– रंगनाथ कोकणे
जर मोठ्या प्रमाणावर शेतीची जमीन कार्बन क्रेडिट निर्मितीसाठी वापरली जाऊ लागली, तर अन्नधान्य उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. परिणामी अन्नधान्य आयात करण्यावर देशाला अवलंबून राहावे लागेल.

गेल्या काही वर्षांत जगातील प्रचंड संपत्ती असलेले उद्योगपती, बहुराष्ट्रीय संस्थांचे प्रमुख तसेच मनोरंजन क्षेत्रातील नामवंत कलाकार मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनी खरेदी करू लागले आहेत. भारतातील अलीबागसारख्या किनारी भागांपासून अमेरिकेतील गव्हाच्या पट्ट्यापर्यंत, आफ्रिकेतील उघड्या माळरानांपासून दक्षिण अमेरिकेतील रेनफॉरेस्टपर्यंत हा प्रकार दिसू लागला आहे. अनेकांना हे साधे गुंतवणूक धोरण वाटेल, तर काहींना ही श्रीमंतांची विलासी हौस भासेल. परंतु या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी आहे ते कार्बन क्रेडिटचे अर्थकारण.

कार्बन क्रेडिट म्हणजे सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, हे एक प्रमाणपत्र असून ते एखाद्या प्रकल्पाने कार्बन डायऑक्साइड किंवा त्यासमान हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी केले असल्याचे दर्शवते. कार्बन क्रेडिट खरेदीविक्रीसाठी आता जागतिक पातळीवर स्वतंत्र बाजार तयार झाले आहेत. ज्यांचे कारखाने, विमानतळे, मोटारगाड्या सतत धूर सोडत आहेत, त्यांना प्रत्यक्ष प्रदूषण कमी करणे महागडे ठरते. म्हणूनच ते कार्बन क्रेडिट विकत घेऊन आपल्या हिशेबात प्रदूषणाचा समतोल साधतात. याउलट ज्यांनी जंगल संवर्धन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वा सेंद्रिय शेती केली आहे त्यांना कार्बन क्रेडिट मिळते. हे क्रेडिट ते कंपन्यांना विकतात.

विसाव्या शतकाच्या अखेरीस आणि एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला हवामान बदलाचे दुष्परिणाम स्पष्ट होऊ लागले. अंटार्क्टिकातील हिमनग वितळू लागले, समुद्रपातळी वाढू लागली, चक्रीवादळांची तीव्रता वाढली, पिकांचे नुकसान वाढले. जागतिक समुदायाने या संकटाकडे गांभीर्याने पाहिले आणि विविध परिषदांमधून करार केले. क्योटो करारापासून पॅरिस करारापर्यंत सर्वत्र प्रदूषण कमी करण्याचे लक्ष्य ठरवले गेले. पण प्रत्यक्षात उत्पादन थांबवणे किंवा कारखान्यांची धूर उत्पन्न करणारी यंत्रणा बदलणे अत्यंत खर्चिक होते. परिणामी एक पर्यायी यंत्रणा निर्माण झाली. त्यानुसार प्रदूषण कमी करण्याचे कार्य जिथे होईल, त्याचे श्रेय प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात इतरांना विकता येईल. अशा रीतीने कार्बन क्रेडिटचा व्यवसाय जन्माला आला.

पण हा व्यवसाय जसा विस्तारू लागला तसतशा त्यातील उणिवा आणि गैरवापरदेखील समोर येऊ लागले. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपल्या प्रकल्पांमुळे निर्माण होणारे प्रदूषण रोखण्याऐवजी कार्बन क्रेडिट खरेदी करून कागदोपत्री ‘ग्रीन’ दिसू लागल्या. विमान कंपन्या हा त्याचा उत्तम नमुना आहे. प्रत्येक वर्षी कोट्यवधी टन कार्बन आकाशात सोडणार्‍या विमान उद्योगाने खरोखर प्रदूषण कमी करायचे ठरवले तर संपूर्ण तंत्रज्ञान बदलावे लागेल. हे अत्यंत खर्चिक आहे. त्यामुळे त्यांनी सहजसोपा मार्ग निवडला. जिथे वृक्षलागवड प्रकल्प दाखवला गेला आहे तिथून कार्बन क्रेडिट खरेदी करा व अहवालात लिहा की आमची कंपनी पर्यावरणपूरक आहे. प्रत्यक्षात मात्र आकाश धुराने भरलेलेच राहते.

आजघडीला शेतजमीन ही अन्नधान्योत्पादनापेक्षाही कार्बन क्रेडिट निर्माण करण्यासाठी सर्वात उपयुक्त साधन बनत आहे. पृथ्वीवरील सर्वांत मोठे कार्बन साठवणारे स्रोत म्हणजे जंगल आणि माती. झाडे हवेतील कार्बन शोषून घेतात, तर जमिनीतील सेंद्रिय घटक कार्बन दीर्घकाळ साठवून ठेवतात. योग्य शेतीपद्धतींमुळे हा कार्बन दशके किंवा शतके जमिनीत साठून राहू शकतो. त्यामुळे जितकी जास्त जमीन ताब्यात येईल तितकी जास्त कार्बन क्रेडिट मिळवण्याची संधी निर्माण होते. परिणामी कार्बन क्रेडिट विकून अब्जावधींची कमाई करता येते. पण याचा थेट परिणाम ग्रामीण भागांवर होत आहे.

