– के. जे. रमेश

ऋतूंचे अस्तित्व हवामान बदलामुळे संकटात सापडले आहे आणि त्याचवेळी प्रदूषण आपल्याला आजारी पाडणारे वातावरण तयार करत आहे. सर्वोच्च न्यायालय देखील यासारख्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त करत आहे.

सकाळ आणि सायंकाळी कानावर पडणारा पक्ष्यांचा किलबिलाट, सकाळी सकाळी अंगावर पडणारी सूर्याची कोवळी किरणे यासारख्या मनाला शांतता प्रदान करणार्‍या गोष्टी आता इतिहासजमा झाल्या आहेत. आता सकाळी पडते काळसर धुके, गुदमरून टाकणारा प्रदूषणाचा विळखा.

झील की कोखो से जहा झांकते थे
धूप से सोना मढे भाप छल्ले
वहा अब मंडराता है घना नीला कुहरा
हेमंतचे गीत गाताना कवी अज्ञेय यांनी कधीतरी या ओळीसह हेमंत ऋतूचे स्वागत केले होते. मात्र आता धुक्याचे सौंदर्य क्वचितच दिसत आहे. निसर्गाचे मनोहारी दृश्यच नाही तर आता हेमंत ऋतूचाही अनुभव येत नाही. कधीकाळी सहाही ऋतूचा अनुभव देणारे दिवस आता सरले. वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत आणि शिशिर या ऋतूंमध्ये एक वेगळाच आनंद आणि उत्साह लोकांत पाहावयास मिळत होता. गुलाबी थंडीची चाहुल सर्वांनाच सुखावणारी असायची. मात्र आता हिवाळा, उन्हाळा आणि पावसाळा या तीनच ऋतूंचा प्रामुख्याने उत्तर भारतातील नागरिक अनुभव घेत आहेत.

हेमंत ऋतूचा विचार केला तर हवामान बदलामुळे पावसाळ्याचा कालावधी वाढत आहे. पूर्वी सप्टेंबरपर्यंत पाऊस थांबायचा आणि त्यानंतर थंडीची चाहुल लागायची. परंतु आता ऑक्टोबरपर्यंत पाऊस नित्याने हजेरी लावत आहे. यानंतर तापमान अचानक घसरते आणि ते एकप्रकारे हेमंत ऋतूला कवेत घेणारे ठरत आहे. वास्तविक या काळात 15 ते 16 अंश सेल्सियस तापमान राहताना दिसते, परंतु प्रदूषणामुळे थंडीचा स्पर्श झाला नाही. अशीच स्थिती वसंत ऋतूची देखील आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांचा अनुभव पाहिला, तर मार्च ते एप्रिलपासूनच उष्णतेच्या झळा सुरू होतात. परिणामी वसंतचा तर अनुभव येतच नाही केवळ उन्हाची दाहकता वाट्याला येते.

प्रत्यक्षात मानवी हस्तक्षेपामुळे 2030 पर्यंत जागतिक तापमानात दीड अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढ होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. परंतु आताच जागतिक तापमानात 1.1 किंवा 1.2 अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढ झाली आहे. या वाढीची तीव्रता एवढी आहे की भविष्यात दीड अंश सेल्सिअसपर्यंत तापमान वाढल्याने होणारा त्रास आताच होत आहे. प्रत्येक हंगामात त्याचे गांभीर्य कळत आहे. मग दीड अंशांनी वाढ झाल्यानंतर होणार्‍या स्थितीचा विचार न केलेला बरा. अर्थात अझरबैजान येथील बाकू येथे पार पडलेल्या कॉप-29 हवामान बदल संमेलनात 2024 च्या प्रारंभीच्या नऊ महिन्यांत जागतिक तापमान पूर्व औद्योगिक शतकाच्या सरासरी दीड अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक नोंदले गेल्याचे सांगण्यात आले. याच कारणामुळे हवामानाच्या तीव्रतेचा आपण अनुभव घेतला.

अडचणीची बाब म्हणजे अशा प्रकारचे अहवाल जारी केले जातात किंवा परिषदांचे आयोजन केले जाते, तेव्हा सर्वच जण पर्यावरणवादी होऊ लागतात आणि सजग होतात. प्रत्यक्षात सर्वकाही आटोपल्यानंतर सर्वजण शांत होतात आणि अहवालही थंडबस्त्यात जातो. 2017 मध्ये हवामान बदलावर एक सरकार अंतर्गत पॅनलने (आयपीसीसी) आपल्या अहवालात, हिवाळ्यात तुलनेने तापमान अधिक राहत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे पूर्वीपेक्षा लोकांना कमी थंडी जाणवत आहे. मात्र सध्या अचानक प्रमाणापेक्षा अधिक थंडी जाणवते आहे. अर्थात, यामागे जागतिक तापमान कारणीभूत असून त्यात प्रदूषणाचा देखील मोठा वाटा आहे. परंतु या अहवालाकडे कोणीच लक्ष दिले नाही. परिस्थिती अजून ‘जैसे थे’च आहे. प्रत्यक्षात हिवाळ्यात गंगा नदीच्या किनार्‍यावर वातावरण स्थिर असते. ही स्थिती पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, भूतानसारख्या देशांतही दिसते.

