लक्षवेधी : पायाभूत सुविधांमुळेच रोजगारनिर्मिती!
– हेमंत देसाई
“आत्मनिर्भर भारत’ हा केवळ सरकारच्या धोरणाचा भाग नसून, तो राष्ट्रीय भावना व जिद्दीचा भाग आहे. स्वयंपूर्ण भारताचा हा मंत्र आता देशातील खेड्यापाड्यांत पोहोचत आहे, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच “मन की बात’ या कार्यक्रमात व्यक्त केले.
बिहारमधील बेतियॉ जिल्ह्यातील एका व्यक्तीने एलईडी बल्बचा कारखाना सुरू केला आहे. उत्तर प्रदेशातील गढमुक्तेश्वर यांनी कुटुंबाचा चटया विणण्याचा पारंपरिक व्यवसाय परत सुरू केला आहे, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले आहे. मात्र रस्ते व एकूण पायाभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध झाल्यास, अशा लोकांच्या उद्योगांना चालना मिळून, विकासाची गंगा ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचेल आणि रोजगारनिर्मितीही होईल व आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्नही हळूहळू साकार होऊ शकेल.
सध्या व्यापारी बॅंकांकडून मोठे उद्योग व पायाभूत सुविधांसाठी होणाऱ्या पतपुरवठ्यात घट झाल्याबद्दल रिझर्व्ह बॅंकेने चिंता व्यक्त केली आहे. बड्या उद्योगांना कर्ज देण्यास बॅंका तयार नसल्यामुळे, पोलाद, सिमेंट, ऊर्जानिर्मिती आणि अन्य पायाभूत सुविधाविकास यासारख्या क्षेत्रांना होणाऱ्या पतपुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याची चिंता रिझर्व्ह बॅंकेला सतावत आहे. मोठे उद्योग आणि पायाभूत सुविधा हे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार वाढवतात. म्हणूनच रिझर्व्ह बॅंकेची चिंता स्वाभाविकच म्हटली पाहिजे.
सुदैवाने केंद्र सरकारला मोठा महसूल अपेक्षित असलेल्या देशातील दूरसंचार ध्वनिलहरी लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत प्रथमच सुरू झालेल्या याप्रक्रियेच्या मार्च 2021 या महिन्यातील पहिल्याच दिवशी तिला 77 हजार 146 कोटी रुपयांचा बोली प्रतिसाद लाभला. रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया हे त्याचे लाभार्थी ठरले. 800, 900, 1800, 2100 आणि 2300 मेगाहर्टजसाठी बोली लागली. पायाभूत क्षेत्र विकासाच्या दृष्टिकोनातून दूरसंचार लिलाव प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच जीएसटी या अप्रत्यक्ष करातून मिळणारा महसूल सलग पाचव्या महिन्यात एक लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे.
करोनाच्या टाळेबंदीमुळे बांधकाम, पोलाद, पायाभूत सुविधा या सर्वच क्षेत्रांवर प्रतिकूल परिणाम झाला. साधे महाराष्ट्राचेच उदाहरण घेतले, तर व्यापार उद्योग बंद राहिल्याने, औद्योगिक व व्यापारी विजेची मागणी अनुक्रमे 37 व 16 टक्क्यांनी घटली. राज्यातील रस्त्याच्या कामांनाही करोनाच्या टाळेबंदीचा फटका बसला. रस्त्याच्या कामांसाठी 14 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ 5 हजार 400 कोटी रुपयांचीच कामे डिसेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण होऊ शकली.
