नवी दिल्ली : देशात एकीकडे करोनाचे रुग्ण झपाट्याने पुन्हा वाढत आहेत. तर दुसरीकडे देशात करोनाच्या लसीच्या संदर्भात सरकारकडून हालचालींना वेग येत असल्याचे दिसत आहे. कारण करोना लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या पूर्ण होईपर्यंत व तिचा नियमित परवाना मिळेपर्यंत तिच्या आणीबाणीकालीन वापराला परवानगी देण्याची आणि त्यासाठीच्या कार्यपद्धतीची शक्यता केंद्र सरकार पडताळून पाहत आहे.

निती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) विनोद पॉल, सरकारचे प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार के. विजयराघवन आणि केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्या उपस्थितीत अलीकडेच झालेल्या बैठकीत, या लसींच्या किमतीसह आगाऊ खरेदीबाबतच्या बांधिलकीच्या मुद्दय़ावरही चर्चा करण्यात आली. “पंतप्रधान कार्यालयाने गठित केलेले लस कृती दल (व्हॅक्सिन टास्क फोर्स- व्हीटीएफ) या लसीच्या आणीबाणीकालीन वापराच्या अधिकारांचे नियम तयार करेल, तर या लसी देण्यासाठीच्या तज्ज्ञ गटाने (नॅशनल एक्स्पर्ट ग्रुप ऑन व्हॅक्सिन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-१९- एनईजीव्हीएसी) या लसीच्या किंमतीसह ती वेळेपूर्वी बाजारात आणण्याबाबतचे नियम तयार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असे या बैठकीत ठरले,” अशी माहिती एका सूत्राने दिली.

आपल्या कोविड-१९ लसीच्या आणीबाणीकालीन उपयोगासाठी फायझर कंपनीने अमेरिकेच्या नियामकांची परवानगी मागितल्याच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडींना महत्त्व आहे. अशाचप्रकारे लसींच्या आणीबाणीकालीन वापरासाठी येत्या आठवडय़ात अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनाकडे अर्ज करण्याचा आपला विचार असल्याचे ‘मॉडर्ना’ या अमेरिकेतील जैवतंत्रज्ञान कंपनीनेही म्हटले आहे.

दरम्यान, भारतात पाच लसी नैदानिक चाचण्यांच्या निरनिराळ्या टप्प्यांमध्ये आहेत. सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया ही ऑक्सफर्ड- अ‍ॅस्ट्राझेन्का कोविड-१९ लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या घेत आहे; तर भारत बायोटेक आणि भारतीय वैद्यक संशोधन परिषद (आयसीएमआर) यांनी देशात विकसित करण्यात आलेल्या ‘कोव्हॅक्सिन जॅब’च्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या यापूर्वीच सुरू केल्या आहेत. झायडस कॅडिलाने स्वदेशात विकसित केलेल्या लसीने दुसऱ्या टप्प्यातील नैदानिक चाचणी पूर्ण केली आहे. रशियाच्या ‘स्पुटनिक व्ही’ या लसीच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यांतील एकत्रित चाचण्यांना डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज लवकरच सुरुवात करणार आहे.