नवी दिल्ली – कृषी क्षेत्रात सुधारणा करणारे तीन कायदे रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे उद्योजकांच्या संघटनांनी स्वागत केले आहे.
शेतकऱ्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केला आहे. ही समिती शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची ओळख करून ते सोडविण्यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना करील अशी आशा व्यक्त करण्यात आली.

पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स या संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप मुलतानी त्यांनी सांगितले की, सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा संकल्प केला आहे. आगामी काळातही या संकल्पाच्या पूर्ततेसाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना सरकार वेळोवेळी करेल अशी आशा व्यक्त करण्यात आली.

देशातील सर्व शेतकऱ्यांच्या हितासाठीचे कायदे तयार करण्यात आले होते. मात्र सरकार शेतकऱ्यांच्या काही वर्गाचे मतपरिवर्तन करू शकले नाही. मात्र सरकारचा उद्देश शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढावे असाच होता असे मोदी यांनी म्हटले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी डॉलरची करण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे. या वाढीव अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान वाढविण्यासाठी सरकार आवश्‍यक त्या उपाययोजना करेल, कारण शेतीवर बरेच मनुष्यबळ अवलंबून आहे, असे त्यांनी सांगितले.