माथेरान : माथेरानमधील अनेक दशकांपासून चालत आलेली हात रिक्षा ओढण्याची अमानवी प्रथा अखेर बंद होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि. २३) दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात, “माणसाने माणसाला ओढणे ही गोष्ट मानवतेच्या विरोधात आहे, त्यामुळे ही प्रथा कायमची थांबवली पाहिजे,” असा स्पष्ट आदेश दिला.

मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला केवडिया (गुजरात) येथील पर्यावरणपूरक इ-रिक्षा पुनर्वसन मॉडेलचा अभ्यास करून दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. माथेरान हे राज्यातील एकमेव वाहनविरहित पर्यटनस्थळ असून, पर्यटकांची वाहतूक आजही पारंपरिक हात रिक्षांच्या माध्यमातून केली जाते. मात्र, श्रमिकांच्या शारीरिक आणि मानसिक त्रासाकडे गांभीर्याने लक्ष देत सर्वोच्च न्यायालयाने ही मानवाधिकारांची पायमल्ली ठरवली आहे.

या याचिकेतील महत्त्वपूर्ण मुद्दे अ‍ॅड. कॉलिंग यांनी मांडले. माथेरान रिक्षा श्रमिक संघटनेने मागील १२ वर्षांपासून पर्यायी उपजीविकेचा लढा दिला होता. आजच्या निर्णयामुळे या संघर्षाला कायदेशीर मान्यता मिळाली असून, तो न्याय मिळविण्याचा ऐतिहासिक टप्पा ठरला आहे. पूर्वी प्रायोगिक तत्वावर राबवण्यात आलेल्या इ-रिक्षा पायलट प्रकल्पांतर्गत ९४ परवानाधारकांपैकी केवळ २० चालकांनाच पर्यावरणपूरक रिक्षा मिळाल्या. उर्वरित ७४ चालक आजही प्रतीक्षेत असून, शासनाकडून दुजाभाव होत असल्याचा आरोप यापूर्वी झाला होता.

यासंदर्भात स्टॅच्यू ऑफ युनिटी परिसरातील महिलांसाठी राबवलेल्या इ-रिक्षा अनुदान योजना आणि पुनर्वसन मॉडेलचा दाखला देत, “अशाच प्रकारचा यशस्वी पर्याय माथेरानमध्ये राबवता येईल का?” असा प्रश्‍न न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे. हा निर्णय केवळ अमानवी प्रथेला विरोध करणारा नाही, तर पर्यावरणपूरक व न्यायसंगत पर्यटनाच्या दिशेने टाकलेले एक ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे सध्या बोलले जात आहे.

माथेरानच्या हातरिक्षांचा इतिहास (परंपरेपासून परिवर्तनापर्यंत) –

माथेरान हे महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील एक निसर्गरम्य आणि राज्यातील एकमेव वाहनविरहित हिल स्टेशन आहे. १९व्या शतकात ब्रिटीश राजवटीदरम्यान माथेरानचा विकास उन्हाळी ठिकाण म्हणून झाला. तेव्हापासूनच माथेरानमध्ये वाहन बंदी लागू करण्यात आली, जी आजतागायत टिकून आहे. वाहनांना बंदी असल्यामुळे येथे पर्यटकांची आणि स्थानिकांची वाहतूक माणसांच्या श्रमांवर आधारित साधनांद्वारे केली जात होती. यामध्येच हात रिक्षांचा प्रचलन सुरू झाला. दोन चाकी रिक्षा, जी दोन माणसे ओढत असतात, अशा रिक्षांचा उपयोग पर्यटकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी केला जात होता.

हात रिक्षा ओढणारे बहुसंख्य कामगार हे स्थानिक आदिवासी आणि गरीब कुटुंबांतील असतात. ही त्यांच्या उपजीविकेचा प्रमुख स्रोत बनली होती. मात्र या कामात शारीरिक श्रम फार मोठ्या प्रमाणात लागतो, आणि कामाचे मानवी सन्मानाला बाधा आणणारे स्वरूप अनेकदा चर्चेचा विषय बनले. जसजसा काळ बदलत गेला, तसतसा हात रिक्षांचा विषय मानवाधिकार आणि गरिमायुक्त जीवन या दृष्टीकोनातून चर्चेला आला. अनेक सामाजिक संस्था आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी याला अमानवी प्रथा म्हणून विरोध केला. माथेरानमध्ये २०१० नंतर पर्यायी रोजगारासाठी प्रयत्न सुरू झाले. काही स्वयंसेवी संस्था आणि रिक्षा संघटनांनी इ-रिक्षा वा पर्यावरणपूरक वाहने वापरण्याची मागणी केली. याच पार्श्वभूमीवर काही वर्षांपूर्वी प्रायोगिक तत्वावर इ-रिक्षा पायलट प्रकल्प सुरू करण्यात आला

सध्या माथेरानमध्ये ९४ परवानाधारक हात रिक्षा चालक आहेत. त्यापैकी केवळ २० जणांना इ-रिक्षासाठी परवानगी मिळाली आहे. उर्वरित चालकांनाही तात्काळ परवानगी देणे आवश्यक आहे.
– सुनील शिंदे, ई-रिक्षा प्रणेते