अलीकडच्या काळात भारतीय पोलाद उद्योगाने प्रचंड वाढ दर्शवली आहे. उत्पादनातील वेगवान वाढीमुळे भारत हा जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा “क्रुड स्टील’ उत्पादन करणारा देश बनला आहे. बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 65 टक्के पोलादाचा वापर होतो. म्हणून पोलादाच्या वापराच्या नवीन संधी ओळखण्याची गरज आहेच. भारतातील पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात 2022 पर्यंत 50 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची गरज असल्याचे मत “सीआयआय’च्या कर्नाटक शाखेचे अध्यक्ष मुथुकुमार यांनी मध्यंतरी मांडले होते. शहरी सुविधा, पेट्रोलियम व नैसर्गिक गॅस, ऊर्जा, रस्ते, महामार्ग, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरे, विमानतळ यांचा पायाभूत सुविधांमध्ये समावेश होतो.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारीला सादर केलेल्या 2021-22च्या अर्थसंकल्पात मागच्या वर्षीच्या पायाभूत सुविधांपेक्षा 34 टक्के अधिक रकमेची तरतूद केली. पायाभूत सुविधांकरिता 20 हजार कोटी रुपयांचा “डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन’ हा फंडही स्थापन करण्यात येणार आहे. 1 लाख 18 हजार कोटी रुपये रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयास उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.त्यामधील 1 लाख 8 हजार कोटी रुपये हे भांडवली खर्चासाठी आहेत हे विशेष. “भारतमाला परियोजना’अंतर्गत 5 लाख 35 हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्यात येत असून, सव्वातीन लाख कोटी रुपये खर्चाचे 13 हजार किलोमीटरचे रस्ते निर्माण केले जात आहेत. त्याची कामेही कंत्राटदारांना देण्यात आलेली आहेत.
जगातील प्रगत देशांत बांधकाम, पोलाद व पायाभूत सुविधा यांची सांगड घातली जाते. पायाभूत क्षेत्रावर भर दिला, की बांधकाम उद्योगास चालना मिळते आणि परिणामी पोलादाची मागणी वाढते. या क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या प्रमाणात निर्माण होणारा रोजगार अधिक असतो. सध्या देशात बेरोजगारीच्या प्रश्नाची सातत्याने चर्चा होत असते. मात्र जसजसा देश विकसित होतो, तसतशी कुशल मनुष्यबळाची मागणी वाढत असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
केंद्र सरकारने अलीकडेच “नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन’ची घोषणा केली आहे. तिला अनुसरून, अर्थसंकल्पात 1 लाख 3 हजार कोटी रुपयांची कामे व प्रकल्प हाती घेण्याची घोषणा करण्यात आली. घरबांधणी, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, स्वच्छ ऊर्जा, आरोग्य, रेल्वे, मेट्रो, विमानतळ याकरिता भरघोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तरुण अभियंते तसेच व्यवस्थापन शाखेच्या पदवीधरांना या विकासकामात प्राधान्याने काम दिले जाणार आहे. देशातील उच्चशिक्षण संस्थांची व तंत्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढल्यास, या आर्थिक तरतुदींचा यथायोग्य उपयोग करून घेता येईल.
2016 साली तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुल्या असणाऱ्या बांधकाम क्षेत्रावरील किमान भांडवली अट आणि चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या बंधनातून मुक्त केले. विदेशी भागीदार/गुंतवणूकदारांच्या अशा प्रकल्पांतून बाहेर पडण्यासाठी घातलेले निर्बंधही सरकारने दूर केले. बांधून तयार झालेल्या टाउनशिप्स, मॉल्स/शॉपिंग संकुले व व्यापारी संकुलांच्या परिचालन तसेच व्यवस्थापन कंपन्यांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्के थेट गुंतवणुकीचे दरवाजे सताड उघडण्यात आले आहेत.
जेटलींनी आपल्या आणखी एका अर्थसंकल्पाचा भर पायाभूत सुविधा व अन्य क्षेत्रांवर दिला होता. रस्ते व रेल्वे यांच्यासाठी मिळून 2 लक्ष 18 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यामुळे नितीन गडकरी व सुरेश प्रभू या महाराष्ट्राच्या दोन मंत्र्यांना आपल्या कल्पना साकार करता आल्या. यापढेही देशाच्या विकासात पायाभूत सुविधा क्षेत्र मूलगामी भूमिका वठवेल, यात शंका नाही.
