कार्यपद्धती निश्‍चित करण्याचा “पीएमआरडीए’ला विसर

पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) म्हाळुंगे- माण टीपी स्कीमच्या बांधकाम नियमावलीस (डीसी रुल) राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली. या योजनेत अडीच “एफएसआय’ वापरण्यास परवानगी देताना प्रत्यक्ष जागेवर त्यांचा वापर करणे शक्‍य न झाल्यास त्यांचे रूपांतर “टीडीआर’ मध्ये करण्यास मान्यता दिली आहे; परंतु त्यांची कार्यपद्धतीच निश्‍चित करण्याचा विसर “पीएमआरडीए’ला पडल्याचे दिसून येत आहे.

म्हाळुंगे-माण परिसरातील 250 हेक्‍टर जागेवर पहिली “टीपी स्कीम’ राबवण्याचा निर्णय “पीएमआरडीए’ने घेतला आहे. राज्य सरकारकडून या “टीपी स्कीम’ला मध्यंतरी मंजुरी देण्यात आली. त्याच बरोबरच नगर रचना योजनेमध्ये सुमारे चारपर्यंत “एफएसआय’ वापरण्यास परवानगी देण्याची शिफारस “पीएमआरडीए’ने केली होती. ती मान्य न करता केवळ अडीच “एफएसआय’ देण्यास राज्य सरकार मान्यता दिली.

त्यासाठीची नियमावली देखील तयार केली आहे. ती नियमावली राज्य सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. परंतु या नियमावलीत अनेक त्रुटी राहिल्याचे समोर आले आहे.

एखाद्या जागेवर मान्य अडीच “एफएसआय’ वापरणे शक्‍य नसेल, तर जेवढा “एफएसआय’ वापरणे शक्‍य आहे. तेवढा वापरून उर्वरित “एफएसआय’चे टीडीआरमध्ये रूपांतर करण्यास जागा मालकाला परवानगी दिली आहे. परंतु एफएसआयचे रूपांतर टीडीआर मध्ये कसे होणार, त्यांची डीआरसी कोण देणार, त्यांचे खरेदी-व्रिकी कशा प्रकारे होणार आदीची कार्यपद्धती देखील निश्‍चित करणे आवश्‍यक होते. मात्र, तसे झालेले नाही.