लहान शेतकर्‍यांना आपल्या गरजांमुळे, कर्जामुळे किंवा बाजारपेठेतील दबावामुळे जमिनी विकाव्या लागतात. ती जमीन मोठ्या गुंतवणूकदारांच्या हातात जाते. प्रत्यक्षात ती जमीन पारंपरिक शेतीसाठी वापरली जात नाही, तर कार्बन क्रेडिट निर्माण करण्यासाठी वापरली जाते. यामध्ये झाडे लावण्याचे प्रकल्प राबवले जातात, पण स्थानिक शेतकरी मात्र बेकार होतात. एकीकडे कार्बन क्रेडिटमधून श्रीमंतांना फायदा होतो, तर दुसरीकडे ग्रामीण समाज आपली पारंपरिक उपजीविका गमावतो.

हा प्रश्‍न केवळ भारतापुरता मर्यादित नाही. आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि आशियातील अनेक देशांमध्ये ही प्रवृत्ती स्पष्ट दिसते आहे. मोठे उद्योगसमूह स्थानिक जमिनी विकत घेऊन त्या कार्बन साठवणीच्या क्षेत्रांमध्ये रूपांतरित करत आहेत. त्यातून निर्माण झालेले कार्बन क्रेडिट विकून अब्जावधी डॉलर्सची कमाई होते. पण स्थानिक समाजाला या प्रक्रियेत काहीही हाताशी लागत नाही. उलट त्यांच्या पारंपरिक जंगलांवर, पाणवठ्यांवर आणि चराऊ जमिनींवर हक्क कमी होतो. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया पर्यावरणीय न्यायाच्या दृष्टीने वादग्रस्त ठरते.

पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी याला ‘हरित मायाजाल’ असे संबोधले आहे. म्हणजेच प्रदूषण थांबवण्याऐवजी त्याचे सौंदर्यीकरण करून नफा कमावणे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या विरोधाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सुरुवातीला संयुक्त राष्ट्रसंघाने कार्बन क्रेडिट यंत्रणेवर शिक्कामोर्तब केले होते, परंतु लवकरच लक्षात आले की या बाजारात फसवेगिरी मोठ्या प्रमाणावर चालते आहे. काही प्रकल्पांत आधीपासून अस्तित्वात असलेले जंगल नव्याने दाखवले जाते आणि त्यावरून क्रेडिट मिळवले जाते. काही ठिकाणी वृक्षलागवडीचे फोटो दाखवले जातात, पण प्रत्यक्षात झाडे टिकत नाहीत.

याच पार्श्‍वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामान बदल मंडळाने (यूएनएफसीसीसी) कार्बन क्रेडिटसाठी कडक चौकट बनवण्यास सुरुवात केली आहे. यामागचे उद्दिष्ट म्हणजे खरोखरच प्रदूषण कमी करणारे प्रकल्प तयार केले असतील तरच क्रेडिट मिळेल. परंतु नियमनाची ही प्रक्रिया संथ गतीने चालू आहे. तोपर्यंत कार्बन क्रेडिट बाजारात अनियंत्रित व्यवहार सुरूच आहेत. भारतातील परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. येथे जमीन ही केवळ मालमत्ता नसून सामाजिक सुरक्षा आहे. शेतकर्‍याच्या हातातून जमीन गेली म्हणजे त्याचे सर्वस्व गेले. त्यामुळे जेव्हा मोठे उद्योगपती किंवा मनोरंजन क्षेत्रातील नामवंत व्यक्ती शेतीजमीन विकत घेतात तेव्हा गावोगावी अस्वस्थता निर्माण होते. कागदोपत्री ते शेतकरी बनतात, परंतु प्रत्यक्षात जमीन कार्बन क्रेडिटसाठी वापरतात. यातून स्थानिक शेती संस्कृती, सामाजिक रचना आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था धोक्यात येते.

याचा आणखी एक परिणाम म्हणजे शेतीचे व्यापारीकरण. शेती ही परंपरेने अन्नधान्य उत्पादनासाठी केली जात होती. पण आता ती कार्बन साठवणुकीसाठी वापरली जात आहे. यातून अन्नधान्याच्या सुरक्षिततेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. पर्यावरणशास्त्रज्ञ यावर उपाय सुचवतात. त्यांच्या मते, कार्बन क्रेडिट यंत्रणा पूर्णपणे चुकीची म्हणता येणार नाही, कारण प्रदूषण कमी करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन आवश्यक आहे. पण ती यंत्रणा स्थानिक समाजाला न्याय देणारी असली पाहिजे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या गावात वृक्षलागवड प्रकल्प राबवला गेला, तर त्या गावातील लोकांना रोजगार मिळाला पाहिजे. क्रेडिट विकून मिळणार्‍या पैशातून स्थानिक शाळा, दवाखाने, पाणीपुरवठा यांसाठी निधी मिळाला पाहिजे. अन्यथा हा व्यवसाय फक्त श्रीमंतांच्या खिशात पैसा ओतणारा ठरेल. याशिवाय, खरी गरज आहे ती प्रदूषण थांबवण्याची.