटी
शाळांकडून होणाऱ्या मनमानी शुल्कवाढीवर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने “महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियमन 2014′ लागू केले. शुल्कवाढ केल्यानंतर 25 टक्के पालकांनी तक्रार करण्याची अन्यायकारक तरतूद आहे. दर दोन वर्षांनी शाळांना शुल्कवाढीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. तसेच, बेकायदा वसुली केल्याबद्दल शाळांवर कोणतेही दंडात्मक तरतूद नाही. अशा अनेक त्रुटी असल्याने राज्य सरकारची बाजू न्यायालयात कितपत टिकेल, याविषयी साशंकता आहे.
शुल्कवाढ न करण्याचे आदेश
लॉकडाऊनमुळे पालकांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. अनेकांची पगारकपात झाली आहे, तर अनेकांच्या थेट नोकऱ्या गेल्या आहेत. पाल्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्याचीही चिंता भेडसावत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सर्व शाळांना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी शुल्कवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, एकत्रित वार्षिक शुल्क आकारण्याऐवजी ते टप्प्याटप्प्याने घेण्याबाबतचे आदेश शाळांना दिले होते. त्यामुळे पालकांना दिलासा मिळाला.
शुल्कवाढीवरून न्यायालयात याचिका
काही शिक्षण संस्थांनी राज्य सरकारच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या आदेशाला दि. 26 जून रोजी अंतरिम स्थगिती दिली. याबाबत राज्य सरकारला एक महिन्यात म्हणणे मांडावे लागणार आहे. यावर येत्या 11 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे यंदा शुल्कवाढ होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शुल्कवाढीसंदर्भात उच्च न्यायालयाचा काय निर्णय येईल, त्यानुसार कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्यापूर्वी पालकांनी गतवर्षीचे जे शुल्क निश्चित केले आहे, तेवढी रक्कम तरी मासिक अथवा टप्प्याटप्प्यात भरणे आवश्यक आहे. शुल्कच न भरल्याने शिक्षकांचे वेतन आणि शाळेच्या खर्चावर मोठा परिणाम झाला आहे.
– राजेंद्र सिंग, प्रदेश कार्याध्यक्ष, इनडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन
शुल्क नियमन कायदा हा संस्थाचालकांच्या बाजूने असून, त्यात पालकांच्या हिताचे नाही. त्यात 25 टक्के पालकांनी विरोध केल्यानंतर शुल्कवाढ शाळांना मागे घेता येणार आहे. ही तरतूदच अन्यायकारक आहे. शुल्क नियमन हे पालकांना धूळफेक करणारे आहे. राज्य सरकारने त्वरित नव्याने अध्यादेश काढून शुल्क नियमनात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
– राजेंद्र धारणकर, अध्यक्ष, सिस्कॉम संघटना
