पर्यावरण दिन विशेष : पुणे तेरी ‘मुळा-मुठा’ मैलीच
33 वर्षांनंतरही सांडपाणी प्रक्रियेत पालिकेला अपयशच
लॉकडाऊनमध्येही नदी प्रदूषण कायम
नदी संवर्धनाचा प्रस्ताव 5 वर्षे लालफितीतच; सध्या कार्यरत प्रकल्पांची क्षमता घटली
– सुनील राऊत
पुणे – देशातील प्रमुख प्रदूषित नद्यांमध्ये पुण्याचे वैभव असलेली मुळा-मुठा नदी गणली जाते. लॉकडाऊनमुळे अनेक नद्या काही दिवसांसाठी का होईना पण प्रदूषण मुक्त झाल्या. मात्र, मुळा-मुठा प्रदूषितच राहिल्याचे समोर आले आहे. काही प्रमाणात नदीत येणारे औद्योगिक व्यवसायाचे प्रदूषित पाणी कमी झाल्याने नदी प्रदूषण घटले असले तरी, शहरात निर्माण होणारे तब्बल 70 टक्के सांडपाणी अद्यापही जसेच्या तसे नदीत जात असल्याने नदी प्रदूषण कायम आहे. तर हे नदी प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेने तब्बल 33 वर्षांपूर्वी पहिला सांडपाणी प्रकल्प उभारला. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी या प्रकल्पांवर पालिकेकडून कोट्यवधींचा खर्च केला जात असला तरी नदी प्रदूषणाची समस्या मात्र जैसे थे आहे.
शहरातील भविष्यातील वाढते नागरिकरण आणि प्रदूषण लक्षात घेऊन महापालिकेने तब्बल 33 वर्षांपूर्वी नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी पाऊले उचलली होती. मात्र, त्यानंतर पालिकेकडून या बाबींकडे फारसे लक्ष न दिल्याने नदीत जाणारे सांडपाण्याची समस्या सद्य:स्थितीत गंभीर बनली आहे. महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, 1987 मध्ये शहरात प्रतीदिन 150 एमएलडी सांडपाणी तयार होत होते. हे थेट नदीत जात असल्याने पालिकेने 1987 मध्ये सुमारे 90 एमएलडी क्षमतेचा पहिला प्रकल्प डॉ. नायडू सांसर्गिक रुग्णालय आवारात उभारला.
त्यानंतर तब्बल 16 वर्षांनी महापालिकेने पुन्हा 2003 मध्ये शहरात 4 सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारले. त्यात भैरोबानाला 130 एमएलडी, एरंडवणा 50 एमएलडी, तानाजीवाडी 17 एमएलडी, बोपोडी 17 एमएलडी क्षमतेचे हे प्रकल्प होते. त्यानंतर पुन्हा 2006 ते 2010 या कालावधीत पालिकेने आणखी 4 नवीन सांडपाणी प्रकल्प उभारले. त्यात, नायडू येथे 115 एमएलडी, विठ्ठलवाडी येथे 32 एमएलडी तर खराडी येथे 40 एमएलडी तर, मुंढवा येथे 45 एमएलडीचा प्रकल्प उभारला. मात्र, या प्रकल्पांची क्षमता सुमारे 476 एमएलडी प्रतीदिन प्रक्रीयेची असली तरी शहरात सध्या 800 एमएलडी सांडपाणी दिवसात तयार होते. तर सध्या कार्यरत प्रकल्पांची क्षमताही घटली आहे. त्यामुळे सुमारे 70 टक्के सांडपाणी नदीत जात आहे.
नदी संवर्धनाला मुहूर्त मिळेना
मुळ-मुठा नदी संवर्धनासाठी पालिकेकडून जपानमधील जायका कंपनीच्या माध्यमातून तब्बल 991 कोटींचा नदी संवर्धन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या योजनेस 2015 मध्ये केंद्र शासनाने मान्यता दिली. त्यानंतर या योजनेसाठी सल्लागार नेमण्यास 2018 उजाडले. तर सल्लागार नेमून आता 2 वर्षे झाली तरी या योजनेसाठी पहिली निविदाही अद्याप मंजूर झालेली नाही. या निविदांचे दरांवरून सध्या वाद सुरू असल्याने आणखी वर्षभर तरी ते मंजूर होऊन काम सुरू होईल, असे चित्र नाही.
