Satara | पुणे-सातारा सहापदरीकरणाचा वनवास संपवा

सातारा, (प्रतिनिधी) – पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गाच्या देहू रोड ते सातारा या 140 किलोमीटरच्या अंतरात सहापदरीकरणाची सुरू असलेली कामे, सेवा रस्त्यांची दुरवस्था, झालेली कामे दर्जेदार नाहीत. त्यामुळे पुणे-सातारा प्रवास वैतागाचा ठरला आहे.
या प्रवासाला चारचाकी वाहनानेसुद्धा तीन तास लागत आहेत. त्यामुळे सहापदरीकरणाचा वनवास संपवावा, अशी मागणी पुणे येथील सजग नागरी मंच आणि राज्य वाहतूक महासंघाने केंद्रीय रस्ते बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली आहे.
राज्यात गडकरी यांच्या हस्ते रस्त्यांचे नुकतेच उद्घाटन केले. त्यावेळी बोलताना गडकरी यांनी सातारा-पुणे दरम्यानच्या सहापदरीकरणाच्या कामावर नाराजी व्यक्त केली होती.
या कामाचा ठेका राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रिलायन्स इन्फ्रा या कंपनीला दिला आहे. 1 ऑक्टोबर 2010 रोजी देहू रोड ते सातारा या 140 किलोमीटर रस्त्याचे सहापदरीकरणाचे काम सुरू झाले. ते 31 मार्च 2013 पर्यंत संपणे अपेक्षित होते.
मात्र, 14 वर्षे होऊनही वाहनचालकांचा वनवास संपलेला नाही. कापूरहोळ चौकात होणारी गर्दी, खांबाटकी घाटाच्या पायथ्याला पर्यायी रस्त्याचे काम सुरू आहे. हे काम गायत्री कन्स्ट्रक्शनला देण्यात आले आहे.
तीन वर्षे झाली तरी हे कामसुद्धा संपलेले नाही. त्यापुढे जोशी विहीर ते सातारा या दरम्यान सेवा रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झाल्याने, सातारा-पुणे प्रवास जिकिरीचा झाला आहे.
टोल वसुली हेत असूनही या रस्त्यावर अपेक्षित किमान सुविधा अभावानेच मिळतात, अशा तक्रारी सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर आणि राज्य वाहतूक महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश गवळी यांनी केल्या आहेत.
याबाबतचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना ऑनलाइन निवेदने पाठवण्यात आली आहेत. खंबाटकी घाटातील दुरवस्थेमुळे होणार्या अपघातांना जबाबदार कोण, असा प्रश्न प्रकाश गवळी यांनी विचारला आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या करारात अनेक सुविधांचा उल्लेख आहे. मात्र, प्रवाशांना सुविधा मिळत नाहीत. उलट ‘लेन कटिंग’चे गुन्हे चालकांवर दाखल होत आहेत.
त्यामुळे प्रवासी असो वा वाहतूकदार, त्यांना नाहक भुर्दंड पडत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या या उदासीन व बेपर्वाईच्या कारभाराला कोण जबाबदार आहे,
असा प्रश्न विवेक वेलणकर यांनी विचारला आहे. संबंधित यंत्रणांना कठोर समज देऊन, हे काम लवकरात लवकर करण्यास भाग पाडावे, अशी मागणी दोन्ही संघटनांनी केली आहे.





