EPFO : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ने ‘कर्मचारी भविष्य निधी योजना-२०२६’ अंतर्गत भविष्य निर्वाह निधी (PF) योगदानाच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल केला आहे.

नव्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून होणारी अनिवार्य पीएफ कपात आता महिन्याला कमाल १,८०० रुपयांपर्यंतच मर्यादित राहणार आहे. यापेक्षा अधिक पीएफ जमा करायचा असल्यास तो स्वेच्छेने (Voluntary Contribution) करता येणार असून, या बदलाचा देशातील सुमारे ८ कोटी सक्रिय EPFO सदस्यांवर परिणाम होणार आहे.

१५ हजारांच्या वेतनमर्यादेवर आधारित गणित –

नव्या नियमानुसार १५,००० रुपयांच्या वैधानिक वेतनमर्यादेपर्यंतच्या रकमेवरच १२ टक्के पीएफ योगदान अनिवार्य असेल. या हिशोबानुसार १५,००० रुपयांचे १२ टक्के म्हणजे १,८०० रुपये होतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्याचे मूलभूत वेतन (Basic Salary) कितीही असले तरी अनिवार्य पीएफ कपात महिन्याला १,८०० रुपयांपेक्षा जास्त होणार नाही.

टेक-होम पगारात वाढ होण्याची शक्यता –

उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूलभूत वेतन १ लाख रुपये प्रतिमहिना असल्यास, पूर्वी कंपनीच्या धोरणानुसार संपूर्ण बेसिक वेतनावर पीएफ कपात होत असे. मात्र, नव्या नियमांनुसार अशा कर्मचाऱ्याच्या पगारातून अनिवार्य स्वरूपात केवळ १,८०० रुपयांचीच पीएफ कपात होईल. त्यामुळे पीएफमधील कपात कमी झाल्याने कर्मचाऱ्याच्या हातात मिळणारा पगार (टेक-होम सॅलरी) वाढण्याची शक्यता आहे.

याचप्रमाणे नियोक्त्यालाही (Employer) अनिवार्य स्वरूपात केवळ १,८०० रुपयांचेच योगदान करावे लागणार आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या सीटीसी (CTC) वरील अनिवार्य पीएफचा भारही मर्यादित राहणार आहे.

अधिक बचतीसाठी स्वेच्छा योगदानाचा पर्याय कायम –

निवृत्तीनंतर अधिक निधी उपलब्ध व्हावा, अशी इच्छा असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अतिरिक्त पीएफ भरण्याचा पर्याय कायम ठेवण्यात आला आहे. कर्मचारी १५ हजार रुपयांच्या वैधानिक मर्यादेपेक्षा जास्त वेतनावरही स्वेच्छेने पीएफ योगदान करू शकतील. मात्र, या अतिरिक्त योगदानाइतकेच योगदान नियोक्त्याने करणे बंधनकारक राहणार नाही. याबाबतचा निर्णय संबंधित कंपनी स्वतः घेऊ शकते.

तसेच कर्मचारी किंवा नियोक्ता दोघांनाही हे अतिरिक्त स्वेच्छा योगदान भविष्यात कमी करण्याचा किंवा पूर्णपणे बंद करण्याचाही पर्याय उपलब्ध राहणार आहे.

८ कोटी सदस्यांना लाभ –

EPFO च्या या नव्या नियमामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगार आणि निवृत्ती बचतीबाबत अधिक स्वातंत्र्य मिळणार आहे. अनिवार्य पीएफ कपातीची मर्यादा निश्चित झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या हातात अधिक रोख रक्कम उपलब्ध होईल, तर कंपन्यांच्याही अनिवार्य पीएफ खर्चावर नियंत्रण राहील. या नव्या व्यवस्थेचा लाभ देशातील सुमारे ८ कोटी सक्रिय EPFO सदस्यांना होणार आहे.

टीप : हा नियम प्रत्यक्षात लागू झाल्यानंतर संबंधित कंपन्यांच्या वेतनरचनेनुसार (Salary Structure) आणि रोजगार करारानुसार कर्मचाऱ्यांच्या टेक-होम पगारावर होणारा परिणाम वेगवेगळा असू शकतो.