या स्थिर वातावरणात कदाचित कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला, तर हवामानात उलथापालथ होते. परंतु असे चित्र कधीतरीच पाहवयास मिळते. पण या स्थिर वातावरणामुळे प्रदूषण घुटमळत राहते. वास्तविक भारताच्या उत्तर भारतात प्रदूषण ही बारमाही समस्या आहे. उन्हाळ्यात हवा गरम झाल्याने ती वर जाते आणि त्यामुळे प्रदूषणाला कारणीभूत असलेले घटक विखुरले जातात आणि हवेची गुणवत्ता ङ्गारशी ढासळत नाही; परंतु हिवाळ्यात हवामान स्थिर राहात असल्याने प्रदूषणाची घनता वाढत जाते. उर्वरित कसर पंजाब, हरियाणातील शेतकरी शेतातील कचरा जाळून आणि ङ्गटाके ङ्गोडून भरून काढतात. दाट धुके आणि प्रदूषणाचे घटक हे एकत्र येऊन काळसर धुक्याची चादर तयार करतात आणि त्यामुळे गुदमरणारे वातावरण तयार होते. श्‍वसनाला त्रास होऊ लागतो. विचार करा, दिल्लीच्या हवेतील गुणवत्तेचा निर्देशांक महिनाभर 400 ते 500 राहात असेल तर दिल्लीकर जीवघेण्या आजाराला सामोरे जातील नाही तर आणखी काय होईल.

शेवटी या समस्येचे समाधान काय? जेथे प्रदूषणाला खतपाणी घातले जाते, तेथेच त्याचे उत्तर, समाधान आहे. सर्वात पहिले म्हणजे वाळलेली पाने आणि शेणाच्या गोवर्‍यांचा इंधनाच्या रुपातून होणारा वापर थांबविला पाहिजे. आता गावागावात एलपीजी गॅस पोचला आहे. परंतु आजही गरीब ग्रामस्थांसाठी तुलनेने गॅस महागच आहे. तसेच कचर्‍यांचे डोंगर हटविले पाहिजे. राजधानीत असे अनेक प्रकारचे डोंगर असून तेथून मिथेनसारखे धोकादायक गॅस बाहेर पडत असतात. त्यांना बाजूला करण्याबरोबरच सर्व कॉलनी आणि सोसायट्यांना देखील स्थानिक पातळीवर कचर्‍याचे निर्मूलन करण्यासाठी कॅप्टिव्ह सीव्हेज ट्रिटमेंट प्लँट आणि कॅप्टिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंट प्लँट (कचरा व्यवस्थापन) देखील उभारावा लागणार आहे. त्यामुळे घरातला कचरा परिसरातच नष्ट केला जाईल.

मोटारगाड्यांपासून होणार्‍या प्रदूषणाला देखील रोखावे लागेल. सार्वजनिक परिवहनाच्या आघाडीवर देशभरात काम सुरू आहे. परंतु खासगी वाहतुकीत सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. यासाठी रस्त्यावर डीझेलचे वाहने थांबविणे गरजेचे आहे. परिवहनातून होणार्‍या प्रदूषणात डीझेलचे मोठे योगदान आहे आणि शहरात अशा मोटारगाड्यांची संख्या लक्षणीय आहे. कार पुलिंग देखील करता येऊ शकते. यानुसार परिवहनात शिस्त आणली तर तीस टक्क्यांपर्यंत प्रदूषणात घट होऊ शकते. तसेच हिवाळ्यात हरियाणा, पश्‍चिम उत्तर प्रदेश, पूर्व राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदी भागातील औष्णिक विद्युत केंद्र (कोळशावर चालणारे) बंद करायला हवेत.

म्हणजे 1 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबरपर्यंत कोळशापासून होणारी वीजनिर्मिती थांबविली पाहिजे. या निर्णयामुळे वीजपुरवठ्यावर काही परिणाम होणार नाही. कारण या काळात विजेची मागणी बर्‍यापैकी कमी झालेली असते आणि प्रसंगी त्याची उणीव शेजारील राज्यांतूनही पूर्ण करता येणे शक्य आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या वातावरणात बाहेरून येणार्‍या प्रदूषणातील 30 टक्के प्रमाण कमी करू शकतो. शेतातील कचरा आणि ङ्गटक्यावर काम सुरूच आहे. म्हणजे यानुसार आपण प्रदूषणाची पातळी बर्‍यापैकी कमी करू शकतो. परंतु या गोष्टी होणार कशा, हा खरा प्रश्‍न आहे. हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाची (सीएक्यूएम) स्थापना करण्यात आली. परंतु जोपर्यंत राज्ये सहकार्य करणार नाहीत, तोपर्यंत हा आयोग काहीच करू शकणार नाही.