पुणे- राजकीय आशीर्वाद मिळवून म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल यादरम्यान नदीपात्रील हरीतपट्टा तसेच निळ्या पूररेषेच्या आत उभारण्यात आलेली हॉटेल, मंगल कार्यालये, गॅरेज इतर अनधिकृत बांधकामे अखेर बुधवारी महापालिकेचा बुलडोझर फिरला. या कारवाईत पालिकेत 68 अतिक्रमणे जमीनदोस्त केली असून 4 लाख चौरस फुटांवरील अतिक्रमण काढले आहे. या अतिक्रमणांत अनेक राजकीय नेत्यांच्या बांधकामांचाही समावेश आहे. तर, महापालिकेची कारवाई नोटीस मिळाल्याने 8 मिळकतधारकांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. या कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, स्थगिती मिळेपर्यंत एका मंगल कार्यालयाचे बांधकाम पाडून झाले होते. त्यानंतर ही स्थगिती मिळाल्याचे प्रशासनाने सांगितले. महापालिकेने तीन दिवसांपूर्वीच या अतिक्रमणांना नोटीस बजावल्या होत्या. त्यात 76 बांधकामांचा समावेश होता. त्याचवेळी या कारवाईविरोधात मिळकतधारक न्यायालयात जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने पालिका न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले होते. त्यामुळे कारवाईला या मिळकतधारकांना स्थगिती मिळविता आली नाही. पालिकेचे पथक सकाळी 7 वाजता 200 ते 300 पोलीस तसेच पालिकेच्या सुरक्षा रक्षकांसह 20 जेसीबी आणि नऊ कटर घेऊन कारवाईस आले. त्यानंतर लगेचच कारवाईला सुरूवात करण्यात आली. दुपारी अडीचपर्यंत ही कारवाई प्रशासनाने पूर्ण करत सर्व बांधकामे जमीनदोस्त केली होती. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर दबावही टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्याला न जुमानता ही कारवाई करण्यात आली. लग्न सोहळा सुरू असतानाही कारवाई म्हात्रे पूल परिसरातील एका मंगल कार्यालयास कारवाईची नोटीस होती. तरीही, ते बुधवारी लग्नासाठी देण्यात आले होते. तेथे लग्नाचे विधीही सुरू होते. मात्र त्यावेळी बॅंडऐवजी अचानक पत्रे मोडल्याचे आवाज सुरू झाले. लग्न सुरू असतानाही महापालिकेने आपली कारवाई सुरूच ठेवली. त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला. यावेळी आलेल्या अनेक वऱ्हाडी मंडळीना रडू आवरले नाही. तर आयत्यावेळी कोंडी झाल्याने मुहूर्त गाठण्यासाठी शेजारच्या एका मंगल कार्यालयात लग्न पार पाडल्याची माहिती कारवाईतील कर्मचाऱ्याने पत्रकारांना दिली. शहरातील सर्वच ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे तसेच अतिक्रमणांवर कारवाई सुरू आहे. या मिळकतधारकांना नोटीस आधीच बजाल्या होत्या. त्यानंतरही अतिक्रमणे काढून घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे ही कारवाई केली आहे. येथे पुन्हा नव्याने अतिक्रमण करू नये व भराव टाकून नये. अन्यथा पुन्हा कारवाई केली जाईल. – बिपीन शिंदे, कार्यकारी अभियंता, मनपा
